कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिन तथा सहयोग गर्न स्थापित ट्रेड युनियन उक्त मान्यता अनुसार अघि बढ्न नसकेपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको हो । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र विकृत भएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले दलसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज हुनुपर्ने बताए । तर, केही सांसदहरुले ट्रेड युनियनलाई नयाँ परिभाषा र नयाँ सन्दर्भमा विकसित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले दलैपिच्छे रहेका ट्रेड युनियनलाई खारेज गरेर एउटै पेशागत सङ्गठन राख्नुपर्ने बताए । सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले कर्मचारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने खालको कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद रोशन कार्कीले सिंहदरबार गाउँमा पुगे जस्तै ट्रेड युनियन पनि गाउँ तहमा पुगेको बताइन् । ट्रेड युनियनलाई पूर्णरूपमा खारेज नगरेसम्म कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन नसक्ने भन्दै ट्रेड युनियनले कर्मचारी प्रशासन चलाइरहेको उनको टिप्पणी छ । ट्रेड युनियनले कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद अब्दुल खानले अहिले कर्मचारीहरू दलको नेता र कार्यकर्ताजस्तै भएको टिप्पणी गरे । कुनै मन्त्री परिवर्तन हुँदा आफ्नो कर्मचारीको पूरै टिम फेर्ने गरेको सुनाउँदै उनले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने र कामको नाममा दाम कमाउने खेलो मेलो भएको दाबी गरे ।

‘ट्रेड युनियन कर्मचारीको हितमा पनि छैन । संविधानको मर्म र भावना अनुसार पनि छैन । कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कर्मचारीले राजनीति नै गर्ने हो भने खुला राजनीतिमा आउनुपर्छ र जनताबाट अनुमोदित भएर आउनु प¥यो । होइन भने जनताको करबाट तलब खाएर जनताको सेवा गर्नु प¥यो ।’

सांसद रघुजी पन्तले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुँदा अविश्वासको वातावरण बनेको बताए । दलैपिच्छे ट्रेड युनियन भएका कारण राजनीतिक दलले ट्रेड युनियनलाई र ट्रेड युनियनले राजनीतिक दललाई विश्वास नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘अब त नयाँ दल बन्ने बित्तिकै नयाँ ट्रेड युनियन बन्ने भए । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हरेक नेतृत्वले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाइरहेका छन् । कुनै एक दलले हटाउन चाहेर हट्दैन । सबैले पहल गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले यसमा पहल लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पास गर्नुअघि हिम्मतका साथ ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा उभिनुपर्छ । यो हटाउन गाह्रो छ । यो राख्दा पनि ढुक्क छैन । कसै न कसैले गाली खान तयार हुनुपर्छ अनि मात्रै सफल हुन सकिन्छ ।’

सांसद प्रदीप यादवले कर्मचारीले जुनसुकै गल्ती गरे पनि कुनै पनि मन्त्रीले निकाल्न नसक्ने बताए । ‘ट्रेड युनियनमा बसेको खरिदारले मन्त्रीलाई, सचिवलाई थर्काउँछ । के हामी ट्रेड युनियन खारेज गर्न सक्छौँ ? कर्मचारीमा कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व हुनु भएन । अनि मात्रै देशको विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘देश विकासको कुरा गर्छौँ । जय नेपाल, लाल सलाम, जय मधेस भनेर देश विकास हुन्छ ? कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनबाट बाहिर राखौँ ।’

सांसद विना लामाले जुन दिनदेखि निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रवेश गर्‍यो त्यही दिनदेखि कर्मचारी प्रशासन ओरालो लागेको बताइन् । ‘पार्टीको आधारमा सङ्गठन खोल्न पाउने र सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सङ्गठनको कार्यालयको लागि सरकारले जग्गा दिने काम गरेपछि अब निजामती सेवा तटस्थ कसरी हुनसक्छ ?’ उनले भनिन्, ‘अहिले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई काम नगरी सुविधा दिनुपर्ने, कानुनले नचिनेको पदाधिकारीले सवारी सुविधा लिने, पदस्थापन, सरुवा र बढुवामा दबाब तथा हस्तक्षेप गर्न अग्रसर देखिएका छन् । सरकारमा रहेर पार्टीका लागि सूचना चुहाउने सरकारमा रहेकालाई असहयोग गर्ने जस्ता सोच्नै नसकिने कार्यमा सामेल भएका छन् ।’ 

संविधानले श्रमिकलाई सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार दिए पनि अवकाशपछि पनि पेन्सन पाउने निजामती कर्मचारी कसरी श्रमिक हुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद योगेश भट्टराईले एकातर्फ कर्मचारीको आत्मसम्मान र व्यवसायिकतलाई ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ विगतमा अभ्यास हुँदै आएको ट्रेड युनियनलाई नयाँ परिभाषा र नयाँ सन्दर्भमा विकसित गर्न आवश्यक छ । ट्रेड युनियनहरू अधिकारवादी भएर मात्रै हुँदैन, ट्रेड युनियन उत्पादनशील काममा जोडिनुपर्छ, परिणाम दिने काममा लाग्नु पर्छ । नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद अमनलाल मोदीले आफ्नो पालामा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राखेर मस्यौदा तयार गरेकोमा क्याबिनेटमा लैजाँदा हेरफेर गरिएको बताए । सांसद प्रकाश ज्वालाले दलभन्दा बाहिर राखेर ट्रेड युनियनहरूलाई कर्मचारीको हकहितसँग मात्रै सम्बन्धित बनाएर राख्नुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रजातान्त्रिक युगमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने, तर ट्रेड युनियन नै चाहिँदैन भन्न नमिल्ने बताए ।

सांसद शिव नेपालीले नेपालमा ट्रेड युनियन आवश्यक नभए पनि संविधानमै उल्लेख भएकोले अब संशोधन गरेर ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा ३४ को उपधार ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ, यो सौदाबाजी गर्न पाउने भनेको के हो सभामुख महोदय मैले बुझ्न सकिन ?’ उनले भने, ‘सायद यही शब्दको फाइदा यस युनियनमा आबद्धहरूले लिइ राखेका छन् । जसका कारण देश पछि परेको सत्य हो । नेपालमा ट्रेड युनियन आवश्यक नभए पनि संविधानमै उल्लेख भएकोले अब यसलाई संशोधन गरेर ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्छ ।’

सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले संविधानमा कर्मचारी युनियनको परिकल्पना गर्ने तर, अहिले विरोधाभास ढङ्गले कुरा उठाउँदा अकर्मण्यता बढ्न सक्ने बताइन् । ‘संरचना आफैमा गलत र अवैज्ञानिक हुँदैन । त्यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा सही ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्दा प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउन राजनीतिक दलहरू पनि जबाफदेही हुनु पर्छ । कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउनु राजनीतिज्ञको जिम्मेवारी हो ।’

युनियन हुनु हुन्न भन्ने पक्षमा आफू नभएको, तर त्यसलाई राजनीतिक संयन्त्र र इच्छा अनुसार परिचालन गर्ने काम भने बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले वीर अस्पतालको कुलपतिले कार्यालय सहयोगीले ट्रेड युनियनको आडमा थर्काएको आफूलाई सुनाएको बताइन् । ट्रेड युनियनमा रहेकाहरूले डराउने, तर्साउनले, धम्काउने गरेको गुनासो उनाएको उनले बताइन् । ट्रेड युनियनको अधिकारको विषयलाई परिमार्जित गरेर जान या हटाएर जान उनलाई सुझाव थियो । यथास्थिति सोचमा ऐन आयो भने के काम लाग्ला ? उनको प्रश्न छ ।

सांसद सरस्वती सुब्बाले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ राख्नुपर्ने बताइन् । ‘राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, समावेशी, व्यवसायीक, सहभागी मूलक र उच्च मनोबल युक्त नैतिकवान बनाउनु पर्छ,’ उनको भनाइ छ । सांसद मेनका कुमारी पोख्रेलले ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय ट्रेड युनियनका माध्यमबाट समन्वय गर्न सकिने भन्दै उनले पहुँचको आधारमा कर्मचारीहरूलाई विभेद गर्ने, सरुवा बढुवा गर्ने, निकटलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद किरण कुमार साहले कर्मचारीलाई बन्द, हडताल र प्रदर्शनमा बन्देज लगाउनु सकारात्मक भए पनि आफ्नो व्यवसायीक हक हितका लागि बोल्न प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक संविधानको मर्मविपरित हुने बताए । सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था नभएको बताए । ‘निजी क्षेत्रमा संलग्न मजदुरलाई भएको ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीलाई दिनु संविधान विपरीत छ । एउटै ट्रेड युनियनको नाममा पनि यो अधिकार दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘शासक दलहरू आफ्ना ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा सरुवा बढुवामा लागेको हुँदा जनताले विरोध गरेको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांसद अनिशा नेपालीले सरकारी सेवामा करिब तीन दशकदेखि रहेको ट्रेड युनियनले निजामती प्रशासन, व्यावसायिकता र सक्षमता दिन नसकेको बताइन् । ‘कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छ । निष्पक्षता, योग्यता, अनुसन्धान र विकास भन्दा अन्यत्र ध्यान मोडिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तनको सरोकार नहुनुपर्ने निजामती सेवा सरकार परिवर्तनसँगै सरुवाको चिन्ताले ग्रसित छ । राजनैतिक निकटता नभए मेरो उन्नति हुँदैन भन्ने भयले सेवाग्राहीको काम ओझेलमा परेको छ । नीति र ऐन मात्रै ठिक भएर हुँदैन नियत पनि ठिक हुनुपर्छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा निजामती कर्मचारीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्छ ।’

सांसद अमृतलाल राजवंशीले कर्मचारीको सुरक्षाको लागि एउटा छाता सङ्गठनका रूपमा ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने भन्दै दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन राख्दा सचिवलाई कर्मचारीले चलाउने बेथिति बढेको बताए । सांसद दीपेन्द्रप्रसाद बडूले ट्रेड युनियनलाई सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए ।

सांसद विद्या भट्टराईले ट्रेड युनियन चाहिने भए पनि त्यसको स्वरूप बारे छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । आजको सन्दर्भमा कस्तो ट्रेड युनियन आवश्यक हो भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले राजनीतिक, कर्मचारी र ट्रेड युनियन गरेर त्रिकोणात्मक सत्ता शक्ति र जनताको सत्ता ओझेलमा पर्दै गएको बताए । उनले भने, ‘जसको लागि गोठ बनायो उसकै पुच्छर बाहिर ।’ सांसद एलपी सावाँले ट्रेड युनियनको विषय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भइरहेका ट्रेड युनियन अधिकारलाई नेपालमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्नु उचित हुने धारणा राखे ।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले राजनीतिक अधिकार प्राप्त भइसकेको हुनाले आस्थाका आधारमा रहेका ट्रेड युनियनलाई हटाउनुपर्ने बताए । सांसद मेटमणि चौधरीले पार्टीपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाएर एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने बताए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले दलीय आबद्धता र ट्रेड युनियन रहेसम्म देशमा सुशासन ल्याउन नसकिने बताए ।

सांसद डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)ले नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा नातावाद, कृपावाद, कार्यकर्तावाद र ट्रेड युनियनवाद हुन नहुने बताइन् । सकेसम्म ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानबाटै हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । सांसद जुलीकुमारी महतोले ट्रेड युनियन पेशागत हकहितका लागि मात्र चाहिने बताइन् । सांसद दीपा शर्माले ट्रेड युनियनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरिसकेकाले अहिले विरोध गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताइन् । सांसद प्रतिमा गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तर दायरामा बहस गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद रमा कोइराला पौड्यालले ट्रेड युनियनले प्रशासनलाई बिगार्ने नभई जिम्मेवारी बनाउने बताइन् । ‘ट्रेड युनियनलाई दोष देखाइ रहँदा कर्मचारीलाई नराम्रो भनेर दोष देखाइरहँदा हामी नेताहरू प्रति पनि औँलाहरू तेर्सिन्छन् । जब जब नेतृत्वमा जान्छौँ, तब तब कर्मचारीलाई परिचालन गर्न खोज्छौँ । त्यो हाम्रो सुविधाको लागि,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता को हो ? क्याडर कुन हो ? भनेर परिचालन गर्न थाल्छौँ । यसरी कर्मचारीलाई चलाउन थालेपछि अहिले कर्मचारीहरू भकुन्डोको रूपमा परिचालन भइहरेका छन् ।’

सांसद पौड्यालले भने जस्तै ट्रेड युनियनकै कारण अहिले कर्मचारीहरू भकुन्डोको रूपमा परिचालन भइहरेका छन् त ? यो पनि बहसको विषय हो । कर्मचारीलाई राजनीतिबाटै अलग राख्नुपर्छ भन्नेहरूले नै कर्मचारीभित्रै भ्रातृ संस्था बनाउने तथा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । 

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिका कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधारका लागि सहयोग गर्ने हो । तर, ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो अधिकांश समय कर्मचारीहरूको सरुवा र निहित स्वार्थका लागि खर्चिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले भने अनुसार काम नगर्ने हो भने सचिवहरूकै एकै वर्षमा चार पटकसम्म सरुवा भएका घटना छन् । ट्रेड युनियनको दबदबाका कारण शक्ति र सत्ताको भरमा अवसर लिने कार्यले प्रश्रय पाउँदा नियम, कानुन र कार्यविधि कार्यान्वयनसमेत फितलो छ । ट्रेड युनियनको भूमिका प्रत्युत्पादक बनिरहेको आरोप लागि रहँदा प्रशासनको उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरू भने मौन छन् । यसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै कमजोर बनाएको छ । त्यसो त यसअघि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।