८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाल्पालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा

अ+ अ-

रामपुर(पाल्पा) । पाल्पा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका दश वटै पालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेपछि पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।  हरेक वर्ष पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने प्रावधानअनुसार यहाँ १६ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएपछि घोषणा गरिएको हो । पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सूचकाङ्क पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले ९५ प्रतिशत सूचकाङ्क पूरा गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तह र वडासँगको समन्वयमा घरधुरी सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको जिल्ला खोप समन्वय समितिका सदस्य सचिव तथा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा राजेन्द्र गिरीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार दश वटै स्थानीय तहका सबै वडामा घरधुरी सर्वेक्षण गरी जन्मेदेखि १५ महिनामुनिका तीन हजार तीन सय आठ जना बालबालिका र छुट्टै १६ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका दश हजार पाँच सय ६० जना बालबालिकामध्ये सर्वेक्षण गर्दा भेटिएका छ जना बालबालिका ड्रप आउट भएकालाई सबै पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको छ ।

गत वैशाख २० गते पूर्वखोला गाउँपालिका, २७ गते रिब्दीकोट गाउँपालिका, ३१ गते माथागढी गाउँपालिका, जेठ १ गते रैनादेवीछहरा गाउँपालिका, २ गते तिनाउ गाउँपालिका, ४ गते रम्भा गाउँपालिका, ७ गते निस्दी गाउँपालिका, १४ गते बगनासकाली गाउँपालिका, २४ गते तानसेन नगरपालिका र ३० गते रामपुर नगरपालिकालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चिता घोषणा गरिएको हो ।

जिल्लालाई पहिलो पटक २०७० फागुन १३ गते पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको थियो । विगत तीन वर्षदेखि जिल्लालाई दिगोपना सुनिश्चितता घोषणाको निरन्तरता दिइएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगर (वसन्त) ले खोप समन्वय समितिका संयोजक टङ्कनाथ खनाललाई जिल्ला घोषणाको प्रमाण हस्तान्तरण गर्दै पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस