काठमाडौँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले पछिल्लो सात वर्षमा दुई सय ८१ वटा उजुरीको किनारा लगाएको छ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म दर्ता भएका तीन ५३ उजुरीमध्ये दुई सय ८१ वटा किनारा लगाएको हो।

उपप्रमुख इम्तियाज आलम संयोजकत्वको टोलीले चालु आव २०८०/८१ को आठ महिनामा चारवटा उजुरी फर्छ्यौट गरेको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए।

न्यायिक समितिमा चालु आवमा दर्ता भएको २३ वटा र अघिल्लो आव २०७९/८० बाट सरेर आएको ४९ वटा गरी ७२ वटा उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको अधिवक्ता थापाले बताए। उनका अनुसार न्यायिक समितिले आव २०७४/७५ मा एक सय २६ वटा, आव २०७५/७६ मा ७७ वटा, आव २०७६/७७ मा ५४ वटा, आव २०७७/७८ मा आठवटा, आव २०७८/७९ मा चारवटा र आव २०७९/८० मा चारवटा उजुरी किनारा लगाएको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गत आव २०७४र७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवादसम्बन्धी नै रहेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचौला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा सम्बन्धमा आउने गरेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई सम्बन्धबिच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडासम्बन्धी, गाईभैंसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएको छ। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको अधिवक्ता थापाले बताए।