काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च २०२४ को ‘२०३० एजेन्डामा समावेशी रणनीतिहरूको प्रदर्शन-पेशागत र जन्ममा आधारित विभेद चुनौती र अभ्यास’ शीर्षकको साइड इभेन्टमा नेपालले २०३० सम्म एजेन्डा हासिल गर्न पेशा र जन्म आधारित विभेदविरुद्ध उभिने नेपालले प्रतिबद्धता गरेको छ ।

काम र जन्मको आधारमा विशेष गरी दलित समुदायले विभेद भोगिरहेका छन् । यसमा वर्ग, सामाजिक हैसियत र पेशा समेत जोडिएर विभेद हुने गरेको छ । नेपालको तर्फबाट अनिता पौडेलले जातीय आधारमा भेदभावको विरुद्ध सरकारका प्रयासहरूलाई उजागर गरिन् ।

जसमा जातीय आधारमा छुवाछूत र भेदभावलाई निषेध गर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू र दलितहरूको उत्थानका लागि सकारात्मक कार्यनीति समावेश थिए । ‘हाम्रो सरकारको संवैधानिक प्रावधानहरू र सकारात्मक कार्यनीतिहरू प्रति प्रतिबद्धता पहिले नै प्रभावकारी हुँदैछ’, उनले भनिन्, ‘यद्यपि, अझै धेरै गर्न बाँकी छ जसले अझै पनि गहिरो जरा गाडिएको विभेदलाई उन्मूलन गर्न सक्छ ।’

कार्यक्रममा जीएफोडीले सबै पक्षहरूको समर्थनको प्रशंसा गरेको छ । अन्य संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘सीडीडब्ल्यूडी’को अधिकारलाई अगाडि बढाउन अनौपचारिक कार्य समूहमा सामेल हुन आह्वान गरे ।