सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का धेरै विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके पनि केही क्षेत्रमा जस्तै पुल निर्माण र अप्टिकल फाइबर विस्तारमा अपेक्षा भन्दा बढी प्रगति हासिल भएको छ।
काठमाडौँ । सरकारले नीति तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (सारांश) सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत आव २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्य प्रगति कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालय र निकायगत रूपमा निर्धारण गरिएका अधिकांश सूचकका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् भने विकास तर्फका लक्ष्य धेरै प्रभावित छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वृद्धिदेखि अधिकांश विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित सूचक लक्ष्य भन्दा टाढा छन् । तर, केहीमा भने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति पनि प्राप्त गरेको छ । २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ८७ प्रतिशत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०८०/८१ मा कर राजस्व लक्ष्यको ७१ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र गैर कर राजस्व ८८ दशमलव २६ प्रतिशत मात्र उठेको छ । खर्चमा समेत सरकारले लक्ष्यको ८० दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । यस आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँचको लक्ष्य राखेकोमा पाँच दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी २ खर्ब निर्यात पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निर्यात भएको छ ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट लक्ष्य अनुसारको उडान हुन सकेको छैन । यस आवमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ५ उडान भएका छन् भने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३ सय ५० उडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय २० मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ९६ दशमलव ४४ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । ठुला उद्योग दर्ता ८० वटाको लक्ष्य राखिएकोमा ४७ मात्र दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०८०/८१ मा ११ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ सय ७६ मेगावाट बराबर उत्पादन भएको छ । यस आवमा कालोपत्र सडक (दुई लेन) आठ सय किलोमिटर निर्माण लक्ष्य रहेकोमा छ सय ७५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको छ । देशभरि चार सय ५९ झोलुङ्गे पुल निर्माण लक्ष्य रहेकोमा २ सय १० मात्र बनेका छन् ।
यस आवमा १२ लाख लाइसेन्स बाँड्ने लक्ष्य रहेकोमा दुई लाख ७३ हजार थान मात्र लाइसेन्स वितरण भएका छन् । यस आवमा २६ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन गर्ने भनिएकोमा १३ लाख ३९ हजार मात्र विवरण सङ्कलन भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा २७ दशमलव ४५ प्रतिशतमा मात्रमा सेवा विस्तार भएको छ । पाँच, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको संख्या ७७ पुर्याउने भनिएकोमा पाँचमा मात्र विस्तार भएको छ ।
प्रगतिका क्षेत्र
आव २०८०/८१ मा पुल निर्माण लक्ष्यभन्दा दोब्बर निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस आवमा एक सय ५० पुल निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा दुई सय दुई पुल बनेका छन् । योसँगै देशभर तीन हजार तीन सय ९३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
त्यस्तै यस आवमा ६ किलोमिटरको रेलमार्ग लक्ष्य रहेकोमा सोही बराबर निर्माण भएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसान सूचीकरण पाँच लाख २५ हजार गर्ने लक्ष राखेकोमा छ लाख ४३ हजार सूचीकरण भएका छन् । वनबाट राजस्व सङ्कलन, काठ उत्पादनमा प्रगति भएको देखिएको छ ।
अप्टिकल फाइबर विस्तार लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । यस आवमा दुई हजार पाँच सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार लक्ष्य रहेकोमा दुई हजार सात सय ६२ किलोमिटर विस्तार भएको छ । यसैगरी विद्युतीय राहदानी पनि लक्ष्यभन्दा माथि वितरण भएको छ । यस आवमा आठ लाख विद्युतीय राहदानी वितरण लक्ष्य रहेकोमा १४ लाख ७३ हजार वितरण भएको छ ।
शासकीय सुधार
शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रगति विश्लेषण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल तीन सय ९२ क्रियाकलाप रहेकामा ५३ दशमलव आठ प्रतिशत क्रियाकलाप मात्र सम्पन्न भएका छन् । ३९ दशमलव तीन प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र छ दशमलव नौ प्रतिशत सुरु नभएका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रालयको ७७ दशमलव आठ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको प्रतिवेदनमा छ । सबैभन्दा कम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको २५ प्रतिशत क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ४० प्रतिशत क्रियाकलाप सुरु हुन नसकेको देखिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबै क्रियाकलापको कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका समग्र कार्य सुरु नभएका क्रियाकलाप छ दशमलव नौ प्रतिशतमा रहेको छ ।
शासकीय सुधार तर्फ कुल छ सय ५४ वटा माइल स्टोनहरू रहेकामा आव २०८०÷८१ मा ६६ दशमलव एक प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । २५ दशमलव चार प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र आठ दशमलव छ प्रतिशत सुरु हुन नसकेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ८६ दशमलव नौ प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न भएका, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सबैभन्दा बढी ५१ दशमलव पाँच प्रतिशत माइल स्टोन चालु अवस्थामा रहेका र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २७ दशमलव पाँच प्रतिशत माइल स्टोन सुरु हुन नसकेको देखिन्छ ।
शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूमध्ये रक्षा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको माइल स्टोन राष्ट्रिय स्तरको औसत सम्पन्न प्रतिशत ४९ भन्दा कम देखिएको छ ।
शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको आव २०८०/८१ को लागि निर्धारित छ सय ५४ वटा माइलस्टोनहरूमध्ये चार सय ३२ वटा माइल स्टोनहरू मात्र सम्पन्न भएका छन् । यी माइल स्टोनहरूको समय सीमाका आधारमा अध्ययन गर्दा दुई सय ५६ वटा माइल स्टोनहरू निर्धारित समयमा र १८ वटा माइल स्टोनहरू छिटो सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५८ वटा माइल स्टोनहरू सहित एक सय ५८ वटा माइल स्टोनहरू ढिलो सम्पन्न भएको देखिएको छ ।
माइल स्टोनको प्रगति
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये ४१ दशमवल सात प्रतिशत क्रियाकलाप र ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
आव २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायहरूको कार्य योजनामा समावेश भएका कूल एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये ४१ दशमलव सात प्रतिशत सम्पन्न भएका हुन् । त्यस्तै कूल तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । ४० दशमलव पाँच प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ११ प्रतिशत सुरु हुन नसकेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्षका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कूल चार सय १४ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ६७ सम्पन्न भएका, दुई सय २९ चालु अवस्थामा रहेका र १९ सुरु नै नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल पाँच सय क्रियाकलाप रहेकामा एक सय नौ सम्पन्न भएका, तीन सय ७४ चालु अवस्थामा रहेका र १७ वटाको काम सुरु भएको छैन । शासकीय सुधारतर्फ तीन सय ९२ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा दुई सय ११ सम्पन्न भएका, एक सय ५४ चालु अवस्थामा रहेका र २७ वटा सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ कूल दुई सय ९३ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ८१ सम्पन्न, एक सय पाँच आंशिक सम्पन्न र सात वटा सुरु हुन सकेका छैनन् । यसरी वार्षिक रूपमा तय भएका एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये सम्पन्न भएका छ सय ६८ अर्थात् ४१ दशमलव चार प्रतिशत, चालु अवस्थामा रहेका छ सय ६२ अर्थात् ५३ दशमलव नौ प्रतिशत र काम सुरु नभएका ७० अर्थात् चार दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले वार्षिक रूपमा निर्धारण गरेका कूल तीन हजार चार सय ४१ माइलस्टोनमध्ये एक हजार छ सय ५९ अर्थात् ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, एक हजार तीन सय ८५ अर्थात् ४० दशमलव पाँच प्रतिशत आंशिक प्रगति हासिल भएका र तीन सय ७७ अर्थात् ११ प्रतिशत माइल स्टोन सुरु हुन नसकेका देखिएको छ । माइल स्टोनको प्रगति विवरण अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा कम नौ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुन मन्त्रालयको कति प्रगति ?
प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी माइल स्टोन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय १६ रहेका छन् । यसै गरी ४० देखि ६० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने आठ र ४० प्रतिशतभन्दा कम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय तीन वटा रहेका छन् ।
वार्षिक रूपमा निर्धारित नौ प्रतिशत माइल स्टोन मात्र सम्पन्न गरेको सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिँदा २१ प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्य प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा २९ प्रतिशत माइल स्टोन मात्रै सम्पन्न गरेको छ । गत आवमा सम्पन्न माइल स्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४३, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय समान ४६, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ४९, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समान ५४ प्रतिशत हासिल गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समान ६० प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले ६२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत माइल स्टोनमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समान ६८ प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६९, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८१ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय ८७ प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८५, राष्ट्रिय योजना आयोगले ८३, लगानी बोर्डको कार्यालयले ७७ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ७६ प्रतिशत माइल स्टोन सम्पन्न गरेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले निर्धारण गरेका माइल स्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमा सबैभन्दा धेरै सात सय ४७ माइल स्टोन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ। त्यस्तै, तीन सय सात बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक सय ३६ माइल स्टोन अन्तर तह, अन्तर निकाय र अन्तर मन्त्रालयबिच समन्वय हुन नसक्दा सम्पन्न भएनन् भने एक सय ३० अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएकाले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन। एक सय तीन माइल स्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र आयोजना प्रमुख तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई कारण देखाइएको छ ।
कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएका ८२ वटा माइल स्टोन अपूरा रहे भने जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएका ६५ माइल स्टोनमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन। विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण ४८, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको ढिलाइका कारण ४४, योजना तथा कार्यक्रमको पुनर्संरचना हुँदा २६, विपद् तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १४, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या हुँदा पाँच र अन्य कारणले २० वटा माइल स्टोन सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
