७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजमार्गले ल्याएको आधा खुसी, सडक दुर्दशाले भने त्रासैत्रासमा छन् कर्णालीवासी

अ+ अ-

देशकै बिकट भूगोल कर्णालीमा १८ वर्षअघि पहिलो पटक मोटर गुड्ने सुरुआत गराएको कर्णाली राजमार्गको दुरवस्था यो भूगोल आज पनि कति उपेक्षित छ भनेर देखाउने आँखीझ्याल बनेको छ ।

काठमाडौँ । देशकै बिकटमध्येको तत्कालीन कर्णाली अञ्चलमा पहिलो पटक मोटर पुग्दा खुबै चर्चामा आएको थियो कर्णाली राजमार्ग । किनभने यही राजमार्गले नै विकट त्यो कर्णाली अञ्चललाई पहिलो पटक सडक यातायातसित जोडेको थियो । 

त्यसयता झण्डै दुई दशक बिते । तर राजमार्गको चर्चा सेलाएको छैन । किनभने यो राजमार्ग अहिले पनि ‘निर्माणाधीन’ स्वरूपमै छ । अझ यो राजमार्ग दुर्घटना र त्यसमा परेर ज्यान गुमाउने कर्णालीवासीको नियतिका कारण पनि चर्चामा छ । 

कथा कर्णाली राजमार्गको
तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लासमेत समेटिएर अहिले कर्णाली प्रदेश बनेको छ । यो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट दैलेख, कालीकोट हुँदै कर्णाली नदीको किनारै किनार जुम्लासम्म पुग्ने मार्ग नै कर्णाली राजमार्ग हो । यही राजमार्गले खास कर्णालीवासी (तत्कालीन कर्णाली अञ्चलका) लाई सुर्खेत, नेपालगञ्ज बुटवल, चितवनलगायतका शहर मात्र होइन, राजधानी काठमाडौँसितै जोडिन र पहुँच राख्न सहज बनाएको छ । यातायातको सहज पहुँचसँगै बढेको आवतजावतले यहाँका विकट ठाउँहरू पनि अहिले गुलजार बजार बनेका छन् । 

वर्षौँदेखि यातायातबाट विमुख कर्णालीवासीले राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि छुट्टै आत्मसम्मान महसुस गरे पनि बढिरहेका सडक दुर्घटनाले त्रास र निराशा पनि बढाएका छन् । नेपालको सडक क्षेत्र विकास परियोजना अन्तर्गत सन् १९९१ मा शुरु भएको राजमार्गको निर्माण अहिले पनि चलिरहेको छ । 

निर्माण नसकिएको राजमार्गमा प्रत्येक वर्ष जाने पहिरोले अहिले पनि यो क्षेत्रलाई दुर्गम बनाइरहेको छ । साँघुरो, हिलाम्य र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले बर्सेनि सास्ती खेप्दै आएका छन् भने राजमार्गमा हुने दुर्घटनाले बर्षेनि यहाँका बासिन्दाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । 

राजमार्ग टालटुलका लागि फाट्टफुट्ट बजेट आउने गरे पनि स्तरोन्नतिका लागि बजेट आउन सकेको छैन जसले गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम कायम छ । यो राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वरदेखि पालेतडासम्मको सडक खण्ड बेहाल अवस्थामा छ । पुरानो कालोपत्रे पूर्ण रूपमा उप्किएको छ भने ठाउँ-ठाउँमा बनेका खाल्डाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीय सूर्यबहादुर शाहीले बताए । सडक बनाउन बजेट आए पनि त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भने हुन नसकेको, साँघुरो बाटो र द्वन्द्वकालमा निर्माण कार्यमा विलम्ब भएकाले यात्रुलाई अहिलेसम्म सास्ती भएको शाही बताउँछन् । 

सडक बन्द हुँदा जुम्ला, मुगुबाट सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौँ जाने सवारीसाधन बीच बाटोमा रोकिँदा सयौँ यात्रुहरू अलपत्र पर्ने गर्छन् । राजमार्ग सञ्चालनमा आएयता सानादेखि भयानक दुर्घटनाहरू भएका छन् । सरकारले यो सडकको स्तरोन्नतिमा ध्यान पु¥याउन नसक्दा दुर्घटनाको क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । राजमार्ग विकासका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा सवारी दुर्घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । 

प्रहरीले उपलब्ध गराएको तंथ्याक अनुसार पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा यस राजमार्गको सवारी दुर्घटनाको अवस्था भयावह छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको तंथ्याक अनुसार कर्णाली राजमार्गमा सञ्चलन हुने सवारी साधनहरू डोजर, लोडर, स्काभेटर, बस, माइक्रो बस, फोर्स, जिप, कार, ट्याक्टर, अटो, टेम्पा, मोटरसाइकल र स्कुटर लगायत गरेर १ हजार ८२१ सवारी दुर्घटना भएका छन् । त्यसमा ९९१ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै १ हजार ५२७ जना गम्भीर घाइते भएको ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको आँकडाले देखाउँछ ।

राजमार्ग निर्माण र विस्तारमा ढिलाइ
सडक विभागले सार्वजनिक गरेका देशका ८० वटा राजमार्ग र सडकमध्ये कर्णाली राजमार्गलाई ६१ औँ नम्बरमा राखेको छ । २०५१ सालमा नेपालमा १५ वटा मात्र राजमार्ग हुँदा १३ स्थानमा रहेको यो सडक अहिले ६१ औँ स्थानमा धकेलिएको हो । त्यो पनि पुरानो रुटलाई मेटाएर सडक नै नभएको स्थानलाई जोडेर अस्तित्व नै सङ्कटमा पारिएको जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विनीता कठायत बताउँछिन् ।  

सडक र सदनमा यसबारे थुप्रै प्रश्न उठे पनि सम्बन्धित निकायले यस राजमार्गबारे खासै चासो नदेखाएको कठायतको भनाइ छ । “कर्णालीका जनतालाई थाहै नदिएर यस्तो कार्य गर्ने अधिकार कसले दियो ? यस प्रकारको बेइमानी किन गरियो ? कर्णाली त्यो पनि खस साम्राज्यको केन्द्र रहेको जुम्लामाथि पटक पटक किन यस्तो अन्याय गरिन्छ ?” उनले भनिन्, “संसदमा सांसदहरुले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिको कुरा उठाउँदै गर्दा सरकारले भने कर्णाली राजमार्ग नै गायब बनाइदिएको छ ।” 

उनले पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा कर्णाली कोरिडोरलाई डाइभर्ट गरेको बताइन् । जुम्लासम्मको बाटोलाई हुम्लासम्म नै राजमार्ग हो भनेर कर्णाली राजमार्ग निमार्णको लागि छुट्टाइएको बजेटलाई उतापट्टि पठाइएको उनको भनाइ छ । 

कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको मिलोमत्तोमा कर्णाली राजमार्ग हुम्लासम्म बनाएको उनी बताउँछिन् । स्थानीयलाई थाहै नदिई हुम्लाको बाटोलाई समेत कर्णाली राजमार्ग भनेर त्यता बजेट हालेका कारण पनि यस राजमार्गको विस्तारले गति लिन नसकेको, त्यही कारण दुर्घटना बढिरहेको कठायत बताउँछिन् । एक ठाउँमा आएको बजेट अर्को कामका लागि विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले पनि अहिलेसम्म यहाँको विकासले गति लिन नसकेको हो उनको आरोप छ । “विकास सबै ठाउँमा भएको राम्रो हो, तर कुनै पनि ठाउँको अस्तित्व नै मेटिने गरी कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन,” उनले भनिन्, “अहिले यो राजमार्ग कुन स्वार्थ समूहको कारणले हो, बेनामे सडकको रूपमा अलपत्र छ । यो सडकले न पर्याप्त बजेट पाउँछ न यसको शुरुवाती पहिचान नै छ’ । सडक विभागका पछिल्लो दस्ताबेजहरूमा सुर्खेत–जुम्ला सडक (कर्णाली राजमार्ग) को आधिकारिक नाम नै गायब भएको उनले गुनासो गरिन् । 

निमार्ण कम्पनीले समेत बाटो बनाउँदा ध्यान नदिएका कारण पनि दुर्घटनाको जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विकासका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीमा यहाँका मानिस सवारी दुर्घटनाकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । विकासका नाममा वर्षेनी करोडौँ रकम कर्णालीमा आउने गर्छ, तर उक्त रकम कहाँ, कसरी र कुन विषयमा विनियोजन गर्ने भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण पनि कर्णालीवासीले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

कर्णाली राजमार्गमा बर्षेनि सडक मर्मतका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भए पनि सडकको अवस्था उस्तै रहने गरेको छ । बर्षेनि कर्णाली राजमार्ग मर्मत तथा सम्भारका नाममा बजेट आउने भए पनि भत्केको ठाउँमा सामान्य मर्मत गरेर बजेट मात्र सक्ने परिपाटी छ । अगाडिबाट सडकमा ओटाशील हाल्दै जाने र पछिबाट उप्किँदै जाने भएकाले सडक सुधारका नाममा बजेट मात्र खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली राजमार्गको मर्मतका लागि झन्डै १६ करोड बजेट खर्च भएको थियो भने २०७८/७९ मा २६ करोड बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि २६ करोड हाराहारी नै बजेट खर्च भएको थियो । 

राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउन चट्टानी भाग छिचोल्न सकेमा जोखिम यात्रा र दुर्घटना कम हुने सांसद कठायतको भनाइ छ । पहिरोको जोखिममा रहेका यस राजमार्गका क्षेत्रहरूको व्यवस्थित पहिचान गर्ने प्रयासले राजमार्गमा सार्वजनिक यातायात सेवा सुरक्षित बनाउन सकिने उनले बताइन् । सडक कालोपत्रेका लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याउन सके कर्णालीका लागि दिगो विकासमा टेवा पुग्ने सांसद कठायत बताउँछिन् ।

यसरी भएको थियो कर्णाली राजमार्गको शुरुवात
सन् १९९२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट शिलान्यास भएको सुर्खेतदेखि जुम्ला जोड्ने सडकलाई कर्णाली राजमार्गको रूपमा विकास गरिएको थियो । सडक विभागले २०५१ असारमा प्रकाशन गरेको ‘स्टाटिस्टटीकल डाटा अफ द स्ट्राटेजिक नेटवर्क’मा कर्णाली राजमार्ग नेपालको १३ औँ हाइवेको रूपमा रहेको छ भने यसको लम्बाई २१० किलोमिटर राखिएको छ । 

त्यति वेला नेपालमा जम्मा १५ वटा राजमार्ग मात्र भएको देखिन्छ । नेपालमा जम्मा ३ हजार ४२८ किलोमिटर सडकको काम हुँदै गर्दा कर्णाली राजमार्गको २१० किलोमिटर समेटिएको थियो । यसबाट कर्णाली राजमार्गको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ । यति महत्वका साथ खस सभ्यताको केन्द्र तथा तत्कालीन कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लालाई जोड्ने सडक निर्माणलाई गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समयमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको थियो । 

यो राजमार्ग शिलान्यास गरेको १४ वर्षपछि २०६३ चैत ३० गते जुम्लामा सडक पुग्यो । यो अवस्थामा पुग्न पनि यो राजमार्गले निकै चुनौतीको सामना गर्नु पर्‍यो । यो बाटो निर्माणमा खटिएका निर्माण दलका सैनिकहरूले कालिकोटको पिलीमा माओवादीले आक्रमण गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यी सबै क्षति बेहोरेर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गासम्म सडक पुगेको हो । २०६३ सालमा ट्रयाक खुलेको यो सडकलाई तत्कालीन कर्णाली अञ्चल सदरमुकाम जुम्लासम्म जोड्ने भएको कारण कर्णाली राजमार्गको रूपमा चिनियो । 

सडक विभागको आधिकारिक दस्ताबेजमा २०६९ मंसिर १९ गतेसम्म पनि कर्णाली राजमार्ग भनेर सुर्खेत-जुम्ला सडकलाई जनाइएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको कर्णाली राजमार्ग २०६३ चैत ३० देखि सञ्चालनमा आएको थियो । राजमार्गले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तरमा धेरै फेरबदल ल्याएको छ, तर यसको दुरवस्थाले यो खुसी दिगो होला कि नहोला भन्ने संशय कायमै राखेको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस