१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी वनको दर्ता अब पालिकाबाट

अ+ अ-

त्रिशूली (नुवाकोट) । बाइस वर्षअघि लगाइएको निजी जग्गाको सालको रुख कटानको प्रतिबन्ध खुला भएको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार विसं २०५८ कात्तिक १६ मा लगाएको प्रतिबन्ध ‘निजी वन दर्ता गरेर काट्न पाइने’ भनेर विसं २०८० मङ्सिर ७ मा जनाएसँगै सालको रुख कटानको अवरोध हटेको हो ।

यससँगै नुवाकोटमा निजी वन दर्ताको क्रम सुरु भएको डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोखरेलले जानकारी दिए । उनको अनुसार यसअघि वन कार्यालयले गर्ने निजी वनको दर्ता अब पालिकाबाटै सुरु भएको छ । ‘निजी जग्गामा हुर्किएका सालको रुख काट्नको लागि वन दर्ता गरेर व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि उपभोग गर्न पाइने गरेर कानुनी बाटो खुला भएको छ ।’ डिभिजनल वन अधिकृत पोखरेलले भने, ‘दर्ता भएका निजी वनको सालका रुख तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर देशभर बिक्री गर्न पाइन्छ ।’

वन ऐन-२०७६ र नियमावली-२०७९ अनुुसार पालिकास्तरमा निजी वन दर्ता गर्न अधिकार प्राप्त भएसँगै नुवाकोटको विदुर नगरपालिका र लिखु गाँउपालिकामा साल रुख हुर्काउँदै आएका किसानले निजी वन दर्ता गर्न सुरु गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा आवश्यक लगत खडा गरेर पालिकाबाट दर्ता प्रमात्रपत्र पाइने व्यवस्थाअनुरुप जिल्लाको अन्य पालिकाले पनि निजी वनको दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया खुला गरेर तयारी अघि बढाएको डिभिजनल वन अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए। उनको अनुसार रुख कटानको लागि स्थान र उद्देश्यअनुसार पालिका वा वन कार्यालयको सिफारिसमा निजी जग्गाको सालको रुख काट्न पाइने भएको हो ।

बागमती प्रदेशभित्रको जिल्लामा सालको रुख काट्न ‘निजी वनको सालको रुख उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि-२०८०’ मा निर्धारण गरिएको छ । उक्त कार्यविधि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हाल राय तथा सुझाबको लागी मातहतका निकायमा पठाएकाले छिट्टै लागू गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस