९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायतमा आमनिर्वाचन ४ जुलाईमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेलायतमा आउँदो ४ जुलाईमा आम निर्वाचन हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले हिजो बुधवार  साँझ आमनिर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै बेलायतीहरूले निर्वाचनमा आफ्नो भविष्य रोज्न सक्षम हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । कन्जरभेटिभ पार्टी बितेका १४ वर्षको सत्ता राजनीतिपछि यसपटक विपक्षी लेबर पार्टीसँग पराजित हुने अड्कल काटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुनकले प्रस्तावित मिति राजा चाल्र्स तृतीयसमक्ष प्रस्तुत गरेर स्वीकृत भएपछि निर्वाचनका सबै ढोकाहरू खुल्नेछन् । बेलायतमा निर्वाचन कहिले हुने हो भनेर चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले  आफ्नो कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटबाट झमझम पानी परिरहेको बेला मिति नै  घोषणा गरिदिएका थिए । 

सुनककै पार्टी भने यसपटक विपक्षीसँग प्रष्पिर्धामा पछि परिने विश्लेषण गरिरहेको छ । उसले आउँदो निर्वाचनलाई जोखिमपूर्ण भनेर आफैँले टिप्पणी गरेको छ ।

सन् १९९७ मा पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा डाउनिङ स्ट्रिटको ढोकाबाहिर प्रदर्शनकारीहरूले बजाएको लेबरको चुनावी विजयको गान सुनेका सुनकले आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई पूर्व सरकारका उपलब्धिहरू पनि गणनायोग्य रहेको बताएका छन् । 

‘अब बेलायतको लागि आफ्नो भविष्य छनौट गर्ने र हामीले गरेको प्रगतिलाई निर्माण गर्ने वा स्क्वायर वनमा फर्किने जोखिम छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने समय हो,’ सुनकले भनेका छन् ।

‘आगामी केही हप्ताहरूमा, म हरेक भोटको लागि लड्नेछु, म तपाईँको विश्वास कमाउनेछु र म तपाईँलाई प्रमाणित गर्नेछु कि मेरो नेतृत्वमा रहेको कन्जरभेटिभ सरकारले मात्र हाम्रो मेहनतको आर्थिक स्थिरतालाई जोखिममा पार्ने छैन’ सुनकले भने, लेबर नेता केयर स्टारर सधैँ सजिलो बाटो रोज्ने तर उनीसँग कुनै नवीन योजना नभएको आरोप लगाए ।   

सुनक मत सर्वेक्षणमा लेबरभन्दा धेरै पछि परेको मात्र होइन, आफ्नो पार्टीका केही व्यक्तिहरूबाट केही हदसम्म अलग्गिएर चुनावी मैदानमा उत्रेको विश्लेषण गरिएको छ । 

सुनकले झन्डै तीन वर्षमा घट्दो मुद्रास्फीति र अर्थतन्त्रको तीव्र गतिमा वृद्धि हुने जस्ता केही आर्थिक लाभका कारण अब जोखिम मोलेर नयाँ कार्यकालका लागि आफ्नो एजेन्डा औपचारिक रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस