काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेका ती मुद्दाको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

आम निर्वाचन २०७९ सँग सम्बन्धित ती रिट निवेदनमा  पुनः मतगणनादेखि पुनः निर्वाचनसम्म माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसमेत सामेल हुने संवैधानिक इजलासले निर्वाचन सकिएको २१ महिनापछि ती मुद्दाको औचित्य नभएको ठहर गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन सम्बन्धी पहिलो लटकाका मुद्दा खारेज गरेसँगै अन्य मुद्दा पनि खारेज हुने सम्भावना बढेको छ ।

बुधबार पहिलो चरणमा कालीप्रसाद शाक्य, बलदेव रेग्मी, कर्णबहादुर थापा, लालबहादुर थापा, यशोदा कुमारी, लाहरु मया जिमीसहितका रिट निवेदन खारेज भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका धनराज गुरुङसमेतलाई विपक्षी बनाएर एमालेका बुद्धिमान श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन पनि खारेज भएको छ । श्रेष्ठ स्याङ्जाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ (२) मा नेपाली काँग्रेसका महेश भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठले प्रदेश सभा सदस्य भट्टराईलाई पनि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएर निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेका थिए ।

यस्तै सुर्खेत–२ को प्रदेश सभा (१) मा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यामलाल कँडेलसहित निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । शाक्यले पुनः मतगणनाको माग गरेका थिए । उनी कँडेलसँग १६१ मतले पराजित भएका थिए ।