१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्छौँ : कृषिमन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मौज्दात दुग्ध पदार्थ सस्तोमा बिक्री गरेर भए पनि किसानको बक्यौता रकम तिर्ने बताएका छन् । डेरीले नगदमा दूध बेचे पनि किसानलाई उधारो राख्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

असार मसान्तसम्म डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता करिब १ अर्ब ४८ करोड थियो । साउन तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा बक्यौता रकम झन्डै २ अर्ब पुगेको छ । यही बक्यौता रकम तिर्न डीडीसीले अर्थ मन्त्रालयसँग गुहार माग्दै आएको छ । उसले सस्तो ब्याजदरमा ६० करोड ऋण माग्दै आएको छ ।

किसान र संस्था बचाउन मन्त्रालयले जे पनि गर्न तयार भएको उनले बताए । सुधार गर्नकै लागि मन्त्रालयका सहसचिवलाई डीडीसीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको उनले बताए ।

डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्दै आएको छ । करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । तर, ती किसानले दूध बेचेको पैसा पाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस