नुवागाउँको अरनिको माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी ईश्वरी घर्ती अखिल नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै अहिले प्रतिनिधि सभामा सांसद छन् । केही समय पत्रकारितामा पनि सक्रिय उनी प्रेस चौतारी नेपालको जिल्ला अध्यक्षसमेत रहिन् ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट पहिलो पटक सांसद बनेकी घर्तीको एक वर्ष संसदीय अभ्यास, यसका नियमावली र आचारसंहिताको सिकाइमै बित्यो । सांसदहरूले विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई बढी चासो दिँदा सामाजिक न्यायका विषय ओझेलमा परेको र यसले समाजलाई न्याय गर्दै भन्ने उनलाई लागेको छ ।
नयाँ संविधान अनुसार समयमै ऐन, कानुन नबन्दा र कर्मचारीको पुरानो मानसिकताका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशमा भविष्य छैन भन्दै बाहिरिइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु अहिलेको चुनौतीको विषय हो । साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनी बताउँछिन् ।
दूर दराजलाई सिंहदरबारले हेर्ने नजरिया, रोल्पालीको अपेक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सांसद ईश्वरी घर्तीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको संसद् यात्राको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो एक वर्षको अवधि सिकाइकै रूपमा बित्यो । नयाँ भएको हुनाले सांसदको काम, कर्तव्य र संसद्को नियमावली बुझ्नुपर्ने भयो । सांसदले उठान गर्नुपर्ने विषय, आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा बोल्नुपर्ने कुराहरू, संसदीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक माथिको दफावार छलफल लगायतमा केही कन्फ्युज भयो । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि समय खर्चिनु पर्यो ।
यो एक वर्षको समय असन्तुष्ट पनि होइन, धेरै सन्तुष्ट पनि होइन, ठिकै मध्यम रूपमै बित्यो । मेहनत धेरै गर्नु पर्यो । जिल्लाका विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनु पर्यो । प्रतिनिधि सभा नीति निर्माण गर्ने थलो हो । विधेयक र अन्य विषयका छलफलहरूमा भाग लिने काम भयो । कतिपय अवस्थामा विषय विज्ञ, कानुन विज्ञसँग पनि राय लिनुपर्ने रहेछ । आफ्ना विषयवस्तु राख्ने क्रममा उहाँहरूको पनि सहयोग लिए ।
सिंहदरवार र संसद्लाई रोल्पालीका समस्या सुनाउन/पुर्याउन कति सहज रहेछ ?
समस्या सुनाउन कुनै अप्ठ्यारो भएन । मेरो तर्फबाट रोल्पाको विषयमा सिंहदरबार र संसद्लाई धेरै समस्या सुनाए । स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, विकास निर्माण, पूर्वाधार र जनजीविका लगायत थुप्रै समस्याहरू सुनाए ।
संसद्को बैठक, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर, संसदीय समितिका बैठकमा पनि सुनाउने काम गरे । मन्त्री, सचिव लगायतका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई पनि सुनाए । सुनाउने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ भएन । सुनाएका विषयलाई राज्य र त्यहाँका अधिकारीहरूले कसरी लिए ? सम्बोधन गर्ने तर्फ लागे कि लागेनन् भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो ।
मेरो अनुभवमा संसदमा जति सुनाए पनि त्यसको अर्थ छैन जस्तो लाग्यो । जिल्लाका विषय हामीले जति गम्भीर रूपमा उठाएका हुन्छौँ, त्यो सुन्न विभागीय मन्त्रीहरू संसदमा पुग्दैनन्, पुगे पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन् ।
जिल्लाका सांसदले आफ्नो जिल्लाको बारेमा राखेको समस्या कति गम्भीर छ र यसको समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने बारे चासो सम्म पनि मन्त्री र मन्त्रालयलाई नहुँदो रहेछ । यो अत्यन्तै दुःखद हो । हामीले राखेका समस्या सरकारले लिपिबद्ध नै गर्दैन, सुनुवाइ तर्फ नै लाग्दैन भने संसदमा किन बोली राख्नु पर्यो भनेर हीनताबोध हुन थालेको छ ।
सिंहदरवारले रोल्पाका समस्यालाई कसरी हेर्दो रहेछ ? कत्तिको चासो दिँदो रहेछ ?
सरकार अहिले सिंहदरवार भित्र मात्रै छ । दूर दराजसम्म नजर पुर्याउने फुर्सद नै सरकारलाई छैन । दूर दराजको कुरै छाड्नुस्, सिंहदरवारको गेट बाहिर सरकार निस्कन नै सकेको छैन ।
चाहे नीति निर्माण गर्दा होस्, चाहे विकासका योजना निर्माण गर्दै गर्दा होस्, चाहे बजेट विनियोजन गर्दा होस्, दुर्गम क्षेत्रलाई हेरेर बनाइँदो रहेन छ । सिंहदरबार र यसको वरिपरि रहेर सिङ्गो नेपालको नीति बन्दो रहेछ । बजेट विनियोजन हुँदो रहेछ ।
तपाईँले उठाएका समस्याहरू कतिको सम्बोधन भएको पाउनु भयो ?
सम्बोधन खासै भएको छैन । संसदमा राखेका विषय मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पनि जानकारी गराउने गरेकी छु । मैले यो कुरा सदनमा राखेँ यसलाई मन्त्रालय/विभागले पनि गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्यो भनेर कपी सेट नै बुझाउने गरेकी छु ।
गर्छौँ भनेर सबैले आश्वासन दिनु भएको छ । तर, व्यवहारमा एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसदका लागि त्यस्तो व्यवस्था हो भने मेरो भन्नु केही छैन । होइन भने एउटा सांसदले संसद्, संसदीय समिति र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा ढोका घच्घचाउँदा पनि समस्याको सुनवाइ हुँदैन, सम्बोधन हुँदैन भने आम नागरिकका कुरा कसरी सुनिएला र उनीहरूको पहुँच कसरी सिंहदरबारसम्म पुग्ला ?
सिंहदरवारसँग असन्तुष्टि राख्दै रोल्पा पनि जनयुद्धमा होमियो, जनताले ठुलो बलिदानी दिए । विगत र अहिलेमा केही परिवर्तन भएको छ ?
कत्ति पनि परिवर्तन भएको छैन भन्दा तर्कयुक्त नहोला । केही विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर, रोल्पालीले पाएको आश्वासन, उनीहरूको बलिदानी र गरेको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तन भएको छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि रोल्पाको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एक हजार बढी रोल्पालीले ज्यान गुमाएका छन् । ३३ जना अहिले पनि बेपत्ता छन् । कयौँ अङ्गभङ्ग भएका छन्, कति घरबार विहीन भए, भौतिक संरचनामा क्षति भयो । त्यो बेला रोल्पालीलाई धेरै आश्वासन दिइएको थियो ।
माओवादी सत्तामा पुगेपछि विगतमा जस्तो दुःख, पीडा र समस्या भोग्नु पर्दैन, राज्यले विभेद गर्दैन भनिएको थियो, तर उनीहरू सत्तामा भएको बेला पनि तिनै समस्या सुनाउनु पर्दा दुःख लाग्छ ।
संयोगले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको माओवादी अहिले पनि सरकारमै छ । उनै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पहिलो निर्वाचन उहाँले रोल्पाबाटै जित्नु भएको हो । रोल्पालीलाई जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।
रोल्पालीको बलिदानले केही नेताहरूको जीवनमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक र आर्थिक प्रगति राम्रो भएको छ । रोल्पालीको जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन नआएको कुरा गएर हेर्न पनि सकिन्छ । रोल्पाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेक सबै पाइसकेको छ । पाए अनुसारको विकास निर्माण र रोल्पालीको जीवनमा परिवर्तन त आएको छैन । मात्र त्यो बेलाका विद्रोही पक्षका नेताको प्रगति भयो ।
नियमित रूपमा जाने बजेटबाट विकास निर्माणका काम भएकै छन् । द्वन्द्वको समयमा १० वर्ष फ्रिज भएको बजेटलाई समेत समेट्ने गरी बजेट दिनु पर्छ भनेर मैले सदनमा माग गरेकी थिए । तर, यसको उल्टो गौरवको आयोजना समेत कटौती भएका छन् । १ सय ५६ मेगावाटको मादी जलाशय आयोजना अहिले कटौती भएको छ । यसले पनि स्पष्ट हुन्छ कि सिंहदरबारले रोल्पालाई कसरी हेर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रतिको तपाईँको धारण कस्तो छ ?
वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नु हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मौलिक अधिकार र मानव अधिकार समेत हनन् भइरहेको छ । किन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको राज्यले आमनागरिको हित, कल्याण एवम् विकासका लागि विना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवा हो ।
विना भेदभाव र सहजै अहिले सेवा प्रवाह हुन नै सकेको छैन । सन्तोष हुने अवस्था छैन । संविधानमा भएका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।
यो अवस्था आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि, कर्मचारीको मानसिकता । के लाग्छ तपाईँलाई ?
यो अवस्था आउनुमा दुवै कारण हुन् । नीतिगत कुरा गर्ने हो भने हामी २०७२ को संविधान मान्छौँ । तर, हाम्रा धेरै ऐन, कानुन, नीति, नियम, नियमावलीहरू पुराना छन् ।
५० वर्षअघिका छन्, संविधान भन्दा अघिका छन् । ऐन, कानुन पनि संविधान अनुसार नै संशोधन हुनु पर्यो । संविधान अनुसार नहुनु भनेको संविधानको अपमान हो । संविधान निर्माण भएको एक दशकको हाराहारी पुग्दै गर्दा ऐन, कानुन त्यो अनुसार बनाउन नसक्नु कानुन निर्माताहरूको दोष हो । यसमा हामी पनि दोषी भयौँ होला । नीतिगत सुधार गर्न नसक्नु भनेको संविधानको अपमान पनि हो ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीको मानसिकता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसक्नुको कारक हो । कर्मचारी भनेको हामीसँग भएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि हो । तर, अहिले के देखिन्छ भने नयाँ कानुन नआए पनि भएकै पुरानै ऐन, कानुनलाई परिचालन गरेर, हामीसँग भएका ऐन, नियमलाई प्रयोग गरेर पनि सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा दिन्छु भन्ने भावना छैन ।
सरकारले बनाएका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारी, गम्भीर नहुँदा, संवेदनशील नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन । जबाफदेहिता र पारदर्शिता भन्ने कुरा कर्मचारीमा पनि हुनु पर्छ । तर, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
तपाईँहरूको भूमिकाको खाँचो देखियो नि त ?
सरकारले कति वटा विधेयक परिमार्जन वा संशोधनको लागि दियो ? सरकारले विधेयक दिए मात्र समितिमा छलफल हुने हो ।
२०७२ भन्दा अघिका सबै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कति कानुन विद्यमान छन् ? कति कानुन परिमार्जन, संशोधन एवम् पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हो यसबारे सरकारले सट लिस्टिङ पनि गरेको अवस्था छैन । कसलाई कति प्राथमिकता दिने कुन कानुन कति समयमा बनाइ सक्ने भन्ने बारेमा सरकारले योजना बनाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
सरकारले नै बिजनेस उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण संसद् र संसदीय समितिले कानुन निर्माण गर्न नसकेको अवस्था हो ।कानुन किन बन्न सकेन भन्ने सवालमा अहिले पनि सांसदहरू नीति निर्माणकर्ता भन्दा अन्य कुरामा केन्द्रित भएका छन् । यो हुनुमा हाम्रो बुझाइको पनि कमी छ ।
परम्परादेखि नै सांसदहरू विकास निर्माणकर्ताका रूपमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । हाम्रो चासो पनि विकास निर्माणमा नै केन्द्रित भएको छ । कानुन निर्माणमा कम र विकास निर्माणमा ज्यादा समय खर्चिएको अवस्था छ । एक÷दुई जना सांसद मात्र सच्चिएर हुँदैन, यो संरचना नै बदलिनु पर्छ ।
विकास निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्दा पनि यो समस्या आएको हो । सङ्घीय संसद्लाई हामीले कस्तो बनायौँ भने नीति पनि हामी नै बनाउन पाए हुन्थ्यो, विकास निर्माण पनि हामीले नै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बनायौँ । अब संरचनागत रूपमा नै सुधार गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि यहाँको सुझाव के रहन्छ ?
पहिलो नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो । ऐन, कानुन परिमार्जन हुनु पर्यो । जनता सन्तुष्ट हुनु पर्यो । परम्परागत सोच र पद्धतिलाई त्याग्नु पर्यो । नयाँ संविधान आयो, नयाँ व्यवस्था आयो, यो अवस्थामा पुरानै शैलीबाट जान खोज्यौँ भने सफल हुन सकिँदैन । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सोच र पद्धतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत इलाका प्रशासन कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ । सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो । हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति हो, कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा समग्र नेपालकै ओएनएम सर्वे गर्न जरुरी छ । ओएनएम सर्वे पछि जनशक्ति आपूर्ति गर्नु पर्यो । र जनशक्तिमा सरकारले लगानी पनि गर्नु पर्छ ।
अर्को कुरा सङ्घीयतामा केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्नु भएन । केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्न खोज्यौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । तीन तहकै सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विकसित आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्छ । यो विकसित मुलुकबाट हामीले सिक्नु पर्ने अवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
