पृष्ठभूमि 
राज्यको सेवा प्रवाहका लागि योग्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न संवैधानिक अङ्गको रूपमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन योग्य र सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता हुने हुँदा योग्य व्यक्तिको निष्पक्ष छनोट गर्नु लोक सेवा आयोगको प्रमुख काम हो । जन अनुमोदित शासकीय व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक जनशक्तिको छनोट गर्न तठस्थ निकायको भूमिकामा आयोग रहनु पर्छ । आयोगले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाका लागि योग्य व्यक्ति छनोट गर्दै आएको छ । 

चीनमा हान वंशको शासनकालमा लिखित परीक्षा लिइ कर्मचारी छनोट गरिन्थ्यो । बेलायतमा फल्टुन कमिटीको प्रतिवेदनबाट सन् १८५५लोक सेवा आयोगको स्थापना पछि कर्मचारी भर्ना गरिन थालियो । सयुक्त राज्य अमेरिकामा पेडल्टन सिभिल सर्भिस रिफर्म एक्ट सन् १८८३ पछि योग्यता प्रणालीको लागि लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरियो । मित्र राष्ट्र भारतमा गभरमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट पछि सन् १९३७ मा संघीय लोक सेवा आयोग  र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए । 

नेपालको वैधानिक कानुन २००४ मा दरखास्त परिषद् कल्पना गरिएको थियो । वि स २००८मा पब्लिक सर्भिस कमिसन पछि संवैधानिक अङ्गको रूपमा लोक सेवा आयोग गठन गरियो । बि स २०७२ मा निजामती सेवाका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएका संस्थानमा समेत कर्मचारी छनोट गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । संघीय संरचनामा प्रदेश तहका र स्थानीय तहका कर्मचारी छनोट गर्न प्रदेश तहमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । 

राज्यका लागि आवश्यक कर्मचारी छनोट गर्नु र सबै वर्ग जातिको  छनोटमा पहुँचको रहनु लोक सेवा आयोगको सबल पक्षको रूपमा हेरिएको छ ।

नीतिगत व्यवस्था
लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष भइ बढी भन्दा बढी सहभागिताबाट योग्य कर्मचारी छनोट गर्नु आयोगको  मुख्य कर्तव्य हो । बि स २००७ पछि निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न जिम्मेवारी पाएको आयोगलाई नेपालको संविधान २०७२ भाग २३ मा  थप जिम्मेवारी सहित व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानले लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा निजामती सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्नु, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको लागि पदपूर्ति गर्नु, सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा परामर्श दिनु, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन र बढुवा एव विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा परामर्श दिनु, निवृत्तिभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्श बिना नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको  संघीय निजामती सेवा सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन तर्जुमा, संघीय निजामती सेवाका पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारबाहीको विषय, कुनै संघीय निजामती सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा बढुवा एवं संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश सेवा वा प्रदेश सेवाबाट संघमा सेवा परिवर्तन गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श लिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा र आयोगले परामर्श लिनु नपर्ने पदमा बहाल भएको कर्मचारीलाई परामर्श चाहिने पदमा सरुवा बढुवा गर्दा पनि अनिवार्य आयोगको सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ पछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ र संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट महाअभियोग पारित भए पदबाट स्वतः हट्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश तहमा लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । न्याय सेवाको हकमा न्याय सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भएकोले सोही बमोजिम हुने व्यवस्था छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत संसदमा पठाउने व्यवस्था छ । 

लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका लागि लोक सेवा आयोग ऐनले  व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका लागि नियमावली, कार्यविधि, र निर्देशिकाले अझ बढी प्रभावकारी बनाएको छ ।

कार्य प्रभावकारिता
निजामती सेवा लगायतका सरकारी सेवाका लागि निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी छनोट गर्ने र कर्मचारीका सेवा सर्तका कानुन तर्जुमा पेशागत स्थायित्वका लागि स्पष्ट परामर्श दिने एवं  बढुवाका सम्बन्धमा प्रभावकारिता ल्याउने विषयमा लोक सेवा आयोग कटिबद्ध नै छ । आयोगले राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन चाहने युवा पुस्ताको विश्वास जितेको छ । लगनशील भइ अध्ययन गर्ने र भन सुन एवं चाकडीमा विश्वास नगर्ने जमातको भरोसा बनेको छ लोक सेवा आयोग । विज्ञ समूहको सहभागितामा स्वच्छ परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्ने सिलसिलामा गुनासो न्यून भएको पाइन्छ । परीक्षाका विभिन्न चरणमा प्राविधिक पक्ष र  गोप्यता एवं समय तालिकाको कार्यान्वयनमा लोक सेवा आयोग सक्षम देखिन्छ । दूर दराजका पढेलेखेका जनशक्तिको आशा र भरोसालाई निष्पक्षताको वातावरण बनाउन कटिबद्ध भइ योग्यता प्रणालीलाई जोड दिएको छ । आजको विद्युतीय युगमा परीक्षार्थीको विवरण सहितको निवेदन, परीक्षाको व्यवस्थापन र कम समय र लागतमा योग्य व्यक्तिको छनोट गर्न आयोगले सुधारका कामहरू गर्दै आएको छ । सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समेत आयोगको उपस्थितिले निष्पक्षता जोड दिएको र जन विश्वास बढेको छ । 

आयोगका चुनौती
लामो समय सम्म जनताको विश्वास जितेको त्यसको निरन्तरताका लागि विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखिन्छन् । आयोगले प्रखर व्यक्तिलाई भर्ना गर्न सकेको छैन । यो आयोगको पहिलो चुनौती हो । प्रखर युवा पुस्ता विदेश पलायन भए भन्ने गुनासो बढ्दो छ । आयोगको नकारात्मक भर्ना पद्धतिमा सुधार गर्न आयोगले धेरै गर्न आवश्यक छ । आयोगले सबै काम आफै गर्न सक्दैन बाहिरको विज्ञको सेवा लिनु पर्छ । यसरी सेवा लिँदा कहिले कहीँ विवाद देखिनु आयोगको दोस्रो चुनौती हो । परीक्षा र अन्तरवार्ताका कार्यक्रम तय भए पछि स्थगित गर्न परेको दुर्लभ घटनाले आयोगको प्रतिष्ठामा चुनौती देखिएको छ । राज्यको सेवा प्रणालीमा आएका परिवर्तनलाई भर्ना छनोटमा समेट्न नसक्नु तेस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । चौथो चुनौतीमा विद्युतीय सेवा प्रणाली, सूचना प्रविधिको उपयोग र कृत्रिम बौद्धिकताका विषयमा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा पूर्णता दिन सकिएको छैन  । पाचौं चुनौती आजको अवस्थामा स्थायी नियुक्ति सँगै करार वा निश्चित समयको सेवा लिने प्रणालीबाट सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनमा फरक अवधारणा ल्याउन नीतिगत सुधार गर्न पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । आयोगले दिनुपर्ने परामर्शको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । आयोगले समग्र पक्षमा सुधार गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आयोगको सुधारका लागि सुझाव
लोक सेवा आयोगले आर्जन गरेको विश्वासलाई  राम्रो सफलताको रूपमा हेर्नुपर्छ । समावेशी शासन पद्धतिमा आयोगले सबैबर्ग समुदायको हितमा काम गर्दै आएको छ । आयोगको गठन ,काम कर्तव्य र अधिकार सहित आफूले गरेका वार्षिक कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण र नागरिकको सुझाव र सुधारमा आयोगले निरन्तरता दिनु पर्दछ । आयोगले सर्वप्रथम सकारात्मक भर्ना पद्धतिमा जोड दिन आवश्यक छ । प्रखर र योग्य व्यक्ति विदेश पलायन हुने स्वदेशमा अवसरको सम्भावना नदेख्ने र योग्य व्यक्तिको अभावमा सेवा प्रवाहमा कमजोर अवस्था रहने  प्रवृत्तिको सुधार गर्न आयोगले सकारात्मक भर्ना पद्धतिको सुरुवात गर्न पर्ने देखिन्छ । दोस्रो आयोगले लिने परीक्षा पद्धतिलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ ।

पाठ्यक्रम, प्रश्नावली, परीक्षा पद्धति, मूल्याकंन र अन्तरवार्ताका चरणमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरी चाँडो र निष्पक्ष छनोट हुने व्यवस्थामा जोड दिने र प्रविधिको उपयोग गर्ने विषयमा ध्यान जानु पर्छ । तेस्रोमा आयोगले राज्यको जनशक्तिको बदलिँदो आवश्यकताको लागि सुधार गर्न जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । प्रविधिको विकास सँगै नयाँपनको प्रभावलाई सेवा प्रवाह सँग जोड्ने जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने र युवा पुस्तालाई राष्ट्र सेवामा अभिप्रेरित गर्न आयोगले माहोल सृजना गरी व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं जनजीविका सहजीकरण गर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्नु पर्छ । चौथो विश्व परिवेशलाई आत्मसाथ गरी स्थायी जागिर भन्दा पनि चलायमान जागिरको प्रयोग भएकोले समय र कार्य योजना सहित कार्य सम्पादन प्रभावकारिताको प्रस्तावका आधारमा जनशक्ति चयन गर्न तर्फ आयोगले कार्यदिशा तय गर्नु पर्छ । पाचौं आयोगले दिने परामर्श र सैद्धान्तिक सहमतिका विषय विवाद रहित हुनु पर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले अक्षरश पालना गराउनु पर्दछ । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा आयोगले सकारात्मक भइ अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । विश्व परिवेश र हाम्रो आवश्यकतासँग संयोजन हुने गरी आयोगले आफूलाई अब्बल अवस्थामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष 
सरकारी सेवामा आकर्षण बढाउनु र युवा पुस्तालाई स्वदेशमै ज्ञान सीपको उपयोग गर्न लोक सेवा आयोगले  कार्य योजना सहित काम गर्न आवश्यक छ । राज्यका सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त जनशक्ति छनोट गर्न भर्नामा सबैको पहुँच बढाउने र आयोगले योग्यता प्रणालीको संरक्षण गरी निष्पक्षतामा जोड दिने काममा लाग्नु पर्छ । जनविश्वासमा ह्रास आउन नदिन काम कार्यको मूल्याङ्कन र सुधार गर्दै जाने एवं आधुनिकताको प्रयोग गरी प्रखर व्यक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न आयोगले मार्गचित्र बनाइ अगाडि बढ्नु पर्छ ।