८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युएईमा ४३ जनालाई ‘आतङ्कवादी’ अपराधमा आजीवन कारावासको सजाय

अ+ अ-

दुबई । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेषज्ञ र अधिकार समूहहरूले आतङ्कवादसम्बन्धी अपराधको व्यापक आलोचना गरे पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को एक अदालतले ४३ अमिरातलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । 

सरकारी आलोचक र मानवअधिकार कार्यकर्ताहरू सहित ८४ जनालाई मुद्दा चलाइएको थियो । तीमध्ये धेरैलाई सन् २०१३ मा समान सामूहिक मुद्दापछि वर्षौंका लागि जेल हालिएको थियो ।

अबुधाबी सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले आतङ्कवादी सङ्गठनको सिर्जना, स्थापना र व्यवस्थापन गरेको अपराधमा ४३ जना प्रतिवादीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको आधिकारिक डब्लुएएम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । 

अन्य १० जनालाई १० देखि १५ वर्षको जेल सजाय दिइएको छ । एक  जनालाई सफाइ दिइएको छ भने अन्य २४ मुद्दा अस्वीकार्य थिए ।

ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार अनुसार सन् २०१३ मा ‘युएई–९४’ ट्रायलको भागका रूपमा जेल परेपछि अधिकांश प्रतिवादीहरू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जेलमा छन् । धेरैले आफ्नो सजाय पूरा गरिसकेका छन् ।

तर युएईका अधिकारीहरूले पछिल्लो आरोपहरू सन् २०१३ मा ल्याइएको भन्दा भौतिक रूपमा फरक रहेको बताएका छन् । यसमा आतङ्कवादी सङ्गठनलाई वित्त पोषण गरेको आरोप समावेश छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस