काठमाडौँ । यसै हप्ता ललितपुरको जङ्गलमा लागेको डढेलो निभाउन गएका दुई जना युवाले ज्यान गुमाए । राजधानी उपत्यकाभित्रै घटेको यो घटनाले डढेलोले विकराल रूप लिइरहेको छ र समयमै आगो नियन्त्रण गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
सुख्खायाम सुरु भएसँगै देशभर वन र बस्ती जलिरहेका छन् भने दिनहुँ दर्जनौँ घर र सयौँ हेक्टर वन क्षेत्र खरानी भइरहेका छन् । डढेलो वन्यजन्तु र मानव समुदायका लागि विश्वव्यापी खतराको रूपमा लिइन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थानीय सचेत हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले देशभरका भएका विपद्का घटनाको चर्चा गर्दै राहत पाउनका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया भएकोले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जनता नै स्वतःस्फूर्त रूपमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । सभापति शेर्पाले सरकारले के दिन्छ भनेर मुख ताक्नु भन्दा यो तपाईँको सम्पत्ति हो यो केही भयो भने तपाईँको क्षति हुन्छ भनेर जनतालाई सुसूचित गर्न सके विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।
खानेपानीबाट नै आगोलाई नियन्त्रण गर्न फायर ड्रेन बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । यो खालको व्यवस्था नाम्चे बजारमा गरिएको उनले बताए । विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई नै तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । शेर्पाले भने, ‘आगो लाग्यो भने स्थानीय सबै आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन लाग्छन्, तर सुरक्षाकर्मीले प्राथमिकताको आधारमा कार्य गर्छ ।’
शेर्पाका अनुसार नसक्ने स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर, सबै स्थानीय सरकार नसक्ने अवस्थामा छैनन् । सडक इन्जिनियरिङ राम्रो नभएका कारण नेपालमा बाढी पहिरोको बढी जाने गरेको उनको भनाइ छ । कानुनी व्यवस्था जटिल रहेको बताएका छन् । उनले हचुवाका भरमा बनाइने कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताएका हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद उदय बहादुर बोहोराले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार कति सक्षम छन् ? उनीहरूको संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ कि छैन ? यसतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । वडा कार्यलयहरु विपद् नियन्त्रण गर्ने उपकरण खरिद गर्न सक्षम छन् वा छैनन् ? यस बारे पनि सोच्नु पर्ने उनले बताए ।
‘विपद्को जोखिममा रहेको नेपालमा विपद् उत्थानशील विकासको माध्यमबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई यथाशक्य सुनिश्चित गर्न हाम्रो ध्यान कति गएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावको सामना गर्न क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । यसमा कहाँ निर हामी चुकेका छौँ । नियमित विकास प्रक्रियालाई विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई समाहित गर्नुपर्ने त्यो गर्यौ कि गरेनौँ ?’ उनले भने ।
सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको स्रोतलाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि परिचालन गर्न आवश्यकता हो वा होइन यसको पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विपद् अनुसन्धान प्रकृतिको विकास, मानव संशाधनको विकास, पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, जलवायु अनुकूलन तथा ऐन, कानुन, नियमावली र कार्य योजना कति कार्यान्वयन भयो भएन भएन भने कसबाट भएन खोजविन गर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसले कार्यान्वयन नगरेर गल्ती गरेको छ यो पहिचान गर्न जरुरी छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आगलागीबाट प्रभावितहरूका लागि राहतको व्यवस्थापनको व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद दुर्गा कुमारी गुरुङले भूकम्प, बाढी पहिरो, हावाहुरी, डढेलोलगायत जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल बाह्रै महिना विपद्को जोखिममा रहेको बताइन् । ‘देशभर डढेलो लागेको छ । धनजनको क्षति भएको छ । उद्धार र राहतको काम समयमा नहुँदा सरकार विपद्मा जनता साथी बन्न सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘छुट्याएको बजेट पनि सही ठाउँमा सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद बिष्णु कुमारी सापकोटाले पहाडमा दमकल जाने बाटो नभएकाले आगो निभाउनका लागि त्यस्ता स्थानमा फायर पम्पहरूको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने बताइन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकार छन् । प्रायजसो कार्यकारिणी शक्ति संघमा छ, स्थानीय सरकार कमजोर भए जस्तो लाग्छ । ग्रामीण भेगमा आगो निभाउन जानका लागि पर्याप्त गाडीको व्यवस्था छैन’, उनले भनिन्, ‘विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ ।’
पहाडी भेगमा सल्लाका कारण आगो छिटो फैलिने भएकाले सल्लाका रुखलाई विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । यसबारे वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन उनको अनुरोध छ । ‘एउटा सरकार आउँछ एउटा नीति बनाउँछ, फेरि अर्को सरकार आउँछ अर्को नीति बनाउँछ, नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने कारणले पनि जोखिम व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकले राहत महसुस गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले सूचनामा गृह मन्त्रालयपछि परेको गुनासो गरिन् । ‘शुक्रबार बिहानसम्म १२ सय स्थानमा आगलागी भइ सकेको छ । लुम्बिनीमा ३ सय ९९ स्थानमा आगलागी भएको छ । त्यसमा पनि पाल्पामा मात्रै १५२ स्थानमा (गत साउन यता) आगलागी भएको छ’, उनले भनिन् ।
काठमाडौँ सहर प्रदूषणमा विश्वको एक नम्बरमा आउँदा यसलाई विपद्को हिसाबले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड पनि विपद्कै रूपमा रहेको उनले बताइन् । ‘दाउन्ने खण्डमा गाडीले दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने अवस्था छ । धुलोले नागरिकलाई समस्या भएको छ’, गैरेले भनिन् ।
विपद् प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले यसलाई तत्काल अन्त्य गरी राहत लिनका सहज बनाइ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनताले एउटा निवेदन लिएर गएपछि राहत पाउनु पर्यो । यता जाऊ, उता जाऊ, पुलिस रिपोर्ट बनाउ । यसले पीडितलाई अलमलाउने काम गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘यहाँ प्रक्रियाको पछि लाग्नु भन्दा भारत पसे भने छिटो खान पाउँछु भन्ने परिस्थितिमा उनीहरू पुगेका छन् । यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने तर्फ गृह मन्त्रालय लाग्नु पर्छ ।’
नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरा देवी गौतमले प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिने तर विज्ञान प्रविधि प्रयोगले प्राकृतिक प्रकोप बारे पनि पूर्व सूचना दिने व्यवस्था गरेकोले यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । ‘हावाहुरी, चट्याङ, वर्षाका बारेमा विज्ञानले जानकारी दिन्छ । यसको प्रयोगले क्षति कम हुनसक्छ’, उनले भनिन् ।
जङ्गलमा दमकल लैजान र आगो नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने भन्दै उनले भनिन्, ‘व्यवस्थित रूपमा बस्ती विस्तार गर्न नसकेका कारण पनि आगो लाग्यो भने नियन्त्रण गर्न समस्या छ । बस्ती बसाल्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद किरण बाबु श्रेष्ठले मानव निर्मित विपद्बाट जोगिनका लागि हामीले कति तयारी गरेका छौँ भन्दै प्रश्न गरे । ‘हरेक वर्ष तराई डुबान हुन्छ, पहाडमा पहिरो र आगलागी हुन्छ । यसको न्यूनीकरण र यसबाट जोगिनका लागि के कस्तो तयारी भएको छ । प्रकोपबाट बचाउनका लागि गर्नुपर्ने प्रयास भएका छन् छैनन् यसको लागि तयारी गर्नु पर्छ’, उनले भने ।
डढेलोका कारण पोखरामा तुवाँलो लाग्दा पर्यटकहरूले टिकट क्यान्सिल गरेका भन्दै उनले आगलागीको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बताए । ‘धेरै आगलागी भएको छ । धेरै आगलागी हुनुको कारण पनि पत्ता लगाउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘आगलागी भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गरियो यतिमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न । भोलिका दिनमा आगलागी हुन नदिन भएमा जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतनाको क्षेत्रमा पनि काम गर्नु पर्छ । कुन माध्यमबाट सचेतना फैलाउने हो । आगो लायो भने घाँस राम्रो पलाउँछ भनेर पनि आगो लगाउने गरिएको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्ण बहादुर रोकायले दक्षिण एसियाकै पहिलो जुद्ध वारुण यन्त्र अहिले ओझेलमा परेको बताए । ‘आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर फाइटिङ दस्ता (इमर्जेन्सी सर्भिस सेन्टर) स्थापना गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले पोखरी बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘कार्यविधि नबनेका कारण पनि समस्या भएको छ । कार्यविधि बनाउनु पर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की आछामीले विना इन्जिनियरिङ डोजरले खनिएका सडकका कारण पानीका मुहान सुक्ने, वर्खामा पहिरो जाने र बाढी आउने समस्या देखिएको बताए । ‘भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा जोखिम युक्त क्षेत्रमा सरकारले जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘गर्मी मौसम सुरु हुनु अगावै स्थानीय सचेत हुनुपर्छ । राज्यको मात्र आश गर्ने भन्दा पनि आफ्नो वरिपरिका पातपतिंगर जगाउने, झारपात सरसफाइ गर्ने, गर्मी सुरु हुनु अगावै आफ्नै निगरानीमा जलाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले सचेतना फैलाउनु पर्छ । यसबाट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी छ: गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने भन्दै संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पैसाको अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने बताए । विपद्बाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताले पाउने सेवा र मुलुकको राष्ट्रिय नीति परिवर्तन हुन नहुने बताए । ‘विपत् व्यवस्थापनका कुराहरू, नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरू, जनधन जोगाउने कुराहरू अनिवार्य दायित्वमै पर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘संसारमा हामीभन्दा अस्थिर देशहरू छन् । एकदमै धेरै देशहरू पनि छन् राजनीतिक रूपमा । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो कहिले कतिखेर बन्ने हो भन्ने ठेगान भएका कैयौँ मुलुकहरू छन् । तर, आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यति धेरै प्रभाव पारेको हुँदैन ।’
नेपालमा जे काम गर्नका लागि पनि बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले इच्छा शक्ति भए बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वासमा आफू रहेको बताए । ‘हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुइटा अलग कुरा हुन जस्तो लाग्छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट म्यानेज हुने कुरा हो’, लामिछानेले भने ।
नागरिकलाई चार वटा रूख काट्न महाभारत छ, तर जङ्गलका जङ्गल डढेलाले क्षति हुँदा वास्ता छैन उनको भनाइ छ । ‘जथाभाबी रुख काट्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर, जङ्गल जोगाउनका लागि नागरिक समेतको साथ लिनुपर्छ । आगो नियन्त्रणका लागि न्यूनतम स्रोत हुनुपर्छ । न्यूनतम आवश्यकताको चेक लिस्ट के हो भन्ने बृहत् छलफल जरुरी छ ।’
तत्काल १५ हजार र अस्थायी आवासका लागि ५० हजार दिने तयारी
विपद् नेपालको लागि चुनौती बनेको छ । बिपदबाट १० वर्षमा ४१ अर्ब ६० करोड बराबरको क्षति भएको छ । सडक दुर्घटनाबाट यो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ हजार ५ सय ३७ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृह सचिव अर्यालले अघिल्लो वैशाखदेखि यस अवधिमा बाढी, पहिरो लगायतका मनसुनजन्य बिपदबाट ६३ जना, भुकम्पबाट १५५ र आगलागीबाट ४३ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । बैशाख दोस्रो सातासम्म आगलागीबाट करीब एक अर्व २३ करोड बराबरको क्षति भएको उनको भनाइ छ ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालको जिडिपीमा समेत असर परेको छ । राहत तथा उद्धारमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्दा विपद् नेपालको लागि चुनौतीको रूपमा रहेको गृह सचिव अर्यालको भनाई छ ।
आगलागी पीडितलाई तत्काल १५ देखि २० हजार रुपैयाँ दिने तयारी सरकारले गरेको गृह सचिव अर्यालले जानकारी दिए । आगलागीमा परेर पूर्णरूपमा आवासमा क्षति भएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनले बताए । ‘अस्थायी वासस्थानका लागि कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर ५० हजार दिने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइराखेको छ । हामी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अगाडि बढेका छौँ’ गृह सचिव अर्यालले भने ।
गृह सचिव अर्यालले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालय त्यसमा लागि परिरहेको जानकारी दिए । गृह सचिव अर्यालका अनुसार कतिपय मुलुकले आगो निभाउन हेलिकप्टरको प्रयोग गर्दै आएको र त्यो प्रभावकारी समेत देखिएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आगो निभाउन हेलिकप्टरबाट पानी खन्याउने प्रस्ताव राखेका जानकारी दिए ।
उनले भने ‘अरू देशमा आगलागी, डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टरबाट आगो निभाउने कार्य भएको हामी देखिराखेका छौँ । हाम्रोमा पनि त्यो उपकरणको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । माननीय गृहमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यो कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
