प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गत आइतबार लिएको ब्रिफिङ औपचारिकतामा मात्र सीमित छैन, यसमा विस्तृत कार्य योजनासँगै प्रमुख कार्यकारी तहबाट बहन गरिनुपर्ने अपेक्षा पनि समेटिएका छन् । 

काठमाडौँ  । सरकार फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ब्रिफिङ लिने चलन र अभ्यास पुरानै हो । विभिन्न मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सामूहिक तथा मन्त्रालयगत रूपमा प्रस्तुतीकरण गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै ती कुरा मन्त्रालयमा फर्किन्छन् । मन्त्रीहरूको ब्रिफिङ भने अलि लामै हुने गर्छ । मन्त्रालयभित्रै महाशाखागत ब्रिफिङ लिएसँगै प्रत्येक विभागसम्म पुग्दा त हप्तौँ नै ब्रिफिङमै जान्छ । 

नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले आइतबार ब्रिफिङ गरेका थिए । सचिवहरूले मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था, भावी कार्य योजना, समस्या, चुनौती र त्यसका समाधानका उपायहरूसहित प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूसँग मन्त्रालयका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना, कार्यान्वयनको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको सन्दर्भमा ब्रिफिङ लिएका थिए । नागरिकलाई गुणस्तरीय, छिटोछरितो सेवा दिने र राष्ट्रलाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग विस्तृत कार्य योजनासहित जानकारी लिएका हुन् । 

सचिवहरूले कानुन, बजेट, जनशक्ति, समन्वय जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । साथै उनीहरूले समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका लागि उपायहरू पनि सुझाएका छन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ब्रिफिङका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था तथा भावी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

उनले मन्त्रालयको भावी योजनासँगै मन्त्रालय सामू रहेका चुनौती र प्रधानमन्त्रीसँगको अपेक्षालाई समेटेर आफ्नो प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र जडान गरी सवारी सुरक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली जडान गरी भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने, पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकलाई पारित गरी नेपालका विभिन्न नदी तथा ताल तलैयानमा सञ्चालित जलयानहरुलाई दर्ता, नियमनको व्यवस्थासहित कानुनी दायरामा ल्याउने र समुद्रमा नेपालको झण्डा सहितको पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने, समुद्रमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू संसदबाट अनुमोदन गर्ने, पानीजहाजहरूमा कार्यरत नेपालीहरूलाई नाविक परिचयपत्र र नेपालको आफ्नै नाविक किताब प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता विषयहरू मन्त्रालयले भावी कार्य योजनामा उल्लेख गरेको छ ।

भावी रणनीति तथा दृष्टिकोण
यातायात मन्त्रालयका भावी रणनीति र दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूको मर्मत सम्भार कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, यात्रा अवधि घटाउन र यातायात सहज बनाउन आधुनिक तथा नयाँ प्रविधियुक्त सडक, पुल, सुरुङ, फ्लाईओभर, अन्डर पासको विस्तार गर्ने लगायत छन् । 

सडक सुरक्षाका आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरी भरपर्दो र सुरक्षित सडकको विकास गर्ने, अन्तरदेशीय व्यापारमा पहुँच बिस्तार गर्न पर्यावरणमैत्री रेल्वे सेवाको बिस्तार गर्ने, जलमार्गको पूर्वाधार विकास गरी जल यातायातको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने र यातायातका सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटलाइजेशन गरी सरल, सहज, पहुँचयोग्य सेवाको प्रवाह गर्ने मन्त्रालयको भावी रणनीति रहेको छ ।

विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरू
आ.ब. २०८०/८१ मा भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरूमा दायित्व करिब ८ अर्ब ८० करोड भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको सचिव सिग्देलले औँल्याएका छन् । 

सम्झौता बमोजिम भए÷गरेको कार्यको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा मन्त्रालय प्रतिको घट्दो अविश्वासको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अर्को चुनौती मन्त्रालय सामू रहेको छ । नयाँ पुलहरूमा अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएकाले निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पूर्व स्रोत सहमति प्राप्ति कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको, अन्तर निकाय समन्वय तथा कार्य गतिविधि हार्मोनाइजेशन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको, निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा स्थानीय निकायसँगको समन्वय असाध्यै चुनौतीपूर्ण रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कानुनमा तादात्म्यता कायम गर्नु, बढ्दो सवारी साधनको चापलाई प्रभावकारी नियमन गर्नु मन्त्रालयका लागि चुनौती रहेको औँल्याइएको छ । 

बिसौँ हजार सवारी साधन गुड्ने सडकमा स्तरोन्नतिको कार्य गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रीको सुविधा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको, हालैका दिनहरूमा घटेका सडक दुर्घटना र समग्रमा दैनिक औसत ८ जना सडक दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्ने अवस्थालाई हटाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्रालय सामू रहेको छ ।

अपेक्षा तथा सुझावहरू
सचिव सिग्देलले मन्त्रालय आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठुला प्रकृतिका काम र सम्पन्न भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याएका छन् । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र भित्र योजनाहरूको तत्काल  योजनाबद्ध मर्मत सम्भारको अवस्था हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । 

निर्माण स्थलको उपलब्धता बिस्तारै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइहरेको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति बारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नु पर्ने, निर्माण सामाग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्तितताको लागि निर्माण सामाग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्ने, विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको पर्फमेन्श उत्साहवर्धक नभइरहेको हालको अवस्थामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनले औँल्याएका छन् ।

स्रोतको अभावको हालको अवस्थामा इनोभेसन फाइनान्सिङ/कन्ट्र्याक्टिङलाई अवलम्बन गर्दै साथ साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, प्रविधिको उपयोग गरी यातायात व्यवस्थापनको हालको अवस्थालाई सुधार्ने, मापदण्ड बेगर र जथाभाबी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केमा सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा जतासुकै बाढी पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरू समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जबाफदेही बनाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने अपेक्षा र सुझावका रूपमा सचिव सिग्देलले प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि विद्यमान चुनौती, भावी कार्य योजना र आर्थिक सुधारको आगामी बाटो समेटेर तयार पारेको प्रस्तुतीकरण प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । 

मन्त्रालयले विद्यमान मुख्य चुनौतीका रूपमा न्यून दरको आर्थिक वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, उच्च आयात र कमजोर निर्यात जस्ता विषय औँल्याएको छ । विनियोजन कुशलता कायम हुन नसकेको, आयोजनाको संख्या उच्च रहेको, सरकारी सर्व सञ्चित कोष ऋणात्मक परिमाण बढ्दै गएको, हाल करिब २३९ खर्बले सञ्चित कोष ऋणात्मक भएको चुनौतीका रूपमा मन्त्रालयले औँल्याएको छ । 

राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित हुन नसकेको, अनिवार्य दायित्वको ठूलो परिमाण, अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेको, उच्च साधारण खर्चले विकास वित्तको स्पेस खुम्चिएको, बढ्दो सार्वजनिक ऋण दायित्व रहेको, बहु वर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्य योजनाका रूपमा आर्थिक सुधारका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य अघि बढाउने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि नियामक निकायसँग समन्वय प्रभावकारी बनाउने, बजेट कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,  सिर्जित दायित्वको व्यवस्थापन गर्दै जाने लगायत छन् ।

यसै गरी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व प्रशासनलाई परिचालित गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्न रणनीति लिने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सबलीकरण गर्ने, नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्ने पनि अर्थको आगामी कार्य योजना रहेको छ । जलवायु वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको नाममा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास तर्जुमा गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने, विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने अर्थको आगामी कार्य योजनामा समावेश छ ।

अर्थले आर्थिक सुधारको आगामी बाटो पनि औँल्याएको छ । जसमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने लगायत छन् । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप प्रयास गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने, सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकिकरण गर्ने जस्ता विषय पनि अर्थले आर्थिक सुधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

बहु वर्षीय ठेक्काको सहमति दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरूको परिचालनमा जोड दिने, सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, राजस्व सङ्कलनलाई दिगो र उच्च बनाउने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय आर्थिक सुधारको आगामी बाटोको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले पनि मुख्य चुनौती र तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू समावेश गरेर प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आव २०८१÷८२ का प्रस्तावित मुख्य कार्यहरूमा झोलुङ्गे पुल ३ सय वटा निर्माण सम्पन्न गर्ने, सडक पुल ४० वटा निर्माण गर्ने, पक्की सडक निर्माण थप १ सय कि.मी र स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण थप ५८ वटा रहेका छन् ।

मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी तथा अन्य प्रबन्धहरूमा एकीकृत वाग्मती सभ्यता ऐन, फोहोर मैला व्यवस्थापन उच्च स्तरीय संयन्त्र (गठन आदेश), विशिष्ट संरचना तथा सभा हल सञ्चालन कार्यविधि, आवासको हक सम्बन्धी नियमावली, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्य, झोलुङ्गे पुल रणनीति मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विभागहरूको ओ एण्ड एम स्वीकृत हुनुपर्ने रहेका छन् ।

चुनौतीहरूमा भवन तथा वास्तुकला नीति तर्जुमा सहित मौजुदा भवन संहिता, ठुला आयोजनाहरूमा श्रोत सुनिश्चितता लगायत छन् । सघन शहरी विकास कार्यक्रमलाई थप नगरपालिकाहरूमा विस्तार गर्ने, सरकारी भवन निर्माण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट निर्माण गर्ने परिपाटी बसाल्ने, भूमिहीन तथा भूकम्पबाट विस्थापितहरूका जग्गा उपलब्ध गराउने, सुकुम्वासी समस्या समाधान, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा आवास प्रबलीकरण प्रविधि समावेश गरी सुधार गर्नु पर्ने, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम– जग्गा प्राप्ति र स्थानान्तरणमा समस्या, उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

धरहरा पुनर्निर्माण, संसद भवन, बन्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण कार्य पनि मन्त्रालयले मुख्य चुनौतीका रूपमा राखेको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयको मुख्य समस्याका रूपमा मन्त्रालयगत कार्य विभाजनको जिम्मेवारी विपरीत सरसफाइ तथा फोहोर पानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट सम्पादन हुँदा कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन नसकिएको रहेको छ ।

बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरूमा पुगेको क्षतिको मर्मत सम्भार एवं पुनर्स्थापना लागि छुट्टै आकस्मिक बजेटको विनियोजन नहुँदा समयमै त्यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको, आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयबाट पेस भएका रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी कार्यक्रम/आयोजनाहरूको अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन नसकेको, तराई–मधेशमा ठूलो सरकारी लगानी भई निर्माण भएका २८० वटा खानेपानी ओभर हेड टङ्कीहरू नियमित रूपमा बजेट विनियोजन नभएको कारण सञ्चालनमा नआई अलपत्र परेका जस्ता विषयहरू मन्त्रालयले समस्याको रूपमा औँल्याएको छ । 

सडक विभाग, नेपाल टेलिकम, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायहरूबाट आ–आफ्ना संरचना निर्माण÷मर्मत सम्भार गर्दा खानेपानी तथा ढल प्रणालीमा हुने तेस्रो पक्षीय क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने गरेको छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका निकायहरू हाल अस्थायी रूपमा मात्र रहेका हुँदा कार्यसम्पादनमा असर गरेको, सम्पूर्ण तयारी चरण पूरा भएका ९० वटा भन्दा बढी जलवायु अनुकूलित तथा सह लगानी जस्ता महत्त्वपूर्ण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै श्रोत सहमति प्राप्त हुन नसकेको कारण कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका कार्यक्रम/आयोजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्दा साना आयोजनाहरूको मागहरू पनि संघीय सरकारमा प्राप्त हुने गरेको जस्ता विषयलाई पनि मन्त्रालयले समस्याका रूपमा औँल्याएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७८ सालको लेदो सहितको बाढीबाट भएको क्षतिका कारण बाह्रै महिना सञ्चालन हुन नसकिरहेको, मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित सिएमसी पीडित स्थानीय आपूर्तिकर्ता, स्थानीय जनताको विभिन्न मागका कारण आयोजनाको कर्मचारीको निर्बाध आवागमन तथा कार्यमा अवरोध हुने गरेको, मेलम्ची आयोजना क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को स्वीकृत कार्य योजनामा तोकिए अनुसारको कार्य सम्बन्धित विषयगत निकायको प्राथमिकतामा नपरेको मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बत्ताऊ ।

आचार्यले तराई–मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन रूपमा प्रस्तावित ‘अधुरा २८० खानेपानी ओभर हेड टङ्कीहरूको पुनर्स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्य’ र ‘वीरगन्ज लगायत मधेस प्रदेशका विभिन्न ४० वटा स्थानहरूमा डिप बोरिङ मार्फत खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने कार्य’ तथा दीर्घकालीन रूपमा प्रस्तावित ‘थोक वितरणका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री तराई–मधेस स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रम (एक घर एक नलको नाममा विशेष कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गर्दा तराई–मधेसको खानेपानीको समस्या मात्र नभई समग्र खानेपानी प्रति राज्य संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाह हुने भन्दै सञ्चालन गर्न सकिने विशेष कार्यक्रमका रूपमा औँल्याएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भोग्दै आएका समस्या र चुनौती तथा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरिएका रणनीति महत्वका योजना तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।

मन्त्रालयले समस्या र चुनौतीहरूका रूपमा वन क्षेत्रको जग्गाको अत्याधिक मागलाई औँल्याएको छ । वनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग र काठको आयात प्रतिस्थापन, चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण, जलवायुजन्य जोखिमको न्यूनीकरण, प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्नु, प्रदूषकलाई दायित्व वहन गराउनु, वन क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, विकास र वातावरण बिचको सन्तुलन कायम गर्नु, डिभिजनल वन अधिकृत मार्फत फौजदारी कानुनको कार्यान्वयन र सशस्त्र वन रक्षकको पदपूर्ति र परिचालन जस्ता विषय समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

मन्त्रालयले देखेका अवसर र सुधारका क्षेत्रहरूमा वन क्षेत्रको दिगो उपयोगबाट आम्दानी र रोजगारी सृजनाको सम्भावना, वन क्षेत्र, उद्योग, जलस्रोत तथा कृषि क्षेत्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्ने लगायत छन् । प्रकृतिमा आधारित पर्यटन मार्फत स्थानीय जीविकोपार्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान, जैविक विविधता संरक्षण मार्फत अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पहिचान बनाउन सकिने, जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ र निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, जलाधारको संरक्षणबाट भू–संरक्षण तथा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणमा योगदान गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट कार्बन व्यापार मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने जस्ता विषय अवसरका रूपमा औँल्याइएको छ ।

कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका रणनीतिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा वन्यजन्तु पालन र व्यवसायबाट रोजगारी सृजना, जनताको आय र राजस्वको वृद्धि गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लगायत छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भावी कार्य योजना/कार्यदिशामा नयाँ राहदानी खरिद व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता राखेको छ ।

क्यानबेरा र रियादस्थित नेपाली नियोगको भवन निर्माण, नेपाल र विदेशमा माग अनुरूपको सहज राहदानी तथा कन्सुलर सेवा प्रवाह, नेपालमा थप मुलुकहरूको दूतावास स्थापनामा जोड, आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि मन्त्रालयका भावी कार्य योजनामा छन् ।

मन्त्रालयको चुनौतीका रूपमा मन्त्रालय र नियोगहरूमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ । भूराजनीतिक जटिलता तथा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको, सक्षम, कौशलयुक्त र उत्प्रेरित कूटनीतिक सेवा निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको, नियोगहरूमा स्रोतसाधनको कमी, बढ्दो नेपालीको सङ्ख्यालाई सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई रहेको, कूटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा उदासीनता, अन्तर्राष्ट्रिय सहमति तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमा सुस्तता, प्राप्त सहायताको न्यून उपयोग जस्ता विषय मन्त्रालयले चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भावी कार्य योजनामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न आवश्यक सहजिकरण तथा समन्वय गर्ने रहेको छ ।

मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरूले गर्ने सरुवा समेत व्यवस्थित बनाउनका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने, स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको परिचालनलाई मापदण्ड बनाइ थप व्यवस्थित बनाउने मन्त्रालयको भावी कार्य योजनामा समावेश छ ।

ठुलो संख्यामा पदहरू रिक्त रहेको हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको हुँदा संघीय र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरी सिघ्रार्तिसिघ्र पदपूर्ति गर्ने, सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन, यातायात, मालपोत, अस्पतालमा केन्द्रिय निकायमा रहेका कर्मचारीलाई खटाएर भए पनि पूर्ति गर्ने, तीन तहका निकायहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरूको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने प्राविधिक उपाय तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि मन्त्रालयले भावी कार्य योजनामा समेटेको छ ।

गृह मन्त्रालयको भावी कार्ययोजमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने, मन्त्रालय र अन्तरगत निकायको ओ एण्ड एम सर्भे सम्पन्न गर्ने लगायत छन् ।

अपराध नियन्त्रण, बैङ्किङ कसुर, अनुचित लेनदेन, सहकारी ठगी, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, जस्ता विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउने, अपराध अनुसन्धान, भिड नियन्त्रण सम्बन्धित उपकरणहरूको स्तरोन्नति, सुधार गृहमा १८ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई कानुनी व्यवस्था गर्ने कारागारमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको सक्रियता बढाउने रहेका छन् । 

कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीहरूको क्षमता विकास तथा उत्प्रेरणा, कारागारको भौतिक सुधार र कैदी बन्दीमा उद्यमशीलता विकास, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्य सेवाहरू आबद्धता जस्ता विषय मन्त्रालयका भावी कार्य योजनामा समावेश छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्राथमिकताहरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने, सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनः संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लगायत रहेका छन् ।

राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता नीति, रणनीति तथा कानुन तयार गर्ने, विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने, विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने, उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एव समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने, काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका मुख्य सवालहरूमा प्रस्तावित दूरसञ्चार विधेयकको फ्रिक्वेन्सी मूल्याङ्कन र राजस्व निर्धारण, अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएका सेवा प्रदायकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, सेवा सुचारु, दुर्गम हिमाली जिल्ला र विकट पहाडी जिल्लाहरूमा ब्रोडव्यन्ड सेवा विस्तार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकि रोयल्टी, राजश्व  सङ्कलन, तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायकको आवश्यकता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन जस्ता विषय छन् ।

हुलाक सेवालाई, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनु, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्दै आमसञ्चारलाई मर्यादित, जिम्मेवार, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनु, मुद्रण क्षेत्रको नियमन गर्दै सुरक्षण मुद्रणमा आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी हुनु, नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्य स्थलको रूपमा प्रवर्द्धन गरी चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु रहेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट  तराइ÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना २०८३ सालमा सम्पन्न गर्ने, नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन विभिन्न करिडोर, चालु आवमा ७३ वटा संरचना निर्माण गर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको प्रस्तुति करण भएको थियो ।

मन्त्रालयले साविकमा विभिन्न प्रकारका सैन्य सर सामग्री तथा औजार उपकरणहरू खरिदमा रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुँदै आइरहेकोमा आर्थिक ऐन २०८० बाट मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने प्रावधान हटाइएकोले खरिद गरिएको सामग्रीहरूका लागि विनियोजित बजेटबाट नै मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले तदनुरूपको बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने र भावी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हाल विनियोजित रक्षा बजेट अत्यन्त न्यून रहेको हुँदा मुलुकको जिडिपीको कम्तीमा २% बजेट विनियोजन हुन सकेमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य र एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । 

तीन महिनाभित्र गरिने कार्यमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण सम्बन्धी ४ हजार मी. ड्रिल कार्य सम्पन्न गर्ने, मन्त्रालय र मातहत निकायको ओ एण्ड एम स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्ने लगायत छन् ।

मन्त्रालयले वर्षभित्र सम्पादन गर्ने कार्यमा कम्तिमा ५०० वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गर्ने, सात वटै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, धौवादी फलाम खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, काओलिन, फोस्फराइट, फलाम खनिजको अन्वेषण कार्य पाँच स्थानमा सम्पन्न गर्ने, चुनढुङ्गा, फलाम, तामा आदि गरी ६ वटा खनिज क्षेत्रको उत्खननको लागि अनुमति दिने लगायत छन् ।

उद्योग क्षेत्रको आगामी कार्य योजनामा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति, तथा सञ्चालन, बन्द तथा रुग्ण उद्योग व्यवस्थापन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, पेट्रोलियम अन्वेषण र खानी तथा खनिज उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने रहेको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले गरेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको अपेक्षित उपलब्धिमा लगानीमैत्री नीति तथा कानुन तर्जुमा हुने, उत्पादन वृद्धि हुने, थप लगानी आकर्षण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुने, सीपयुक्त एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, संस्थागत क्षमता विकास हुने र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुने लगायत छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनले जलस्रोत क्षेत्रमा गरेको असर सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सब सेक्टर सम्पर्क निकायको रूपमा स्थापित गर्ने लगायत १२ वटा भावी कार्य योजना बनाएको छ । जलवायु कोषको सहयोगमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रविधि प्रयोग गरी पूर्व सूचना प्रणाली संयन्त्रको विकास गर्ने भावी कार्य योजनाका रूपमा अघि सारेको छ ।

सिँचाइ प्रणालीहरूको व्यवस्थापन सुधार गरी सिँचाइ सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने, चैते धानको लागि सिँचाइको सुनिश्चित गर्ने, भरपर्दो वर्षै भरी सिँचाइ सुविधा विस्तार र निर्माणमा सस्तो समेत भएको तराइ मधेस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको बिस्तार गर्ने, पहाडी टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीहरूको विकास र विस्तार गर्ने तथा पानी पुनर्भरण र सिँचाइको लागि स–साना पोखरी/जलाशयहरूको विकास र विस्तार गर्ने, सिँचाइ योजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतको सञ्चालन मोडिलाटी तय गर्ने भावी कार्य योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसङ्ख्या प्रतिशत पुयाउने, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत निर्यातमा वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय आय बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्राविधिक क्षमतालाई सशक्त र थप क्रियाशील बनाउने मन्त्रालयको भावी कार्य योजना रहेको छ ।

मन्त्रालयले लगानी र लगानी जुटाउने उपाय पनि सुझाएको छ । जसमा ऊर्जा संरचनाहरू निर्माणका कूल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने जसमध्ये करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको र बाँकी ३८.५ अर्ब अमेरिकी डलरका लागि लगानी जुटाउन आवश्यक रहेको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुधारको मार्गचित्र समावेश गरेर प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । जसमा आन्तरिक रोजगारी अभियान, बहु निकाय समन्वयबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारी प्रवर्द्धन, रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा एकद्वार पद्धति र ठगी नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, उपलब्धिमूलक र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारीको स्थानान्तरण, वैदेशिक रोजगारी मागपत्र प्रमाणीकरणमा सरलीकृत विश्वसनीय, सुव्यवस्थित र समन्वयात्मक पद्धतिको विकास, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कानुनी सुधार, निकायगत स्पष्टता कर्मचारी सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष, सीप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी संस्थागत सुदृढीकरण, तीनै तहबीच समन्वय जस्ता विषय समावेश छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका भावी योजनाहरूमा २०८२ असार सम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल सुधारगृहहरुको व्यवस्थापन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन लगायत छन् । यसै गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धमा प्रभावकारी र लक्षित कार्यक्रमको आधार तयार गर्ने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रमलाई परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायत छन् ।

मन्त्रालय सामू रहेका चुनौतीमा साधन स्रोत र जनशक्ति, नीतिगत अस्पष्टता र जिम्मेवारीको दोहोरोपना रहेका छन् । बाल सुधार गृहहरूमा भइरहेको व्यवस्थापन कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नु र थप सुधार गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नु मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भावी कार्य योजनामा संसदमा विचाराधीन रहेका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालयका विधेयक, शहीद दशरथचन्द चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक तथा मस्यौदा तयार भएका विधेयक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम सम्बन्धी विधेयक, उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने रहेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, चिकित्सा शिक्षाको आवश्यकता र वित्तीय स्रोतको दिगोपनाको वैकल्पिक खोज सहित गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धीको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनसहित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विद्यार्थी आकर्षण वृद्धि गर्ने र स्वरोजगारीको अवसर विकास गर्ने र तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरी शैक्षिक विकासमा साझेदारी कायम गर्ने मन्त्रालयको भावी कार्य योजना रहेको छ ।

यसै गरी अन्य भावी कार्य योजनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई करियर काउन्सिल कार्यक्रम सञ्चालन, तथ्यमा आधारित नीतिगत सुधारको लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा ओपन डाटा प्लेटफमको विकास, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम विकास र सञ्चालन गर्ने रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको लागि सीप स्तरोन्नति कार्यक्रम, माध्यमिक तहमा रहेका गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन रहेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भावी कार्य योजनामा नेपालको संविधान, सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले तयार गर्नु पर्ने विधेयकको प्राथमिकीकरण गर्ने, विधेयकको प्राथमिकताको आधारमा क्यालेन्डर बनाई संघीय संसदमा पेस गर्ने, साझा अधिकार तथा अवशिष्ट अधिकारको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने रहेका छन् ।

यसै गरी विधायनको तर्जुमा तथा प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा त्यसको

अभिलेख र प्रकाशन गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग समन्वयमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, संहिताहरूको सुधार गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामा सुधार तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लगायत रहेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आगामी कार्य योजनामा आर्थिक कूटनीति परिचालन, वाणिज्य प्रशासनको समग्र सेवा प्रवाहमा सुधार, खाद्यान्न, आयोडिनयुक्त नून र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि, दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नूनको सहज आपूर्ति, पोषणयुक्त खाद्यान्न आपूर्ति, उपभोक्ता हित संरक्षण, स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धन जस्ता छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले औँल्याएका महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूमा स्थानीय तहमा रासायनिक मलको वितरण चुस्त बनाउने र खरिद प्रक्रिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधन रहेको छ । यसै गरी अन्य चुनौतीको रूपमा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको डिडीसीले तिर्नु पर्ने उधारो रकम करिब १५० करोड भुक्तानी गर्न १२५ करोड बरावरको धुलो दूध र ध्यु बिक्री गर्ने तथा आगामी दिनमा बढी उत्पादन हुने दूधको व्यवस्थापन, संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रका राष्ट्रिय प्रार्थमिकताहरुमा तिनै तह विच समन्वय जस्ता विषय रहेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भावी कार्य योजना/भावी कार्यदिशाका रूपमा नीति गत सुधार र नयाँ कानुन निर्माणलाई राखेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को संशोधन, पर्यटन दशक कार्यान्वयन कार्य योजनाको तयारी, थप ५७ वटा हिमाल आरोहण खुला गर्ने, सफा हिमाल अभियानको रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयन, नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल निर्माणको तयारी, १६ लाख पर्यटक भित्राउने विषय पनि भावी योजनामा रहेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका भावी कार्ययोजनाहरुमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कानुनी एवम् संरचनागत व्यवस्था गर्ने, सहकारी क्षेत्रको समस्या एवम् बचतकर्ताको बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने लगायत रहेका छन् ।

सेवा प्रवाहमा देखा परेका समस्याहरूका रूपमा मन्त्रालय र मातहत निकायलाई आवश्यक बजेट तथा श्रोत साधनको अपर्याप्तता रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ । कार्य बोझलाई सम्बोधन गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, मालपोत कार्यालयहरूमा मालपोत अधिकृतको १०९ वटा रिक्त रही पद पूर्ति हुन नसकेको, प्रविधि र प्रणालीको प्रयोग गरेर सेवा दिन पनि हिमाली र पहाडी जिल्लमा इन्टरनेटको उपलब्धता चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान बमोजिम स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सेवा हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुने अवस्था रहेको, स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको समयावधिभित्र कार्यान्वयन हुन नसकी गत आ.व.मा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारमा असर पर्न गई राजश्व सङ्कलन समेत प्रभावित हु नपुगेको, स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति र क्षमताको अभाव रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रमा संविधान र कानुनको बीचमा विरोधाभास रहेको, सहकारीमा नियामकीय निकायको क्षमता कमजोर रहेको, सहकारी बचत पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उल्लेख गरेका सुधारका अपेक्षित क्षेत्रमा प्रस्तावित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी सोही अनुसार दरबन्दी सृजना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा उल्लेख भएबमोजिम स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।

विद्यमान स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीको समयानुकूल संशोधन, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचनागत सुधार, स्वास्थ्य बीमा थैलीको पुनरावलोकन तथा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराई विशेषज्ञ र विशिष्ट कृत स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमा मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता, माग र खपतमा आधारित आवधिक प्रक्षेपण, उत्पादन, उपयोग, स्वदेशमै टिकाउने अवधारण, स्वास्थ्य जनशक्तिको चुस्त–दुरुस्त अभिलेख, समतामूलक वितरण र विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहितको सघन स्वास्थ्य मानव संशाधन प्रणाली विकास गर्ने, पालिका स्तरमा निर्माणाधीन ५/१०/१५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण अनि सञ्चालन र पालिकामा समायोजन भएका तर एमडी एमएस वा सो भन्दा बढी अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषय मन्त्रालयले सुधारका अपेक्षित क्षेत्रमा राखेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष तत्काल कार्य योजना, संरचनात्मक सुधार तथा थप आयाम समेटेर प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।

जसमा कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान पूर्वाधार विकास, मुलपानी क्रिकेट मैदान, गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला समेटिएका छन् । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, मधेस प्रदेशमा आयोजना हुने प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनको पूर्व तयारी, खेलकुदको शासकीय व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासका लागि संरचनात्मक सुधार, खेलकुद विकासका थप आयाम तथा सोच र खेलकुद विकास दशक, स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन तथा सबलीकरण, कोषको प्रभावकारिता, कोषहरूको मर्जर जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले मङ्गलवार(आज) एक बजे समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेका छन् । सो क्रममा मन्त्रालयमा देखिएका समस्याहरू फुकाउने गरी प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गरिदिएको अवस्थामा ती मन्त्रालयहरूले गति दिन सक्ने गरी काम लगाउन सकिने छ भने यदि निर्देशन मात्रै दिएको अवस्थामा भने समस्याहरू ज्यूका त्यू नै रहने पक्का छन् । सहकर्मी केशव घिमिरेको सहयोगमा