१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उत्पादन बढेपछि आठ स्थानीय तहमा ‘अलैँची जोन’

अ+ अ-

बागलुङ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई समेटेर ‘अलैँची जोन’ बनाउन सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जोन स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना बागलुङले तथ्यांक संकलन गर्न थालेको हो ।

साविकमा भएका ११ अलैँची पकेट र दुई अलैँची ब्लकलाई स्तर वृद्धि गरेर अलैँची जोन स्थापना गर्न सर्वेक्षण थालिएको हो । जिल्लामा अलैँचीको सम्भावना बढी भएकाले यहाँका किसानले ब्लक र पकेटमार्फत उत्पादन गरिरहेका परियोजनाका प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिए। ब्लक र पकेटलाई स्तरोन्नति गरी जोनमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण थालिएको उनले बताए।

पकेट र ब्लक बाहेकका किसानले पछिल्लो समय अलैँची उत्पादन गर्न थालेको पाएपछि जोन स्थापनाको पहल थालिएको पौडेलले उल्लेख गरे। बागलुङका १० मध्ये आठ स्थानीय तहका केही वडालाई समेटेर तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा अलैँची खेती पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको उनले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा अलैँची जोन स्थापनाका लागि रु. एक करोड दुई लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको छ । 

जिल्लाको ताराखोला, काठेखोला, बरेङ र बडिगाड तथा जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाका साथै निसिखोला गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाका केही वडालाई समेटेर जोन स्थापना गरिने परियोजनाका प्रमुख पौडेलले बताए। जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिका बाहेकका आठ स्थानीय तहका ३० वडामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

“साविकका ब्लक र पकेटलाई स्तर वृद्धि गर्दै नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि बागलुङमा तीन सय हेक्टरमा अलैँची जोन बनाउन थालिएको छ, क्षेत्रलाई बढाएर पाँच सय हेक्टर पुर्‍याउन पर्वतको केही क्षेत्र समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ”, पौडेलले भने, “जोनले पुरानो अलैँची बगैँचा व्यवस्थित गर्ने, बिरुवा उत्पादन गर्ने र नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्नेदेखि सिँचाइ सुविधा र उपकरण वितरण गर्नेछ ।” 

अलैँचीको उत्पादन र बजारीकरणको अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै गएकाले आलु जोन, बाख्रा जोनसँगै अलैँची जोन स्थापना गर्न लागिएको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । हाल जिल्लामा ४० मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भइरहेकामा उत्पादितमध्ये अधिकांश भारत निर्यात हुने गरेको छ । अलैँचीको बजार मूल्य भने एकनासको नभएको किसान बताउँछन् । अलैँचीमा डढेलो रोगको सङ्क्रमण बढिरहेको समयमा जोन कार्यक्रमले सहजता हुने ताराखोलाका अलैँची किसान कुलबहादुर घर्ती मगरले बताए। उनले अहिले ११ रोपनी जग्गामा अलैँची खेती गरिरहेको जानकारी दिए। 

भारतीय व्यापारी अलैँची खरिद गर्न गाउँ आउने गरेका छन् । व्यापारीले प्रतिकेजी न्यूनतम रु. एक हजार पाँच सयदेखि रु. दुई हजार पाँच सयमा सुकेको अलैँची खरिद गरेर लैजाने गरेका किसान बताउँछन् । अलैँची पर्याप्त उत्पादन गर्न सके बजारको चिन्ता नरहेको किसानको भनाइ छ । अलैँचीको समस्या निराकरण गर्ने, बगैँचा विस्तार गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, दाना सुकाउन आधुनिक भट्टी निर्माणलगायत काम गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस