८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशीमा अध्यादेश मार्फत नेताहरूलाई गाडी दिने मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा शेखरले जनाए असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश मार्फत आफूलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएको विषयमा डा. शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विराटनगर ७ मा समुदायमा काँग्रेस अभियानको उद्घाटन गर्दै डा. शेखरले अध्यादेश मार्फत पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्दै गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले गाडी सुविधा दिने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘देशमा आर्थिक सङ्कट छ । सङ्कटको बेला सुविधा घटाउनु पर्नेमा सुविधा बढाएकोमा ज्यादै पीडा भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले संस्थानहरू बन्द गर्नु पर्छ भन्दै छौ । अर्को तिर सांसदहरुलाई सुविधा बढाउने कुरा नेपाली काँग्रेसका साथीहरूलाई पीडा बोध भएको मलाई लागि रहेको छ ।’

कोइरालाले मुलुक आर्थिक रूपमा संकटमा रहेको बेला जनताका आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा दलका नेतालाई खुसी पार्न विलासिताका बस्तुमा प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानीको कुराले आफूलाई दुख लागेको बताए ।

सांसदलाई भौतिक सुविधा थप्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त नभएको बताउँदै डा कोइरालाले ‘इकोनोमिक क्राइसिस’ सँगै अहिले ‘इकोनोमिक क्राइम’ पनि बढिरहेको बताए ।

‘फाइनान्सीयल क्राइसिस’ र ‘फाइनान्सीयल क्राइम’ले अरू देशका सामु बेइज्जत भएको बताए । उनले भने अरू देशले यी दुवै कुरा मापन गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस