काठमाडौँ । चाडपर्वका बेला सरकारले गर्ने बजार अनुगमन र अनुगमनका नाममा हुने चलखेल कुनै नौलो होइन । कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने भन्दापनि अनुगमनमा जाने निकाय र अधिकारीहरूका आ-आफ्नै इन्ट्रेष्टमा बजार अनुगमन हुने गरेको भन्दै बेला–बेला चर्चा र आलोचना हुने गर्दछ ।
यसैक्रममा होटल संघ नेपालले आइतबार गरेको परिपत्रलाई लिएर बजार अनुगमनका विषयमा फेरि एकपटक विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा होटल र रिसोर्टहरुमा सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन नगर्ने सहमति भएको भन्दै होटल संघले परिपत्र गरेको थियो ।
गलत सूचना सम्प्रेषण भयो : मन्त्री भण्डारी
होटल संघले आइतबार गरेको परिपत्रले सरकारी निकायमा हलचल मच्चियो । होटल र रिसोर्टहरुमा सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन नगर्ने सहमति नभएको सरकारी निकायको भनाइ छ ।
यस विषयमा उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरे । होटल संघले सहमति नै नभएको विषयमा प्रचार गरेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले आपत्ति जनायो ।
उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीका निजी सचिव सुमन धितालले विज्ञप्ति निकालेर होटल संघका पदाधिकारीसहित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एमआरपी मूल्यमा पानीलगायतका खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने र चाडपर्वमा होटलको सेवामा छुट दिने विषयमा छलफल भएकोमा त्यस विपरीत होटलको अनुगमन नगर्ने सहमति भएको भनी संघका तर्फबाट गलत प्रचार गर्ने काम भएको बताएका छन् । गलत मनसायले जारी भएको होटल संघको विज्ञप्तिमा उल्लेखित विषय र त्यससँग जोडिएको समाचारको विज्ञप्तिमा खण्डन गरिएको छ ।
प्रशासनसँगको कुराकानीमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले चाडबाडका बेला होटल र रेस्टुरेन्टमा सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन नगर्ने भनी गलत सूचना सम्प्रेषण भएको बताए । उपभोक्ता ठग्ने विषयमा सरकार मुख दर्शक बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
यसै गरी होटल संघले गरेको एमआरपीसम्बन्धी परिपत्रको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि खण्डन गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘होटल संघ नेपालले गरेको उक्त परिपत्रले प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को दफा ३(१क) विपरीतको कार्य गर्न उक्साहट गर्ने कुतसित मनसाय राखेको देखिएकोले उक्त विषयप्रति विभाग गहिरो खेद प्रकट गर्दछ’, विभागका प्रवक्ता डिक बहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभागले वर्षै भरी गर्ने नियमित बजार अनुगमनका अतिरिक्त चाडपर्व लक्षित विशेष अनुगमनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाएको, सार्वजनिक विद्यामा समेत अनुगमन टोली परिचालन गरिएको र होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायत सबै व्यापार व्यवसायमा विशेष अनुगमन गरिँदै आएको र यसलाई अझ सशक्त बनाइने ब्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’
सरकारी खण्डनपछि संघको धारणा
आफ्नो परिपत्रप्रति सरकारी खण्डन आएपछि होटल संघले पनि एमआरपी सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघका महासचिव साजन शाक्यद्वारा जारी धारणा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी पत्रमा राज्यको नीति, नियम, कानुन पूर्णरुपमा पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न होटल संघ नेपालमा आबद्ध सदस्य होटेल प्रतिष्ठानहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । ‘यस संघमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका चेन, तारे लगायत पर्यटक स्तरीय होटल प्रतिष्ठानहरूले उत्पादक/वितरकसँग खरिद गरेको वा आफ्नै नाम ब्रान्डमा उपलब्ध गरिएको माल/वस्तु (प्रस्तुत सन्दर्भमा बोतलको पानी) माग गर्ने ग्राहकको रोजाइ तथा इच्छित सेवा पुर्याउँदा कर्मचारीको पारिश्रमिक, वातानुकूलित साजसज्जा सहितको रेस्टुराँ कक्ष सो को लागि उपयुक्त सुरक्षा, बिजुली, लिज भाडा लगायतका अन्य प्रशासनिक तथा वित्तीय खर्च जस्ता ओभर हेड समेत थपिन जाने हुँदा यस तर्फ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँगको छलफल बैठकमा सो बारे उपयुक्त व्यवहार तथा नीति निर्देशनको अनुरोध भई अपेक्षा गरिएको हो,’ शाक्यद्वारा जारी धारणा पत्रमा भनिएको छ ।
होटल संघले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा साजसज्जा, कर्मचारी लगायतमा खर्च आउने भन्दै घुमाउरो पारामा एमआरपी भन्दा बढी रकम लिन पाउनुपर्ने र यसका लागि बैठकमा उपयुक्त निर्देशन भएको जनाएको छ ।
कारबाहीप्रति व्यवसायीको गुनासो
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज ७ मा बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौँस्थित १७ वटा होटलमा छापा हान्यो । सोही क्रममा एउटा होटललाई कारबाही स्वरूप ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । उक्त होटल कारबाहीमा परेपछि होटल व्यवसायीहरूको सङ्गठन र उद्योग, वाणिज्य संघलगायतले विरोध जनाए । उनीहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कारबाहीविरुद्ध ज्ञापन पत्रसमेत पेस गरे । यसैगरी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेट्यो । भेटमा व्यवसायीहरूले जरिवाना गरिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मको माग राखे । प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री भण्डारीले व्यापारिक क्षेत्रमा भई रहेको अनियमितता रोक्नमा साथ दिन आह्वान गरे ।
पाँचतारे होटल, रेस्टुरेन्ट र खाजा घरमा पाइने सामग्रीको स्तर हेरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । यसमा व्यवसायी पनि सहमत भए । होटलको स्तरअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने र यसको जानकारी सरकारलाई गराउने सहमति भयो । योसँगै होटल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन होटल संघ नेपालले आइतबार एउटा परिपत्र जारी गर्यो । चाडबाडका बेला होटल र रिसोर्टहरुमा सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन नगर्ने सहमति भएको संघले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा सहमति भएको भन्दै संघले परिपत्र गरेको थियो । स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्री भण्डारी, उद्योग सचिव र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकसँगको छलफलपछि संघको परिपत्र जारी हुनुमा केही रहस्य त पक्कै छ । नत्र संघले किन पहिलो परिपत्रमा गल्ती भयो भनेको छैन । अर्को प्रश्न व्यापारी कारबाहीमा परे भन्दैमा सबै व्यापारी मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक भेट्न जाने त ? होइन भने सरकारी संयन्त्रले कानुन कार्यान्वयन गर्ने कि विज्ञप्तिको दोहोरी खेल्ने ? त्यसो त वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार दैनिक बजार अनुगमन हुने गर्छ । अझ चाडपर्वको बेलामा आधा दर्जन बढी समूहले बजार अनुगमन गर्ने गर्दछन् ।
बजार अनुगमनमा साना-ठुला सबै व्यापारीको पसल अनुगमन हुने गर्छ । र, विभागको अनुगमनका क्रममा एकाध व्यापारी कारबाहीमा परेका हुन्छन् । सरकारका तर्फबाट चाडपर्व लक्षित हुने बजार अनुगमनलाई केबल देखावटी अनुगमनका रूपमा भएको टिप्पणी नागरिक स्तरबाट हुँदै आएको छ । अनुगमनमा जाने कर्मचारी, विभाग र मन्त्रालयका आ-आफ्नै इन्ट्रेष्टसमेत जुध्न पुग्दा थप समस्या सिर्जना हुने र सर्वसाधारण लक्षित भन्दा पनि अन्ततिर नै मोडिन पुग्ने अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : उपभोक्ताको संवैधानिक हक दिलाउन पनि चाडपर्वको बहाना
प्रतिक्रिया दिनुहोस
