काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई संहिताहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार मुलुकी संहिता दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिका एवं सम्बन्धित निकायहरूलाई संहिताहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले कानुनी व्यवस्थाहरू आफैँमा कार्यान्वयन नहुने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, क्षमता र प्रतिबद्धता आवश्यक हुने बताए । उनले जतिसुकै राम्रो कानुनको निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए कानुनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थाहरू आफैँमा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, क्षमता र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । जतिसुकै राम्रो कानुनको निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने कानुनको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । संहिताहरूको कार्यान्वयनमा समेत यो विषय सान्दर्भिक र मननयोग्य छ भन्ने मलाई लाग्दछ । संहिताहरूले कतिपय अवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नयाँ संरचना, कार्यविधि र क्षमताको परिकल्पना गरेका छन् । संहिताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालत एवं सम्बन्धित निकायहरूका जनशक्तिमा अवधारणागत स्पष्टता, क्षमता एवं संहिताहरूको प्रयोगमा एकरूपता आवश्यक छ । संहिताहरू लागू भएदेखि नै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको कमी लगायतको चुनौती न्यायपालिकाले महसुस गरी नै रहेको छ । म प्रधानमन्त्रीज्यूको विशिष्ट उपस्थितिमा न्यायपालिका एवं सम्बन्धित निकायहरूलाई संहिताहरूको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत रूपमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति, साधन स्रोत व्यवस्थापन हुन समेत विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । संहिता कानुनहरूको प्रयोगमा सम्बन्धित निकायहरूलाई परेको दुबिधा र कठिनाइका बारेमा आपसमा छलफल हुन सकेमा त्यसको सहज एवं दिगो विकास हुन सक्दछ । त्यसबाट नै संहिताहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
