१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो जुनियर प्रहरीलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरीको तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्माणाधीन नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा सो व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थको राय लिन पठाएको गृह मन्त्रालयका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार जवान र हवलदारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षमा पेन्सन दिन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिका सिनियर अधिकृतहरूलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रहरी ऐनको मस्यौदामा काम गरिरहेका एक जना अधिकृतका अनुसार २०७५ भन्दा अगाडी भर्ना भएका प्रहरी जवान १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन लिन योग्य मानिन्छन् । तर, उनीहरूले सेवा अवधि बिस वर्ष पुरा भएपछि मात्र पेन्सन खान पाउँछन् । यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयमा सो प्रस्ताव पठाउने र फिर्ता हुने हुँदै आएको छ ।

२०७५ भन्दा पछि सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नेहरूले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण पाउँछन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रको नयाँ ऐनबारे मस्यौदा बनाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस