१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहुल द्रविडले अस्वीकार गरे सरकारले दिएको २.५ करोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व प्रशिक्षक राहुल द्रविडले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कारलाई आंशिक अस्वीकार गरेका छन् । आफूलाई दिने भनिएको ५ करोड रकम मध्ये २.५ करोड मात्रै स्विकार्ने उनको भनाइ छ ।

भारतले टि-२० विश्वकप जितेपछि सरकारले एकमुष्ट १२५ करोड करोड पुरस्कार घोषणा गरेको थियो । उक्त रकमलाई बीसीसीआइले भाग लगाउँदै खेलाडीहरूलाई ५ करोड, प्रमुख प्रशिक्षकलाई ५ करोड, कोचिङ स्टाफहरूलाई २.५ करोड र रिजर्भ खेलाडीहरूलाई २.५ करोडका दरले बाँड्ने खाका बनाएको थियो ।

त्यसमा द्रविडले असन्तुष्टि जनाएको बीसीसीआई स्रोतलाई उद्वदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

‘राहुलले आफ्ना सपोर्ट स्टाफहरू (बलिङ कोच पारस म्हाम्ब्रे, फिल्डिङ कोच टि डिलिप र ब्याटिङ कोच विक्रम राठोर) बराबर बोनस मात्रै स्विकार्ने बताएका छन् । हामी उनको भावनालाई सम्मान गर्छौँ,’ बीसीसीआइ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले भनेको छ ।

भारतले सन् २०१८ मा यू १९ विश्वकपको उपाधि जित्दा पनि द्रविडले यस्तै गरेका थिए । त्यसबेला यू १९ टोलीका प्रशिक्षक रहेका द्रविडलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा भएको थियो । तर, खेलाडीलाई ३० लाख र सपोर्ट स्टाफलाई २० लाखका दरले दिने भनेपछि द्रविडले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

भारतले विश्वकप उपाधि जितेसँगै द्रविड प्रशिक्षकबाट रिटायर्ड भएका छन् । उनले एक दिवसीय विश्वकपमा पनि भारतलाई फाइनलसम्म पुर्‍याएका थिए । द्रविडपछि प्रशिक्षणको बागडोर गौतम गम्भीरको हातमा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस