काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।
विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार अनुसार कार्यविधि बनाइएको हो । विनियोजन ऐनअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि स्वीकृत भइसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको कर्जा प्रवाहका लागि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ । कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्ताे छ कार्यविधि
प्रतिक्रिया दिनुहोस
