काठमाडौँ । विसं २०७२ सालमा ‘नेपालको संविधान’ जारी हुँदा संविधानलाई लिएर प्रकट भएका असन्तुष्टिका कतिपय आवाज अझैसम्म मत्थर भइसकेका छैनन् । लामो बहस र छलफलपछि संविधान सभाबाट नेपालको सातौँ संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएको हो ।
नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा संविधान प्रति तराई-मधेशमा असन्तुष्टि थियो । मधेश केन्द्रित दलले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई कालो दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरेका छन् । योबिचमा दुई पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । तेस्रो संशोधन गर्ने विषयमा प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले समझदारी गरिसकेका छन् ।
काँग्रेस-एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित सत्ता सहकार्यको यात्रा सुरु गरेपछि संविधान संशोधनले चर्चा पायो । सत्तारूढ काँग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा संस्थागत छलफल शुरु गरेसँगै नयाँ र साना दलहरू पनि संशोधनलाई लिएर छलफलमा जुटेका छन् ।
संविधान संशोधनको दृष्टिकोण तय गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कार्यदल बनाएको छ । लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संविधान संशोधनको दृष्टिकोण तय गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने छ । जातीय, वर्गीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई सामाजिक न्याय तथा मधेशका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यदलले छलफल अघि बढाएको हो । ‘मधेश, दलित, जनजाति लगायतको अधिकार खोसिएको छ । खोसिएको अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने, कहाँ-कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छौँ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णले प्रशासनसँग भने ।
संविधान संशोधनको बहस भइरहँदा दलहरूले संशोधन गर्न चाहेको एउटा मुख्य बुँदा निर्वाचन प्रणाली पनि हो । कतिपय दलका नेताहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रसङ्गले पनि प्रवेश पाएको छ । स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आवश्यक रहेको दलका नेताहरू बताउँछन् ।
संविधान संशोधनकै एजेन्डा लिएर आफूहरू २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपमहासचिव तथा सांसद दीपक कार्की बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुनु पर्यो । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा कर्मचारी र प्रहरी समायोजन हुनु पर्यो ।’
त्यसो त विभिन्न मधेश केन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै पनि आएका छन् । नौ वर्षदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएको विषयमा अहिले प्रमुख दुई ठूला दलबिच समझदारी बनेकोमा मधेश केन्द्रित दल खुसी छन् ।
‘संविधान संशोधन हाम्रो पहिले देखिकै माग हो । नौ वर्षदेखि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ,’ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘मधेश आन्दोलनताका हामीले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावनादेखि धारा ३०८ सम्मका नागरिकता, भाषा, समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक र समावेशिताको ग्यारेन्टीका सम्बन्धमा यो संविधान संशोधन हुनपर्छ ।’
हिजो संविधान जारी हुँदा संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका दलहरू अहिले संशोधनप्रति असहमत देखिँदैनन् । संविधान संशोधनप्रति नयाँ दल पनि सकारात्मक नै छन् । पछाडि फर्किने नभएर अगाडि बढ्ने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा जनमत पार्टी छ ।
‘संघीयता बलियो बनाउने, समानुपातिक र समावेशीतालाई थप बलियो बनाउने गरी संशोधन गर्नु पर्छ,’ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत भन्छन्, ‘छलफलकै लागि जिल्ला जिल्लामा पुगेको छौँ ।’
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका कैयौँ कानूनहरूको कार्यान्वयन गति सन्तोषजनक छैन । संविधानले वाचा गरेको सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता जस्ता कतिपय विषयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेशको संरचना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै बनाइएको जस्तो देखिएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्दै गर्दा देशमा नयाँ उदय भएका राजनीतिक शक्तिले संविधानका कतिपय विशेषता स्वीकार गरेका छैनन् ।
संसद्को चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत निर्वाचनमा प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन । काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पनि गएको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ मतदान नगरेर त्यसमा आफ्नो फरक मत रहेको संकेत गरे ।
संविधान संशोधनको बहस भइरहँदा संशोधनले मात्रै नपुग्ने पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतो । ‘यो एकल जातीय चिन्तनको सोचबाट बनेको संविधान हो । नश्लिय चिन्तन सोचबाट काम कुरा भयो । संविधान पनि बन्यो । यही कारण सात वटा संविधान बने पनि देशमा अमनचयन र सन्तुष्टि छैन,’ उनले भने, ‘देश दुर्गति तर्फ गयो । जनताले अधिकार पाएनन् । नेपाल नेपालीका लागि बन्न सकेन ।’ टालटुले संशोधनबाट नपुग्ने भन्दै उनले संविधान पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताए ।
संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितका कतिपय माग संविधानमा सम्बोधन गराउन मधेशी र जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । नयाँ संविधान अनुसार बनेका स्थानीय सरकारले सरकारी सेवाहरू गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गरेको विषयलाई धेरैले संविधानको उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् । अब पनि संशोधनको मुद्दा उठाउँदा मधेश सँगसँगै राष्ट्रिय स्तरका मुद्दा उठाउने गरी दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।
कुन संविधान कति टिके
विसं २००४ सालमा बनेको नेपालको वैधानिक कानूनलाई देशको पहिलो संविधान मान्ने गरिएको छ । जुन संविधान तीन वर्ष मात्रै टिक्यो ।
त्यसपछि विसं २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान बन्यो । यो ८ वर्षसम्म लागू भयो । विसं २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान बन्यो । यो पनि लामो समय कार्यान्वयनमा रहेन । २०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै चार वर्षअघि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानको आयु समाप्त भयो ।
पञ्चायत अवधिभरि लागू भएको २०१९ को संविधान अहिलेसम्मका संविधानमा सबैभन्दा लामो समय टिकेको संविधान हो । यो संविधान २८ वर्षसम्म प्रयोगमा आयो । त्यसपछि २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको संविधान लागू भयो । यो संविधान १६ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । विसं २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी नहुँदासम्म देशको मूल कानूनको काम गर्यो । सात वटा मध्ये २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान तेस्रो धेरै टिकेको संविधान हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
