७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनलाइन प्रणालीले खाद्य विभागको कार्य क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता ल्याउने छ : मन्त्री साह

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइन प्रणालीको उपयोगबाट सेवाग्राहीहरूलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने बताएकी छिन् । 

नेपाल फुड एन्ड फिड इन्डस्ट्री लाइसेन्स सिस्टमको शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री साहले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको इ–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाइ गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने नीति तथा कार्यान्वयनमा समेत यसले टेवा पुग्ने बताइन् ।  ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनको दफा २६ मा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत २६ (ठ) मा विभागले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न आवश्यकता अनुसार विद्युतीय प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था रहेकोमा विभागले स्वतःस्फूर्त रूपमा यस सफ्टवेयर विकास गरी खाद्य तथा दाना उद्योगको अनुमति पत्र अनलाइन सेवाबाट प्रदान सुरुवात गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु’, मन्त्री साहले भनिन्, ‘यस कार्यमा सहजीकरण गर्ने स्विस सरकार विकास सहयोग(एसडिसी) प्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको बताउँदै मन्त्री साहले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरीयताको नियमन कार्यलाई समयानुकूल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद्ले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ जारी गरेको जानकारी दिइन् । यस ऐनले मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र यसको नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

‘विभागले प्रवाह गर्ने सेवालाई सुशासन अन्तर्गत सहज र सुलभ रूपमा प्रदान गर्न विगतदेखि अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ’, मन्त्री साहले भनिन्, ‘विद्यमान खाद्य ऐन, २०२३ तथा खाद्य नियमावली, २०२७ ले खाद्य उद्योगको दर्ताको सिफारिस विभाग तथा मातहतको कार्यालयबाट लिनुपर्ने र खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय वा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा अनुज्ञा पत्र लिनुपर्ने तथा सालवसाली नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले खाद्य उद्यमी सेवाग्राहीलाई खाद्य तथा दाना उद्योग दर्ताको सिफारिस तथा उद्योग अनुमति पत्र जारी तथा नवीकरण कार्यलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्न विकसित प्रविधिको शुभारम्भ गरी खाद्य उद्योगको दर्ताको सिफारिस, अनुमति पत्र जारी तथा नवीकरण कार्यलाई सहजीकरण हुने कुरामा विश्वस्त रहेको छु ।’

अनलाइन विधिको उपयोगबाट सेवाग्राहीहरूले छिटो, छरितो तथा पारदर्शी रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने बताउँदै मन्त्री साहले भनिन्, ‘खाद्य स्वच्छतामा लगानी बढाऔँ, अप्रत्याशित अवस्थाको पूर्व तयारी गरौँ’ नारासहित विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा २०८१ जेठ १९ देखि २५ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी देशैभरि भव्यताका साथ मनाई रहेको अवसरमा अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्ने यस कदमले विभागको कार्य क्षेत्रमा प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा लिएको छु ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव डा. दीपक कुमार खरालले विभागले आफ्नो कोर फंसन खाद्य तथा दानाको स्वच्छतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

त्यसैगरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनलाइन प्रणाली सघाउ पुर्‍याउने बताइन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस