“उद्यमी बन्ने आइडिया भएका तर लगानी गर्ने पूँजी नभएका जोकोहीका लागि स्वरोजगार बन्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रचुर अवसरसमेत छ ।”
काठमाडौँ । स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम शुरु गर्न एक हजार ६५८ वटा आवेदन परेकोमा तीमध्ये ३९४ आवेदन र आवेदक शर्टलिस्टमा परेका छन् । यसरी सूचीकृत गरिएका आवेदकहरूको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणसमेत भइसकेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण भएका आवेदकका फाइल बैंकमा पठाइसकिएको छ । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट फाइलहरू प्राप्त भएपछि ढिलोमा जेठको तेस्रो हप्तासम्म कर्जा प्रवाह हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रतिष्ठानले वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषसँग समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न के के भइरहेको छ त ? औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्तासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
सरकारले स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ । खासमा के हो स्टार्टअप ?
नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीले त्यही सोचअनुसार केही नयाँ उद्यम गरिरहेका छन् भने त्यो नै स्टार्टअप हो । यो विश्वमै नयाँ विषय हो र नेपालका लागि पनि नयाँ विषय नै हो ।
स्टार्टअपलाई नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार काम अगाडि बढेका छन् ।
स्टार्टअपले कसरी काम गर्छ र अहिले के भइरहेको छ ?
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्टार्टअप सम्बन्धी नीति पारित गरिसकेको छ । त्यो भन्दा अघि नै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले पनि यसका धेरै कुरा समेटेको थियो। स्टार्टअपलाई थप प्रोत्साहन गर्न अहिले व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र पनि स्थापना भएको छ । एक हिसाबले भन्दा सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि आधारहरू तयार गरेको छ ।
जस्तो, स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० पारित भएको छ । सोही कार्यविधि अनुसार हामीले स्टार्टअप गरिरहेका उद्यमीका लागि २०८० माघ १९ गते सूचना प्रकाशन गरेर आवेदन माग्यौँ । त्यो सूचना जारी भएपछि २०८० फागुन १० गतेसम्म एक हजार ६५८ वटा आवेदन प्राप्त भयो ।
प्राप्त भएका आवेदनहरूलाई मूल्याङ्कन समितिले कार्यविधिमा भएको मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरेर ३९४ वटा आवेदन छनौट गरेको हो । अर्थात् त्यसमध्ये ३९४ आवेदक शर्टलिस्ट हुनुभएको छ । शर्टलिस्ट भएकाहरू मध्येबाट वैशाख १७ देखि जेठ ६ सम्म व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : बन्यो स्टार्टअप नीति, आइडिया र ऊर्जा हुनेहरूलाई उद्यमदेखि रोजगारीसम्मको अवसर
व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण भएका फाइलहरू हामीले बैंकमा पठाएका छौँ । अब बैंकबाट फाइल आएपछि ५० प्रतिशत भन्दा माथि प्राप्ताङ्क ल्याउनेहरूको लिस्ट निकाल्छौँ । त्यो लिस्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाउँछौँ । बैंकले त्यसपछि तमसुक बनाएर कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्नका लागि मुख्यतः तीन क्याटगोरी बनाइएको छ । पाँच लाखसम्म कर्जा हो भने एक किस्तामा दिने, १५ लाखसम्म हो भने दुई किस्तामा दिने र २५ लाखसम्म हो भने तीन किस्तामा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक भन्दा बढी किस्तामा कर्जा लिनेका लागि पहिलो किस्तामा पाउनेले दोस्रो किस्ता माग गर्दा पहिलो किस्तामा गरेको कामको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ बुझाउनु पर्छ । त्यो रिपोर्ट बुझाउँदै गर्दा मूल्याङ्कन टीमले स्थलगत निरीक्षण पनि गर्छ । तेस्रो किस्ताको माग गर्दा दोस्रो किस्तामा गरेको कामको प्रोगेस रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । यसरी फिजिकल भेरिफिकेसन भएपछि मात्र तेस्रो किस्ता प्रवाह हुन्छ ।
सरकारले यो कर्जा जम्मा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्दै छ । अर्को कुरा, कर्जा लिइसकेपछि पहिलो वर्ष सावाँ र ब्याज तिर्नु पर्दैन । दोस्रो वर्षबाट मात्र सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सहुलियत छँदै छ, स्टार्टअपको अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसका लागि कर्जा लिँदा परियोजनालाई नै धितो मानिन्छ। अरु छुट्टै अचल सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
गत माघ २४ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबीच समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषसँग पनि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मलाई लाग्छ, ढिलोमा जेठ तेस्रो हप्तासम्ममा कर्जा प्रवाह हुने छ ।
स्टार्टअपका कस्ता आवेदनहरू शर्टलिस्टमा परेका छन् ?
आवेदन माग्दा नै कार्यविधिमा तोकिएका मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसरी परेका आवेदनमध्येबाट हामीले कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै छनोट (शर्टलिस्ट) गरेका हौँ । उद्योगमा दर्ता भएको सात वर्ष नकटेको, नवीनतम ज्ञान, सिप र सोचका साथ काम गरिरहेको, चुक्ता पुँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, घरजग्गा बाहेक दुई करोड भन्दा बढी कारोबार नभएको संस्था हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । सोही मापदण्डभित्र परेका उद्यमीहरूलाई हामीले शर्टलिस्टमा पारेका छौँ ।
यसबाहेक लेखापरीक्षण (अडिट) रिपोर्ट बुझाएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि राखिएको थियो ।
मापदण्डमा कार्यक्षेत्रगत रूपमा १६ वटा कार्यक्षेत्र छुट्याइएको थियो । यी कुरा समेटेका आवेदन मात्र छनोटमा परेका छन् । आवेदन सबै क्षेत्रबाट आवेदन परेका थिए । तीमध्ये ५० प्रतिशत त कृषिसँग सम्बन्धित आवेदनहरू मात्र थिए । त्यसमध्ये करिब दुई सयको हाराहारीमा कृषिका आवेदन छनोट भएका छन् ।
आवेदन सबै प्रदेशबाट प्राप्त भएका थिए । त्यसमध्ये बागमती प्रदेशको आवेदन संख्या बढी थियो ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा स्टार्टअप सम्बन्धी नीतिले कत्तिको काम गरेको छ ? के नीतिअनुसार काम भएको छ ?
मेरो विचारमा विश्वमा यो धेरै सफल भएका नीति हो । नेपालमा पनि यो नीति सफल हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सुरुआतमै भएका कारण हामीले केही संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि देखिएको छ । यो काम क्रमशः हुँदै जानेछ । अर्थात् नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहनेछ ।
सरकारले नीति त ल्यायो, यसको पछिल्लो स्ट्याटस चाहिँ के हो नि ?
हामी अब यसलाई लागु गरेर जाने अन्तिम चरणमा छौँ । अब कर्जासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न आवेदनहरू बैंकमा पठाइएको छ । बैङ्कबाट फाइल आए लगत्तै टेबुलेशन गरेर सूची प्रकाशन गछौँ ।
सूचीकरण भएकाहरूसँग बैंकले तमसुक बनाउँछ । र जुन जिल्लामा व्यवसाय छ, त्यहीँ रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरूबाट कर्जा प्रवाह हुन्छ ।
यो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढ्ने सुनिश्चितता के हो ?
यो विषय नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएर आइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा अहिले यससम्बन्धी काम भइरहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएकाले आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन हुने नै भयो । हामी आउँदो साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको काममा लाग्छौँ । स्टार्टअपका लागि विभिन्न तालीम पनि आयोजना गर्दै छौँ । व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना भइसकेकाले यो प्रगतिकै पथमा अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
मुख्य कुरा कार्यविधि अनुसार नै कर्जा प्रवाह गर्ने काम हुन्छ । स्वरोजगार मात्र होइन, हामी यसबाट रोजगारी सिर्जना गरेर अघि बढ्ने लक्ष्यमा जुटेका छौँ ।
स्टार्टअपबाट लाभ चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ ?
थोरै ब्याजमा र छुट्टै सम्पत्ति धितो नराखेरै कर्जा पाउने भएपछि केही गर्छु भन्नेहरूका निम्ति यो आफैमा प्रत्यक्ष फाइदाको विषय भयो । अर्को, पहिलो वर्ष कर्जाको किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता नै भएन । जसले गर्दा पैसा आउने बित्तिकै उद्यमीले फेरि लगानी गर्न पाउनुहुने भयो । त्यसले बजार थप बिस्तार हुने भयो । त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो ।
जो जो उद्यमीहरूले आवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरूले २५ लाख कर्जा पाएमा थप ६ देखि १२ जनासम्मलाई रोजगारी दिने दाबी गर्नुभएको छ । त्यसो हुन सक्यो भने यसबाट राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ ।
यसमा सरकारले थप केही गर्न आवश्यक छ कि ?
काम गर्दै जाँदा आइपर्ने समस्या र विषयमा सुधार गर्दै जाने हो । सरकारले मुख्यतः वातावरण सहज बनाइदिने काम गर्ने हो । हामी त्यो गरिरहेकै छौँ ।
अमेरिका, चीन, भारत लगायतका देशमा स्टार्टअपका लागि धेरै बजेट छुट्याएको छ । विश्वमा स्टार्टअपको ठूलो बिजनेस पनि बनेको छ । नेपाल सरकारले यसको सुरुआत गरे पनि धेरै गर्न बाँकी छ । अब प्रोग्रेसिभ रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने हो । अहिले ऐन संशोधन, स्टार्टअप नीति जारी गर्ने लगायतका काम भएका छन् । अब अरु काम पनि क्रमशः हुँदै जानेछन् ।
स्टार्टअप उद्यममा चुनौती चाहिँ कत्तिको छ ?
परियोजना नै धितोका रूपमा रहने हुँदा केही चुनौती भने हुन सक्छन् । हाम्रो उद्देश्य उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने हो । तर गलत गर्नेहरूका लागि केही कानुनी प्रावधान पनि छन् । जस्तो, राहदानी रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ ?
स्टार्टअपसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भएपछिको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
अहिलेसम्मको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो छ । सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ, यो सफल हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना देखिएको छ ।
यो कार्यक्रमले देशमा भएका सम्भावनाहरूबाट उत्पादन बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्याउने छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसंघ, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगायतबाट पनि राम्रो सहयोग मिलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
