७७ प्रतिशत जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मातहतका निकायमा केही कामै गर्न नसक्ने गरी किन निरन्तर बजेट घटाउँदै लगिएको छ ? 

काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षयता महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेका छन् । प्रहरीमा दर्ता भइरहेका जाहेरीहरूको आँकडाले त्यही देखाउँछ । बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि उसैगरी बढेका छन् । राज्य-संयन्त्रहरू यस्तो अवस्थासँग जुध्न प्रयासरत रहे पनि नतिजा उत्साहजनक छैन ।

यो अवस्थाबिच महिला र बालबालिकाको सरोकारवाला निकाय मानिने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट भने क्रमशः घट्दै गएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अनाथहरूको हितमा काम गर्ने र उनीहरूका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालयमै बजेट घट्दै जाँदा महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा न्यूनीकरण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मातहतका निकायमा विनियोजन गरेको बजेटको आकार हेर्दा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यस मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको देखिन्छ । मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूमा जम्मा १ अर्ब ६० करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा करिब ८३ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने पशुपति वृद्धाश्रममा ३१ करोड ९ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणमा २ करोड ९४ लाख र अन्य कामका लागि ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको आकार हेर्दा मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय भन्दा कम बजेट पाएको देखिन्छ जसबाट मातहतका निकायलाई विनियोजन गरिएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हक हितमा काम गर्ने मन्त्रालयमा नै कम बजेट आउँदा यसले वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्नसमेत नपुग्ने देखिन्छ । 

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ७७.१६ प्रतिशत भन्दा जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने तालुकदार अड्डा हो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय । यस्तो जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयलाई सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशव प्रसाद उपाध्यायले बताए । महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सीप सिकाउनुपर्ने, आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, तर त्यसका लागि बजेट नै पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् । मन्त्रालयबाट दिइने अन्य सेवामा समेत बजेट अभावका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । 

सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू लागू गर्न अहिलेको बजेटले पुग्नै नपुग्ने उनले बताए । “त्यस कारण नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँमा जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “पूर्ण अंपागता भएका व्यक्तिहरू अहिले धर्नामा बसिरहनुभएको छ । उहाँँहरुको माग बजेट अभावकै कारण सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।” 

सडकका मानिसको उद्धार गर्नै समस्या 
अहिले सबैभन्दा कष्टकर दैनिकी सडकमा जीवन बिताउनेहरूको छ । बेसहारा बनेर सडकमा जीवन बिताउन बाध्य भइरहेकाहरूमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकदेखि महिलासम्म छन् । 

विभिन्न समस्याका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलासमेत सडकको बास बस्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् । सडकमा बस्ने प्रायः यस्ता व्यक्ति रोग, भोग र मानसिक समस्याले ग्रस्त भएकाहरू हुने गर्छन् । ती व्यक्तिहरूको उद्धार कार्यमा काम गरिरहेका विभिन्न निकायहरूले अझैसम्म पनि उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन् । यसमा मुख्य समस्या सरकारले यस्ता कार्यक्रम र गतिविधिमा आवश्यक हुने बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु पनि हो । 

सडकका मानिसको उद्धार गर्ने कामलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर सोचेअनुसार काम भएको छैन । भाडामा घर लिएर सडकका मानिसलाई उद्धार गरिरहेका विभिन्न मानव सेवा आश्रमहरूले नै बजेट अभावको मार खेपिरहेका छन् । मानव सेवा आश्रम सुर्खेतका संयोजक महेन्द्र थापा सरकारले मानव सेवाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा सडकका मानिसको उद्धार कार्यमा र उद्धार गरिएका मानिसको हेरचाह गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनले संघीय सरकारले आश्रमका लागि अहिलेसम्म प्रभावकारी पहल नगरेको बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष थोरै मात्रामा आर्थिक सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । थापाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको उक्त सहयोगले मात्र सडकका मानिसको सेवा गर्न मुस्किल छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र

चुनौतीका चाङमाथि मन्त्रालय
बजेट अभावका कारण जनशक्ति र साधन स्रोत समेत अभाव भएपछि आफूले गर्नुपर्ने कैयौँ काम गर्न नसकिएको, गरिरहेका काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एकातिर बजेट र स्रोत साधनको सीमितता छ, अर्कोतर्फ नीतिगत अस्पष्टता र जिम्मेवारीको दोहोरोपनले गर्दा पनि समस्या भइरहेको छ । 

मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेज गरिएको सन्दर्भमा ७७.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको सरोकार राख्ने मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिमका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नै समस्या भोगिरहेको छ । त्यस्तै, अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदनमा वित्तीय स्रोत, मानवीय स्रोत, सङ्गठन संरचनामा रिक्तता भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेको छैन । 

आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै ज्वलन्त सवालहरू (जस्तो, सडकलाई मानव मुक्त र बालश्रम मुक्त गर्ने तथा मानव बेचबिखन मुक्त समाज बनाउने) को सम्बोधन गर्न संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तरको समन्वय र सहकार्य प्रणालीको विकास गर्दै अनुगमन एवं सहजीकरण इकाईको स्थापना गर्ने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसले थप समस्या सिर्जना भइरहेको छ । 

विभिन्न ठाउँका बाल सुधार गृहहरूमा भइरहेको व्यवस्थापन कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय संरचना निर्माण नसक्नु र थप सुधार गृहहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न नसक्दा कतिपय सडकका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयको सोह्रौँ योजनाले गरेको दिशानिर्देश

-कुरीति एवम् कुप्रथाको अन्त्य गरी सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने
-महिलाको योगदानको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास, लक्षित वर्ग तथा समुदायको पहिचान, वर्गीकरण र विशेष संरक्षण
-सामाजिक परिचालनमा तहगत एवम् क्षेत्रगत समन्वय तथा सहकार्य अभिवृद्धि
-लैङ्गिक समानता एवम् सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको आन्तरिकीकरण, मूल प्रवाहीकरण र स्थानीयकरण 
-अपाङ्गतामैत्री जीवन सहजीकरण
-अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, लैङ्गिक मैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तरीय सहायक सामग्री व्यवस्थापन
-बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन
-तहगत, क्षेत्रगत समन्वय, सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धन
-लक्षित वर्ग, समुदायको विशेष संरक्षण, विकास एवं अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित
-उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक एकीकरण, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा र संरक्षण
-सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्था परिचालन तथा संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण
-तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणालीको विकास 
-अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयन

मन्त्रालय सम्बद्ध नीति, नियम र ऐन

मन्त्रालयका भावी कार्य योजना
आउँदो वर्ष अर्थात् २०८२ असारसम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ आफूले काम गरिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि उसले बाल सुधार गृहहरूको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । युसेप नेपालबाट हस्तान्तरण लिई मन्त्रालयले बालगृहहरू सञ्चालन गर्ने, थप बाल सुधार गृह पनि बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । 

यसबाहेक कानुन पनि सुधार गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधन उसको प्राथमिकतामा छ । अपराधमा संलग्न १८ वर्ष माथिका बालबालिकालाई कारागार पठाउने, कैद गर्नुपर्दा २५ वर्ष उमेर पुग्नु अगावै छुट्ने व्यवस्था गर्ने, सुधारगृहहरुको वर्गीकरण गर्ने, दिशान्तर र सामाजिक सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरी कानुनमा सुधारको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । जस्तो, बाल सुधार गृह निर्देशनालय, केन्द्रिय सामाजिक सेवा कार्यालय, सात वटै प्रदेशमा समन्वय, सहजीकरण र प्रतिवेदनका लागि प्रादेशिक संरचनाको स्थापना गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको छ । समाज कल्याण परिषद्को पुनः संरचना गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने र मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गरिने विषयलाई मन्त्रालयले अबका कार्य योजनामा समेटेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार केही ठुला संस्थाहरूमा विद्यमान अन्योल र समस्याका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो, नेपाल रेडक्रसको आधिकारिकता विवाद र अनियमितता प्रकरण, नेपाल बाल सङ्गठनमा भइरहेको विधान संशोधनको सकस, राष्ट्रिय महिला आयोगमा उच्चस्तरको समन्वय र समूहभाव विकास गर्ने सवाललाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा प्रभावकारी र लक्षित कार्यक्रमको आधार तयार गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई कर छुट वा सहुलियत ऋणको प्रबन्ध गर्ने वा अन्य उपायहरूद्वारा प्रोत्साहन दिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रमलाई परीक्षणको रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।