काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारीहरूको अभावले परीक्षार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पारेको छ । सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला ‘प्रदेश लोक सेवा ऐन’ बनाएको मधेस प्रदेशले २०७६ साल भदौ ४ गते प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यो ऐन, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, आयोगले समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा धेरै परीक्षार्थीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा परेका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा परीक्षार्थीहरूमा अहिले निराशा व्याप्त छ ।
मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०७७/७८ मा सब इन्जिनियर पदको विज्ञापन खुलाएको थियो । १ असोज २०७९ मा प्रथम पत्रको लिखित परीक्षा भयो । प्रथम पत्रमा नाम निकालेकाहरूले ९ फागुनमा अन्तर्वार्ता दिए । तर २०८१ सम्म पनि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न सकिरहेको छैन ।
आयोगले लिएको परीक्षाको लिखित परीक्षा पास गरेर अन्तर्वार्ता दिइसकेकी पर्सा जिल्लाकी अत्तिया प्रविन नतिजाको पर्खाइमा छिन् । नतिजा निकाल्न ढिलाइ गरेर आयोगले परीक्षार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरेको उनी बताउँछिन् । समयमै नतिजा नआउँदा आफूले मानसिक समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । भन्छिन् ‘दिनरात नभनी घरपरिवारको खर्चमा पढियो तर समयमै अन्तिम नतिजा नआउँदा मानसिक समस्या नै भोग्नु परेको छ’
‘परीक्षा दिएका हामी धेरै जना बेरोजगार छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘पास भए सरकारी जागिरे भइन्थ्यो, घरपरिवारलाई केही सहयोग हुन्थ्यो, फेल भए अरु कुनै काम गर्न सकिन्थ्यो ।’ आयोगले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्दा उनी जस्तै धेरै उम्मेदवार के गर्ने, के नगर्ने दोधारमा छन् ।
पदाधिकारी नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको लोक सेवा आयोग जनकपुरका शाखा अधिकृत योगेन्द्र खर्गले प्रशासनलाई बताए ।
अन्तर्वार्ता भइसकेको लामो समय हुँदा पनि रिजल्ट निकाल्न नसक्दा उम्मेदवारहरूलाई सिफारिस गर्न नसकिएको उनी स्विर्काछन । खर्गका अनुसार धेरै आवेदकको भविष्य अन्योलमा छ ।
मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ ।
२०८० देखि सचिव पद रिक्त
मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी मात्र होइन, २०८० मंसिर २१ देखि सचिव पद पनि रिक्त रहेको लोक सेवा आयोग जनकपुरका नतिजा प्रकाशन गर्ने शाखाका अधिकृत अमित कुमार यादवले जानकारी दिए । सचिव नै नभएपछि थप सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको अधिकृत यादवले बताए ।
उनका अनुसार तत्कालीन सचिव नरेशराज खरेलको सरुवा भएदेखि नयाँ सचिव कार्यालयमा आएका छैनन् । कार्यालय पदाधिकारी र सचिवविहीन हुँदा साउन १ मा आयोगले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कर्मचारी भर्नाको वार्षिक क्यालेन्डर समेत निकाल्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नहुँदा आयोगको बैठक बस्न नसकेको र कुनै निर्णय हुन नसकेको आयोगका प्रवक्ता एवम् उपसचिव गंगेशगुञ्जन झाले बताए ।
अन्तर्वार्ता लिएका उम्मेदवारहरूको नतिजा सार्वजनिक, सिफारिस, विज्ञापन गरिएको लिखित परीक्षा, निकायसँग रिक्त दरबन्दी माग, विज्ञापन निकाल्ने लगायतका धेरै काम आयोगले गर्न नसकेको उनले बताए ।
सरकारले आयोगका समस्या छिटै समाधान गर्छौ भनेको भए पनि छिटो छिटो हुने राजनीतिक परिवर्तनले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।
हाल मधेस प्रदेशमा एक मात्र सदस्य डा. सुजाता देव छिन् ।
झाका अनुसार हालसम्म विभिन्न १ हजार २२ पदको विज्ञापन आयोगले गरेको छ, जसमा कर्मचारी बढुवातर्फ ३७६ जनाको सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै खुल्लातर्फ ६४६ जना कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापन गरेकोमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका १८५ जनाको मात्र सिफारिस गर्न सकेको छ । यो सिफारिस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ अवधिको हो । त्यसयता सिफारिस भएको छैन ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खुल्ला विज्ञापन मार्फत बढुवा र खुल्ला गरी उपसचिव नवौँदेखि सहायक चौथो तहमा २०० कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । यस्तै २०८०/८१ मा ११७ जना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले पदपूर्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नवौँ तह उपसचिवमा बढुवाका लागि गरेको ११ पदका विज्ञापनमा प्रक्रिया पुर्याएर तीन जना सिफारिस भइसकेका छन् भने ८ जनाको सिफारिस बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले बताए । यस्तै सातौँदेखि चौथो सहायक पदसम्ममा १८९ पदका लागि लिखित परीक्षा भइसकेको छ । त्यसको नतिजा आउन पनि बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज ४ र २५ गते ४५ पदका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो । सहायक पाँचौँ प्राविधिक, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र स्वास्थ्यमा २४ पद, लेखा प्रशासन र राजश्वका लागि ६ पद र स्वास्थ्य तर्फ सातौँ तहको प्राविधिकमा १५ पदका लागि गरेको विज्ञापनको अहिलेसम्म लिखित परीक्षा हुन सकेको छैन ।
लोक सेवा आयोगको पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली समयमै पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगले परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले यस्तो विषयमा लापरबाही गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘आयोगका कामहरू जुन ढङ्गबाट प्रवाह हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सक्दैन’ पूर्व अध्यक्ष मैनाली भन्छन् ‘यसले आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान्छ ।’
बेलाबेला परिवर्तन भई रहने राजनीतिले यस्तो समस्या ल्याएको भन्दै यसका कारण स्वतन्त्र संस्थालाई धेरै ठुलो असर परेको उनको भनाई छ । ‘धेरैले आयोगको कमजोरीले गर्दा नतिजा प्रकाशन नभएको भन्ने हल्ला फैलाउँछन्’ उनले भने ।
*थप अपडेट गरिएको -सं
प्रतिक्रिया दिनुहोस
