काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजराले राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका कारण समयमा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् । सरकार गठनमा भएको अलमल र संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माणको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

बाहिर बसेर सोचे भन्दा संसदको काम गर्ने परिपाटी फरक रहेको बताउँछन्, सांसद हजरा । संसदको क्षेत्राधिकार एवं सक्रियता, एउटै विषयमा महिनौँसम्म संसद अनिर्णयको बन्दी हुँदा सांसदहरुले सोचे अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न स्थायी सरकारको आवश्यकता देखेका हजरा भन्छन्, ‘हामीले लिएको मिसन ८४ को लक्ष नेपाली जनताले पुरा गराउनु हुनेछ ।’

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले दिएका सुुझावहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उनले बताए । ‘हामीले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । सेवा सुविधा पर्याप्त भएन भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

संसदीय अभ्यास, कर्मचारीतन्त्रलगायतका विषयमा नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजरासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि देशको संसदीय अभ्यास पुरानै शैली र अभ्यासबाट चल्दै आएको छ । विगतमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, दलित विकास समिति, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, अस्पताल विकास समिति, खेलकुद विकास समितिमा रहेर काम गरे पनि संसदीय अभ्यास भने मेरो लागि नौलो हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको अनुभवलाई हेर्दा नागरिकलाई सहज सेवा सुविधाका लागि सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गर्न नसकेको पाएको छु । बन्नुपर्ने नीति नियम समयमा बन्न सकिरहेका छैनन् ।

संसदको विशेष काम कानुन बनाउने हो । कानुनको पाटोमा पहिले सोचे अनुसारको काम भएको छैन । तर, अहिले मैले प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विभिन्न विधेयक आएका छन् । छलफल भइरहेको छ ।

पञ्चायतकलाको शिक्षा ऐनबाटै देशको शिक्षा चलिरहेको छ भने आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ संसदीय अभ्यास कस्तो छ भनेर । तर, अब पुराना ऐन कानुन परिवर्तन र परिमार्जनका लागि यथाशीघ्र काम गर्नुपर्ने छ ।

कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाउनु भएका तपाईँ जस्तै सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुँदा समयमा कानुन बन्न नसकेको हो भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यसमा मानीयज्यूहरुको भन्दा पनि दलहरूको कमजोरी हो । हिजो सरकार गठनमा अलमल भयो । समिति गठनमा पनि ढिलाइ भयो । जसको प्रभाव कानुन निर्माणमा देखियो । तर, पनि संसदीय समितिमा आएका विधेयकमाथिको छलफलले अहिले तीव्रता पाएको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले सुशासन प्रवर्द्धनका नारा दिने तर काम नगर्ने किन होला ?
नेपालको सबै भन्दा ठूलो विडम्बना भनेको कुनै पनि दललाई मेजुरिटी नदिने हो । एउटा दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएको भए उसले सोचे अनुसार काम गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ताले जनमुखी काम गर्नु भन्दा पनि सरकार टिकिई रहनाका लागि समय खर्चिनु परेको छ ।

मिलीजुली सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयास भए पनि सार्थकता पाउन सक्दो रहेन छ । केपी ओलीको पालामा तत्कालीन नेकपाको सरकारले केही जनमुखी काम गर्न खोजेको थियो । आन्तरिक द्वन्द्वले द्वितिहाइ हाराहारीको सरकार ढल्यो । काम अलपत्र भए ।

जनतालाई दिने भनेको बजेट नै हो । र जनमुखी बजेट भयो भने सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पनि मद्दत पुग्छ । मिलीजुली सरकारबाट आश गर्ने हो तर उपलब्धी कम नै हुँदो रहेछ । 

अब मिसन ८४ मा लाग्नुपर्छ र त्यसपछि बहुमतको सरकार बनाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
नेपालमा कर्मचारीहरूको रेकर्ड नै थिएन, आयोगमा रहँदा कर्मचारीहरूको रेकर्ड राख्ने विषयमा काम गरियो । त्यति बेलै हामीले तीन तहमा जानुपर्छ र तीन तहको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ । 

संघीतामा जानूूभन्दा अगाडि नै हामीले तीन तहको कल्पना गरेका थियौँ । त्यो बेला आयोगले दिएका सुुझावहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । हामीले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । सेवा सुविधा पर्याप्त भएन भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् ।

तलब कम भएपछि कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई निमूर्ल पार्न पनि कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सोच मात्र परिवर्तन गर्न सक्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

केन्द्र र प्रदेशमा आउनुपर्ने आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रले अघि बढाएको संघीय निजामती ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो छलफल पारित गर्नुपर्ने छ । 

पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइलाग्नु पछाडिको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा केही डराए जस्तो देखिन्छ, अन्यतिर काम गर्न त के डराउनु । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि (मेयर र उपमेयर)बिचको लफडाले गर्दा कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किएको जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रेसर बढी हुने हुनाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले काम गर्न हच्किन्छन् । प्रेसर दिने जनप्रतिनिधि र प्रेसरकै आधारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अहिले अख्तियार धाइरहेका पनि छन् । 

आफू निष्पक्ष रहेर काम गर्ने हो भने काम गर्न डराउनु पर्दैन । निष्पक्ष हुने हो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुँदै जान्छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
सार्वजनिक सेवा जनअपेक्षा अनुसार छिटो छरितो बनाउनु पर्छ । सेवालाई अझै विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजानु पर्छ । 

एउटा निवेदन लिएर मान्छे गाउँबाट सिडिओ कार्यालय धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पालिकामा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर वडाबाटै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

एउटा सिफारिसको लागि भौँतारी राख्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो सिस्टम बदल्नु पर्छ । 

जनप्रतिनिधिसँग मतदाताको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
जनप्रतिनिधिसँग आम नागरिकको अपेक्षा सामान्य हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले तपाईँमा धेरै समस्या आएको छ । प्रमुख समस्या खानेपानीको देखिएको छ । नागरिकको माग भनेकै अहिले खानेपानीको छ । पानी खान नपाएको गुनासो उहाँहरूको छ र मैले पनि पटक पटक संसदमा यो कुरा उठाएको छु । स्वच्छ खानेपानी पाउने जनताको मौलिक अधिकार पनि पुरा हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुविधा र राहत प्राप्त होस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ । अस्पतालमा पुगेपछि उपचार राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो भनेर पनि धेरैको फोन आउँछ । यो पनि पुरा गर्न सकिएको अवस्था छैन । विद्यालय राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । शिक्षकको अभाव छ । शिक्षक भए बच्चाले पढ्न पाउँथेँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । सडक लगायत विकास निर्माण पनि जन चाहनाको विषय नै हो ।

तराईमा किसानले दूधको मूल्य नपाएको गुनासो आउँछ । किसानको भुक्तानी बाँकी छ । किसानलाई रुवाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । ऋण लिएर गरेको कामको पैसा नपाएको किसानको गुनासो छ । यस्तालाई कारबाही गर्नु पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल