९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झौता भन्दा कम बजेटमा हुलाक निर्देशनालय भवन निर्माण 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुर्खेतको हुलाक निर्देशनालय भवन सम्झौता भन्दा पाँच प्रतिशत कम बजेटमा निर्माण भएको छ । 

निर्देशनालयका लेखापाल उमाकान्त कँडेलले सम्झौता भन्दा पाँच प्रतिशत कम बजेटमा भवन निर्माण भएको बताए । ‘श्रीखण्डपुर-अर्विड जेभी काठमाडौँले विसं २०७९ माघ २३ गते रु पाँच करोड ५२ लाख बजेटमा भवन निर्माणको सम्झौता गरी विसं २०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको थियो,’ उनले भने, ’तोकिएको मितिमै पाँच प्रतिशत कम बजेटमा निर्माण भएको छ ।’ 

सुर्खेतका धेरै सरकारी भवन उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा बने पनि निर्देशनालयको भवन सात सय दुई दशमलव ६६ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको आफ्नै जग्गामा बनेको छ । 

तोकिएको बजेटबाट पाँच प्रतिशत अर्थात् रु २७ लाख रकम बचाएर भवन बनेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकार गठन भएपछि विसं २०७४ मा हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतको भवन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि हुलाक निर्देशनालयको कामकाज महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट गरिँदै आएको हुलाक निर्देशक रेखा गौतमले जानकारी दिइन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ७ ईत्रामस्थित आफ्नै भवन बनेपछि हुलाक निर्देशनालय यही साउन २० गतेबाट सरेको छ । सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतको प्राविधिक सहयोगमा भवन निर्माण भएको हो । 

नवनिर्मित भवन साँढे तीन तलाको १८ कोठासहित सुविधा सम्पन्न बनेको छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको निर्देशनालयमा उपसचिव निर्देशकसहित ६७ दरबन्दी रहेको र रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी परिपूर्ति गरेर काम भइरहेको शाखा अधिकृत सुनिता खत्रीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस