मध्यविन्दु (नवलपरासी) ।  शिलान्यास गरिएको चार वर्षपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीस्थित नमूना सदरमुकामस्थलमा भवन निर्माण सुरु हुने भएको छ । जिल्लाको नमूना सदरमुकाममा संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५० करोड स्रोत सुनिश्चित गरेपछि संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

पहिलो चरणमा सदरमुकामस्थलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने सरोकारवालाको बैठकबाट निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताइन् । 

‘पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्यालयमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ’, उनले भनिन् । ‘दोस्रो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कारागार, सुधार गृह, यातायात सेवा कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयको प्राथमिकताका आधारमा कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक सम्पूर्ण कार्य तत्काल सुरु गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताइन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित दुई वटा एकीकृत सेवा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १०-१५ दिनमा बोलपत्र प्रकाशन हुने र त्यसको दुई-अढाई महिनामा भवन निर्माण कार्य सुरु हुने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताए । 

उनका अनुसार बहु वर्षीय योजनाअन्तर्गत तीन वर्षभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीन वटा कार्यालय निर्माण सक्ने गरी काम अगाडि बढाइने छ । ‘दुई वटा एकीकृत सेवा कार्यालयमा तत्कालका लागि चार वटा कार्यालय रहन सक्नेछन्’, उनले भने, ‘सरकारले हालै सुनिश्चित गरेको रु ५० करोडबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीन वटा कार्यालय बनाइने छ ।’

विसं २०७६ वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नमूना सदरमुकाममा अहिलेसम्म बाटो संरचना निर्माण गरी गिट्टी बिछ्याउनेबाहेकका काम हुन सकेको छैन । रकम थोरै भएको र प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको भन्दै सघन सहरी तथा भवन निमार्ण विभागले अहिलेसम्म भवन निर्माणको कार्य सुरु गरेको थिएन ।

जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती नगरपालिका-३ मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी नमूना सदरमुकामको रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा सङ्घ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको छ । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथिगृह, आवासगृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, उद्यानलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

नमूना सदरमुकाम निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा रहेका सङ्घ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी रकम भाडा तिरेर कार्यालय राख्न बाध्य भएका छन् ।