काठमाडौँ । दरबन्दी लुकाएर कानूनविपरीत देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा कम्प्युटर अपरेटर करारमा भर्ना गरेको पाइएको छ ।
दरबन्दीकै पदमा करारमा भर्ना गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएपनि दरबन्दी पूर्ति गर्नतिर नलागेर मालपोत कार्यालयहरूमा १७५ कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको
पाइएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसबारे गरेको छानबिनमा यो तथ्य खुलेको हो ।
सतर्कता केन्द्रले देशभरका १३५ मालपोत कार्यालयमा छानबिन गरेको थियो । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर गरी ३९९ को स्वीकृत र अस्थायी दरबन्दी छ ।
कम्प्युटर अपरेटरको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी २३१ छ । जसमा ३८ जनालाई करारमा भर्ना गरिएको छ। यसै गरी सहायक कम्प्युटर अपरेटरको १६८ अस्थायी दरबन्दी छ । जसमा १३७ जनालाई करारमा राखिएको छ ।
१३५ कार्यालयमा १७५ कर्मचारी करारमा
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा करार सेवामा कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा आफ्ना नातेदार तथा आसेपासे नियुक्त गरेर आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेको हो ।
उजुरीमाथि छानबिन गर्न सतर्कता केन्द्रले प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो। स्वीकृत दरबन्दी र
पद लुकाएर कानूनविपरीत करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। करिब ८ महिना लगाएर छानबिन गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उजुरी सम्बन्धमा छानबिन हुँदा देशैभरिका १३५ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा स्वीकृत कम्प्युटर अपरेटरतर्फ २३१ मध्ये ३८ र अस्थायी सहायक कम्प्युटर अपरेटरतर्फ १६८ मध्ये १३७ जना अस्थायी/करारमा कम्प्युटर अपरेटर/सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू लामो समयदेखि नै कार्यरत रहेको देखिएको छानबिन
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि नै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख एवं पदाधिकारीले ती रिक्त पदहरू लुकाई छिपाई सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी, बिना प्रतिस्पर्धा, सूचना बेगर र कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई स्वीकृत टिप्पणी आदेशको आधारमा ती पदहरूको करार सम्झौता गरेको प्राप्त कागजातहरूबाट देखिन्छ ।’
छानबिनका क्रममा टिप्पणी आदेशका भरमा करारमा कर्मचारीहरू भर्ना गरेको पाइएको छ । करिब १३ वर्षदेखि नै कम्प्युटर अपरेटरहरू करारमा काम गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सर्तसहित व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिना भित्रमा सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगलाई जानकारी दिई सोको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
साथै सो अवधिभित्र सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, पद रिक्त भएको एक महिना भित्र कुनै पनि निकायले लोक सेवा आयोगमा जानकारी गराएको पाइएको छैन । सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेपछि मात्र केही मालपोत कार्यालयले लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाएको जानकारी गराएका छन् ।
ऐनको दफा ७ (ग) मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । उच्च प्राविधिक र कार्यालय सहयोगीजस्ता कनिष्ट पदमा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, दरबन्दीकै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा टिप्पणीकै आधारमा कार्यालय प्रमुखले करारमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ । र नियुक्ति दिएकाहरूलाई नै प्रत्येक वर्ष करार नवीकरण गर्दै आएका छन् ।
छानबिनपछि सतर्कता केन्द्रले कानूनबमोजिम कर्मचारी छनौट गरी पद पूर्ति गर्न गराउन भनेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ क(१) दफा ७ ग(१) (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको अस्थायी/करारमा कम्प्युटर अपरेटर/सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू ३८ र १३७ जनाको कार्यालय सहितको विवरण उपलब्ध गराउँदै सतर्कता केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘सो पदहरूमा स्वीकृत टिप्पणीको आधारमा नियुक्ति दिने कार्यालय प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित निजामती सेवा ऐनको दफा बमोजिम कारबाही गर्न र ती रिक्त पदहरूमा कानूनी प्रक्रिया बमोजिम तत्कालै कर्मचारी छनौट गरी पदपूर्ति गर्नु/गराउनु हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम केन्द्रको निर्णयानुसार निर्देशन दिइएको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ सतर्कताको निर्देशनमा भनिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रको निर्देशनबारे मन्त्रालय स्रोतले मालपोत कार्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत केही कम्प्युटर अपरेपटरहरु रहेको र उक्त कार्यक्रम फेजआउट हुँदा उनीहरू स्वतः हट्ने जनाएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी राख्ने र लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको
रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
