११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट उत्पादन केन्द्रित र वस्तुपरक भएकाले ६ प्रतिशतको लक्ष्य भेटिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र विकासलाई प्राथमिकता दिने गरी ल्याएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सन्तुलित बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।

उनले आगामी वर्षको बजेट सातै प्रदेशलाई समानरुपमा बजेट वितरण गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे ।

उनले आगामी वर्षको बजेटमा ५ प्राथमिकता र ५ उद्देश्य लिएको स्मरण गराए । उनीभन्दा अघि बोलेका सांसदहरूले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी रहेको, घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण, ठुलो आकार र वितरणमुखी भएको, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य भेट्न कठिन रहेको लगायतका विषय उठाएका थिए ।

यस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, चालू खर्च घटाउने योजना चुनौतीपूर्ण रहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट घट्दा अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिएको बजेटका विषय समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, जलवायु परिवर्तन अनुकूल बजेट नआएको लगायतका विषय समेत सांसदले उठाएका थिए ।

यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट नेता केन्द्रित नभएको दाबी गरे । विगतमा अर्थ मन्त्रालयले ठुला र प्रभावशाली नेताको इच्छाबमोजिम निर्वाचन केन्द्रित बजेट विनियोजन हुने परिपाटी थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्तो समस्या नदोहोरिएको बताए ।

यी विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम बजेट ल्याएको बताए । यस्तै लगानी सम्मेलनका क्रममा भएको प्रतिबद्धतालाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई छ । गत वर्ष १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकामा चालू वर्ष ३।९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सरकारको छ ।

सोहीकारण बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना र लगानीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अर्थमन्त्रीले दोहोर्‍याए ।

बजेट बनाउँदा राष्ट्र बैंकले समेत पर्याप्त सुझाव दिएको उनको भनाई छ । सोहीकारण बजेटले लिएका नीतिलाई सहजीकरण गर्दै आगामी मौद्रिक नीति आउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस