काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ४१ हजार बढी राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथि छानबिन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा सम्म मुलुकले आर्थिक रूपमा गति लिन नसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।

‘लम्साल आयोगको २०४७ लेखि २०५८ सम्मको प्रतिवेदन, जो ४१ हजार भन्दा बढी राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिको छानबिन गरिएको थियो । त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस् । सुन काण्ड लगायतको सार्वजनिक गरियोस्’ उनले भने । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रो अहिलेसम्मको स्थिति, म क्षमा पाउँ यसो भन्दा-यो देशका उच्चस्तर, शक्तिशाली जुनसुकै तहको भएता पनि राजनीतिदेखि प्रशासनसम्मका उच्चस्तरीय धनाढ्यहरू भएको सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने र रिटायर्ड भएपछि त्यतैजाने मानसिकता बोकेर हामीले यो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी विकास गर्न सक्छौँ ?’

नेपाल गरिब देश तर, यही गरिब देशका मान्छेका २४ अर्ब स्वीस विकास बैंकमा रहेको भन्दै उनले स्वीस विकास बैंकमा रकम रहनेहरूमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने आँट कसैले गर्न नसकेको बताए ।

वर्तमान सरकारले सुशासनका लागि काम गरिरहेको बताइरहेको स्मरण गर्दै उनले विगतको यस्तो तितो यथार्थ बुझ्न, विगतमा व्यक्तिका सम्पत्ति माथि भएका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र २०५८ साल यताका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ ।