काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभूतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिए पनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुगेको र प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या नरहेको उनले बताए । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह न्यून भएको र बजार माग पनि ज्यादै न्यून भएको उनले बताए ।

उपभोक्ता बजार लगातार उदासीन भइरहँदा उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालनइभईरहेको परिसंघले बताएको छ । यस पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्य हासिलमा सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ ।

परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरू र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।