सर्लाही । राजनीतिक टकराव र दाउपेचले स्थानीय तह कतिसम्म प्रभावित छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका । खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव र नगरप्रमुख विनोद कुमार साहबिचको टकराबका कारण हरिपुर्वामा एक वर्षमा सात पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।

पछिल्लो पटक हाजिर भएको एक महिना पनि नबित्दै उपसचिव शम्भुप्रसाद यादव हरिपूर्वाबाट सरुवा भएका छन् । हरिपुर्वाबाट उनको यो तेस्रो पटक सरुवा हो । करिब साढे ८ महिनाको अवधिमा यादव तीन पटक हरिपूर्वाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बने ।

२०८० वैशाख १४ मा पनि उनीलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो । उनी वैशाख १७ मा कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन सरुवा भए । यादव हाजिर भएको एक घण्टामै सरुवा हुने र हाजिर गरेकै दिन सरुवा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पर्दछन् । 

पछिल्लो पटक उनले हरिपुर्वामा २३ दिन काम गर्न पाए । मंसिर २८ मा सरुवा भएका उपसचिव यादव ११ पुसमा हरिपूर्वामा हाजिर भएका थिए भने माघ ३ मा सिरहाको सिरहा नगरपालिका सरुवा भएका छन् । 

यसैगरी २०७९ भदौ ५ मा आएका वसन्त न्यौपाने २०७९ चैत्र १५ मा धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा सरुवा भए । २०७९ चैत्र २२ मा हरिपुर्वा सरुवा भएका ध्रुवराज आचार्य कार्यालयमा हाजिर नै हुन नपाई बाटोबाटै २०७९ चैत्र २९ गते फिर्ता बोलाइए । 

२०८० वैशाख २४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिई पालिका पठाइएका निमेष मिश्र असार १० मा हाजिर भए । उनी पनि त्यहाँ धेरै दिन बसेनन् । असार २० को कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागी भएका मिश्र असार २९ मा गर्नुपर्ने नगर सभा हुनु अगावै निस्किए । मिश्र भदौ ५ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा सरुवा भए । 

गत मंसिरको पहिलो साता हरिपुर्वा खटाइएका शंकरापुर नगरपालिकामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनाल र ५ असोजमा सरुवा गरिएका सिरहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार यादव हरिपुर्वामा गएनन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न नसक्दा हरिपूर्वाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन । खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवका कारण पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न नसकेको नगरप्रमुख विनोद कुमार साहको आरोप छ । उनका अनुसार हरिपुर्वामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब आउने गरेको छ । ‘मैले पालिकामा काम गर्न खोजेको छु । मलाई असहयोग गर्न, असफल बनाउन हाम्रै पालिकाका मन्त्रीले अवरोध गरिरहेका छन्’, साहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भन्न लगाएर कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको छ । अब म पनि पालिकामा ताला लगाउँछु । यसको अर्को विकल्प छैन ।’

एउटा पालिकामा एक वर्षमा सात वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने विषयलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामान्य रूपमा लिएको छ । राजनीतिक टकराव र पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग प्रशासकीय अधिकृत तालमेल नमिल्दा सरुवा हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफूले रोजको कर्मचारी लैजाने, तर छोटो समयमै फिर्ता गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरूका कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा टिक्न सक्दैनन् । ‘मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजी खोजी सरुवा गरेको होइन । अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा घुलमिल भएर रहन सक्ने वातावरण नै हुँदैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले भने ।

तर स्थानीय तहलाई ‘असफल’ बनाउन सक्रिय संघीय मन्त्रीको योजनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहभागी हुनु दुःखद कुरा हो । विभागीय मन्त्रालयले असम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको इसारामा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने र हटाउने खेलले संघीयताको मर्ममा त प्रहार गरेको छ नै, आफ्नै निर्णयकोसमेत ‘हुर्मत’ लिएको छ । 

स्थानीय तहका समस्याहरू सुल्झाउनतिर नभई क्षणिक लाभका लागि प्रणाली र पद्धतिलाई धूलिसाथ पार्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।