के निजामती ऐन संशोधनले प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र आयोगहरूमा कर्मचारीको बढुवा अवरुद्ध भएको अवस्था अन्त्य गर्दै, अब विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी नियुक्तिको सुरुवात गर्न सक्ला ?
काठमाडौँ । कर्मचारी बढुवा र तह वृद्धिमा समस्या भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरेको हो । यो ऐनको दफा ४ को उपदफा ५ थप गरी पास भएको छ । यसमा प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा, शर्तसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २८ को उपदफा २ (क) र (ख)मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्यरत रही समायोजन ऐन बमोजिम चौथो/पाँचौँ तहको पदमध्ये सहायक पाँचौँ तहमा समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको मितिदेखि ज्येष्ठता लागू हुने गरी पाँचौँ /छैटौँ तहको पदमा अख्तियारवालाले कायम हुने उल्लेख छ ।
अब सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी नियुक्त गर्न विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने छन् । कर्मचारी पद रिक्त भएमा सहायक चौथो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको हो । स्थानीय सेवा ऐन २०७९ पनि संशोधन गरिएको छ । यो ऐनको दफा १५ को उपदफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ ।
यसले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामा लगाउने बाटो खोलेको छ । यसले चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा बसेको अवधिभर रिक्त भएमा आकृति फाराम भरी आयोगमा पठाएपछि विशेष दरबन्दी सिर्जना हुनेछ ।
के थियो समस्या ?
प्रदेश ऐन संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले चौतर्फी आलोचना खेपेको थियो । कर्मचारीका सङ्घ सङ्घटनहरूले समेत ऐन संशोधन गर्नको लागि दबाब दिएका थिए भने केही कर्मचारी अदालत सम्म पुगेका थिए । अन्य सबैतिर समायोजन भएर आएका कर्मचारीको बढुवा भइसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीको तह वृद्धि र बढुवामा समस्या परेपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए ।
ऐन संशोधन हनु नसक्दा प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र आयोगहरूमा कार्यरत ३४ जना कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सहायक स्तर पाचौँ तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू बढुवा हुनबाट वञ्चित भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका १, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका २, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ४, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका १३, सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९, प्रदेश लोक सेवा आयोगका २ गरी ३४ कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको थियो ।
प्रदेशकै स्थानीय तहमा सँगै समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा हुँदा समेत गण्डकी प्रदेशमा भने बढुवा हुन नसक्दा कर्मचारीमा निराशा छाएको थियो ।
अन्य ऐन पनि संशोधन
गण्डकी सरकारले निजामती सेवा ऐन २०७९ सँगै स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९, गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० संशोधन गरेको छ ।
वन ऐनको दफा १३ को उपदफा २ पछि उपदफा २(क) थपिएको छ । यसमा सरकारले वनबाट उठेको राजस्व स्थानीय सरकारसँग ६०/४० गरी बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अब ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने छन् ।
गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ लाई पनि संशोधन भएको छ । यो ऐनको दफा ३७ मा (क) थप गर्न गरिएको छ । यसले प्रदेश सरकारले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा साझेदारी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छलफलबिनै ऐन संशोधन
गण्डकी सरकारले औपचारिकता मात्रै पूरा गरी ५ कानुन संशोधन विधेयक एकै चोटि सोमबार पारित गरेको छ । भदौ २१ गते मात्र प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयक सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरे । यसले गण्डकीको संसद औपचारिकतामा सीमित भएको प्रस्ट पार्छ । जब कि सांसदहरूको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्ने हो ।
गहिरो छलफलपछि मात्र कानुन बनाउने संसदीय अभ्यास छ । संसदीय समितिमा छलफल त परको कुरा, संसदमा समेत विधेयकमाथि छलफल भएन । कुनै सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेनन् भने कुनै प्रदेश सांसदले छलफलमा रुचि राखेनन् । यसले जसो जसो सरकार, उसै उसै सांसद भन्ने चरितार्थ गरेको छ । यो विधेयकमा सरकारले वनबाट उठेको राजस्व स्थानीय सरकार सँग ६०÷४० गरेर बाँडफाँट गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको छ ।
अहिले संशोधन भएका कुनै ऐन त सरकारले केही महिना अघि मात्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका ऐन छन् । त्यसमध्येको प्रदेशको वन ऐन २०८० एउटा हो । यो वन ऐन गत वर्ष असोजमा प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको थियो । संशोधनमा पनि त्यस्तै पारा संसदमा देखिएको छ । १ महिनाअघि प्रमाणीकरण भएको सहित ५ ऐन छोटो समयमा संशोधन गर्नुले ऐन तर्जुमा प्रक्रियालाई गण्डकी प्रदेशका सांसदले हल्का बनाएको देखिन्छ ।
सरकारले यसअघि संशोधनका लागि दर्ता गराएका ५ वटा ऐनमाथि असोज २ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सोमबार संसदमा संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल भनियो तर औपचारिकता मात्रै पूरा गरियो । छलफलमा भाग लिएका सांसदले रोस्टममा पुगेर विधेयकमाथि विचार, तर्क वितर्क राखेनन् । बरु दसैँको शुभकामना दिएर बिदा भए ।
नेपाली काँग्रेसबाट महेश भट्टराई, एमालेबाट वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’, माओवादीबाट सुशीला सिंखडा र राप्रपाबाट विन्दु पौडेलले छलफलमा भाग लिए । सिम्खडाले समितिमा छलफल गर्दा राम्रो हुनेसम्म भनिन् । राप्रपाकी पौडेलले सर कारले संशोधन गर्न लागेका विधेयकको औचित्य पुष्टि भएको बताइन् ।
विपक्षी दलबाट रोस्टममा दफाबार छलफलका लागि पुगेकी उनले विधेयकमा संशोधन गरिएको विषयको प्रशंसामा खर्चिइन् । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने गरी प्रश्न नआएकोमा खुसी साटे । उनले संशोधन भएका ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशका धेरै गाँठो फुक्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
