७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा सधैँ लाग्नुपर्ने बताएका छन्। नियमित निरीक्षणका क्रममा आज विशेष अदालतमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले श्रव्य दृश्य सुनुवाइको शुभारम्भ गर्दै छिटो र कम खर्चिलो न्यायका लागि सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“म पनि लागिरहेको छु, सिङ्गो न्यायपालिका लागिरहेको छ”-उनले भने, “श्रव्य दृश्य सुनुवाइको प्रयोगबाट देशभरीबाट सुनुवाइ गर्न सकिने हुँदा छिटोछरितो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सबै लाग्नुपर्छ, श्रव्य दृश्य सुनुवाइले पनि एउटा सहयोग गर्नेछ ।” प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष अदालत काठमाडौँमा मात्र भएको हुनाले श्रव्य दृश्य सुनुवाइको अझ धेरै महत्त्व भएको र देशभरबाट न्यायका उपभोक्तालाई सहज न्याय पुर्‍याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुद्दा फर्छ्यौटमा राम्रो प्रगति गरेको र कामप्रति जागरुकता देखाएकोमा आफूलाई सन्तोष लागेको बताए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले विशेष अदालतमा आजदेखि श्रव्य दृश्य सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको र सूचना प्रविधिको उच्चतम र सही प्रयोगमा गरी न्यायमा सहज पहुँच बनाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए । “न्यायिक सुधारमा प्रक्रियागत सुधारको थालनी भएको छ”, अध्यक्ष कुँवरले भने, “अनलाइन अदालतको विकासले विश्वस्तताका साथ न्याय प्रणालीलाई अहिलेको भन्दा बढी पहुँचयोग्य र थप प्रभावकारी, छिटो र किफायती बनाउने छौँ ।”

सोही अवसरमा विशेष अदालत बार एशोसिशनका अध्यक्ष चुणामणि पौडेल र सचिव टीकाबहादुर कुँवरले बार र बेन्चबीच सहकार्य गरेर काम गरिहेको र अदालतमा आएको पछिल्लो टिमले मुद्दा फछर्यौटमा उल्लेख्य सुधार गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बार र बेन्चबीच सहकार्य जरुरी हुने र तीव्र मुद्दाको सुनुवाइ र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सम्भव हुने बताए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतको समग्र निरीक्षण गर्दै मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै कर्मचारीसँगसमेत कुराकानी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस