काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्तमा हतार-हतारमा कालोपत्रे गरिएका सडकहरू भत्कन थालिसकेका छन् । बिल भुक्तानीका लागि काम देखाउन असार मसान्तकै सेरोफेरोमा झरीकै बीच सडक कालोपत्र गर्दा नटिक्ने र दुई/चार दिनमै भत्किने गर्दछन् ।

यो समस्या अहिलेको आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दोहोरिने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई हरेक वर्ष असार लागेपछि त्यसमा पनि पानी पर्दापर्दै सडक कालोपत्र किन गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधेका छौँ ।

जवाफमा उनले भने, ‘वर्षातको याममा मौसम खराब भएको बेला काम नगर्नु भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकै हुन्छौँ । पानी आएको बेलामा कालोपत्र गर्ने कुरै हुन्न । कहिलेकाहीँ मौसम सफा भएको अवस्थामा सामान्य खाल्टाखुल्टी मर्मत गर्ने काम गराइ राखेको हुन्छ । कालोपत्र गर्ने काम, पुल ढलान गर्ने काम असार लागेपछि नगर्नु भनेर सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेका हुन्छौँ । कहिलेकाहीँ कन्ट्र्याक्टरहरुले बेस हाली सकेको हुन्छ । पीच नगरी भुक्तानी पाउँदैनन् । त्यस्तो बेलामा उनीहरूले घाम लाग्यो भने टिक्छ, नलागेमा रिक्स लिन्छु भनेर पनि असारमा काम गरेको पाइन्छ ।’

कानुन र विभागले बन्देज लगाउँदा लगाउँदै उनीहरू (ठेकेदारहरू)ले आफ्नै जोखिममा काम गर्छन् भन्नु भएको हो ?
हो, उनीहरूले आफूले जोखिम लिएर पनि काम गरेको पाइएको छ ।

यसरी जोखिममा गरिएको काम बिग्रियो भत्कियो भने के हुन्छ ?
यो उनीहरूकै लगानीमा फेरी बनाउनु पर्छ । कार्य सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि उनीहरूकै जिम्मेवारी हुन्छ मर्मत सम्भारको । तर, ठुला परियोजनामा पाँच वर्षसम्म मेन्टेनेन्शको जिम्मेवारी हुन्छ । 

यसरी अटेर गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छ त ?
हामीले धेरै कारबाही गरेको छौँ । केही दिन अघि यस्तै समस्या पाल्पामा आएको थियो । त्यहाँको बारेमा छानबिन गर्न टिम पठाएको छु । त्यहाँ मेजर काम होइन, मेन्टेनेन्शको काम हो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रिपोर्ट आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

कारबाहीका लागि हाम्रा निकायहरूलाई कडा निर्देशन गरेका छौँ । तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ वैशाखमा गरेको काम पनि बिग्रेको हुन सक्छ । असारमा पनि काम गर्दा पानी नपरेको हुन सक्छ । यस्तो केशहरू आयो भने सडककै कर्मचारीहरू पनि कारबाहीमा पर्दछन् ।

बर्खाको समयमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला ( सडकको सन्दर्भमा) ?
यो विषयलाई दुई किसिमले हेर्नु पर्छ । एउटा कन्ट्र्याक्टरका कारणले असारमा लगेको अवस्था छ । अर्को कनट्र्याक्ट वर्क सेडुल अनुसार भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि असारमा धकेलिने गरेको छ । उनीहरूको वर्क सेडुल अनुसार भुक्तानी दिन सक्ने हो भने यसमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

न्यून बजेट विनियोजन हुने । त्यो पनि रकमान्तर गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले असारमा पनि पैसा नपाएको अवस्था छ । कतिपय कन्ट्र्याक्टरले पैसा फस्छ भनेर पहिले काम नगर्ने असार लागेपछि काम गर्न लागेको पाइन्छ । यसमा दुवैको कमजोरी देखिन्छ । सरकार र कन्ट्र्याक्टर दुवैका निकायमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिगत कुराहरू पनि केही समस्याका रूपमा रहेका छन् । पर्याप्त अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । संविधानले राष्ट्रिय राजमार्ग र पुलहरूको जिम्मेवारी दिए पनि साना आयोजनामा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दबाबमा साना योजना आउने र त्यसमा पनि अल्झिनुपर्ने छ ।