पछिल्ला तीन दशकमा ६ जना पूर्व गृहमन्त्रीहरुले हिरासत यात्रा गर्नुले मन्त्रिपरिषदमा सर्वाधिक आकर्षक गृहमन्त्री पद कुन हदसम्म दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने देखाउँछ ।
नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा सबभन्दा धेरै चर्चामा हुन्छ गृह मन्त्रालय । गठबन्धन सरकार होस् या कुनै एउटा दलको एकमना मन्त्रिपरिषद्, गृहमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो सबैतिर हुन्छ । हुन पनि गृहमन्त्री पद नै छ त्यस्तै आकर्षक र शक्तिशाली । दुई ठुला सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमनदेखि कारागारसम्मको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने यो पदलाई खासमा राज्य शक्तिको केन्द्र नै मानिन्छ । त्यसैले त गृह मन्त्रालय हत्याउन दलहरुबीच, एउटै दलभित्र पनि नेताहरुबीच असाध्यै चर्को हानथाप हुने गर्छ ।
यस्तो रस्साकस्सीबिच त्यो पदमा पुगेकाहरूले पदीय मर्यादा कायम नराखिदिँदा त्यसको गरिमा नै स्खलित हुन थालेको छ । २०४८ सालयता गृहमन्त्री बनेका केही नेताहरुले त फौजदारी मुद्दा सामना गरेर थुनामै पुग्नुपरेको छ । यी घटनाहरूले गृहमन्त्रीको भूमिका, जिम्मेवारी र नैतिकताबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक रहेको देखाएका छन् ।
यो लेखमा २०४८ सालयताका ६ जना पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई फौजदारी मुद्दामा फस्नुपरेको घटनाहरूबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ । यी घटनाहरूले राज्य सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी, गृहमन्त्री पदको दुरुपयोग र कानुनी शासनका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछन् ।
रवि लामिछाने : राजनीतिमा उदयसँगै मुद्दामा फसेको यात्रा
रवि लामिछाने, पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको पदमा रहँदै फौजदारी अनुसन्धानमा परेका ताजा दृष्टान्त हुन् । अहिले त उनले प्रहरी हिरासतको यात्रा नै शुरु गरेका छन् । लामिछानेले २०७९ को आम निर्वाचनअघि आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापना गरेर पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । गृहमन्त्रीको पदमा दुई पटक नियुक्त भएका लामिछानेको पहिलो कार्यकाल ३२ दिन मात्र रह्यो, जब सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता अवैध ठहर गर्यो । यस निर्णयले उनको सांसद र मन्त्री पद दुवै गुम्यो र उनलाई उपनिर्वाचनको प्रक्रिया पनि भोग्नु पर्यो । यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो, जसले गृहमन्त्री पदको राजनीतिक अस्थिरता झल्कायो ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका लामिछाने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा सो पदमा पुगेका थिए । तर दोस्रो कार्यकाल पनि लामो समय टिक्न सकेन । दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि पनि उनले १०० दिनको हनिमुन पिरियड त कटाए, तर विभिन्न मुद्दामा उनी आलोचित बने । सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा आरोपित व्यक्ति स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा गएको भन्दै आलोचनाको घेराबन्दीमा त परिरहे, प्रहरी सरुवा-बढुवामा उनले गरेका निर्णयहरू विवादित साबित भए । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत चर्को आलोचना गर्यो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि स्वयं संलग्न भएको आरोप लाग्दा पनि उनले आफ्नो पदमा बसेर प्रहरी र महान्यायाधिवक्तामार्फत आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको देखाउँदै आएका थिए । यसले सार्वजनिक रूपमा उनको आलोचना चर्कायो ।
लामिछानेलाई फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा लिइयो । उनीमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यो प्रकरणले लामिछानेलाई फौजदारी मुद्दामा फस्ने छैटौँ गृहमन्त्रीको रूपमा उभ्याउन सक्ने सम्भावना छ ।
गोविन्दराज जोशी : भ्रष्टाचारको मुद्दा र राजनीतिको उतारचढाव
काँग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी २०५५ सालमा गृहमन्त्री बनेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । तर जोशीलाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो, जसमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्यो । उनलाई ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइयो ।
जोशीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपले उनको राजनीतिक करिअरमा गम्भीर असर पार्यो । यस प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा उच्च तहका नेताहरूको नैतिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो ।
खुमबहादुर खड्का : गृहमन्त्रीदेखि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर
काँग्रेसकै नेता खुमबहादुर खड्काले दुई कार्यकाल गृहमन्त्रीको पद सम्हाले । पहिलो पटक २०५२ असोज ५ देखि २०५३ फागुन २८ सम्म र दोस्रो पटक २०५४ मंसिर १८ देखि २०५५ वैशाख ७ सम्म गृहमन्त्री भएका खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सजाय सुनायो । उनले कैद सजाय भुक्तान गरेपछि राजनीतिमा पुनः प्रवेश गरे । तर भ्रष्टाचारको अभियोगले खड्काको राजनीतिक छविमा गहिरो धक्का पुर्यायो ।
उनको मृत्यु भएपछि यो मुद्दा समाप्त भयो, तर नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार र गृहमन्त्री पदको दुरुपयोगबारेको बहसलाई भने उनले जीवन्त बनाइदिए ।
कृष्णबहादुर महरा : जबरजस्ती करणी मुद्दा र सुन तस्करीमा संलग्नता
कृष्णबहादुर महराको मुद्दा पनि गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले सामना गर्नुपर्ने कानुनी चुनौतीको उदाहरण हो । महराले आफ्नो राजनीतिक करिअरमा विभिन्न उच्च पदहरू सम्हालेका भए पनि उनी कानुनी समस्याहरूमा बारम्बार जेलिन पुगे । गृहमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका महराले २०७६ सालमा जबरजस्ती करणीको अभियोग खेप्नु पर्यो, जुन नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचलको विषय बन्यो । उनलाई तत्कालीन संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले आरोप लगाएकी थिइन् जसले गर्दा महरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरियो ।
महराले २०७६ असोजमा पक्राउ परेपछि करिब चार महिना हिरासतमा बिताए । तर पीडितको बयान परिवर्तन भएपछि जिल्ला अदालतले उनलाई २०७६ फागुन ५ मा सफाइ दियो । यद्यपि, यस मुद्दाले उनको राजनीतिक छवि र व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो असर पुर्यायो ।
महराले जबरजस्ती करणी मुद्दाबाट कानुनी रूपमा सफाइ पाए पनि त्यसपछि पनि उनी अन्य विवादमा मुछिन पुगे । विशेष गरी उनलाई सुन तस्करीसँग सम्बन्धित आरोपमा पक्राउ गरिएको घटना थप चर्चित बन्यो । सुन तस्करीको आरोपमा उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइए पनि बयानपछि भने केही दिनमै छाडिएको थियो । यद्यपि उनका छोरा भने अहिले पनि थुनामै छन् । यस किसिमका घटनाहरूले महरा जस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने कठोर वास्तविकतासँग जोड्न पुगेको देखिन्छ । राजनीतिमा संलग्नहरूले आफूले गरेका हरेक निर्णय र क्रियाकलापमा पारदर्शिता र कानुनी जिम्मेवारीको विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महराको घटनाले स्पष्ट पारेको छ ।
बालकृष्ण खाँण : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्रीको पदमा रहँदा गरेको कामकै कारण गम्भीर फौजदारी मुद्दामा फसे । उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न भएको अभियोग लाग्यो । यो प्रकरणले खाँणलाई थुनामा समेत पठायो । अदालतको प्रक्रिया पुरा भएपछि उनी धरौटीमा रिहा भए । यद्यपि यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ र खाँणमाथिको आरोपले उनको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर असर पुर्याएको छ ।
उनले २०७८ सालमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करी गिरोहमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो, जसले नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने प्रयास गरेको थियो ।
यस प्रकरणले नेपाली राजनीति र प्रशासनमा मानव तस्करी र नक्कली शरणार्थीको समस्या कत्तिको गम्भीर छ भन्ने कुरा पनि उजागर गर्छ । खाँणको घटनाले यो पनि देखाउँछ कि राजनीति र कानुनको बीचको जटिल सम्बन्धले कसरी एक व्यक्तिको जीवन र करिअर ध्वस्त बनाउँछ । गृहमन्त्रीको रूपमा खाँणको भूमिका र यस विवादले उनलाई सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले चुनौतीमा त राखेको छ नै, अन्य राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायित्व र पारदर्शिताको पाठ सिकाएको छ ।
विजयकुमार गच्छदार : ललिता निवास जग्गा प्रकरण
विजयकुमार गच्छदार जसले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप झेल्नु पर्यो । सरकारी सम्पत्तिको अनियमित प्रयोग, भ्रष्टाचार र गैर कानुनी जग्गा हस्तान्तरण केन्द्रित ललिता निवास घोटालामा गच्छदार र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नताले यो मुद्दालाई अझै गम्भीर बनाएको छ । यद्यपि गच्छदार भाग्यमानी साबित भए र उनलाई एक दिन पनि थुनामा बस्नुपरेन । विशेष अदालतले उनलाई दोषी नभएको फैसला गरिसकेको छ ।
तर गच्छदारको लिखतसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन छ । जसले उनको राजनीतिक भविष्यमा अनिश्चितता त पैदा गरेको छ नै, गच्छदारको छवि र लोकप्रियता दुवैलाई प्रभावित गरेको छ । यसले उनलाई आगामी चुनावहरूमा चुनौती दिने सम्भावना छ ।
फौजदारी मुद्दामा गृहमन्त्रीहरुः कारण र परिणाम
गृहमन्त्रीहरू नै फौजदारी मुद्दामा संलग्न हुनुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । पहिलो कारण भनेको राज्य शक्तिको अत्यधिक प्रयोग अर्थात् दुरुपयोग हो । गृहमन्त्रीको भूमिका कानुनी संरचना र प्रशासनिक संयन्त्रमा केन्द्रित हुन्छ । तर कतिपय गृहमन्त्रीहरूले आफ्नो पदको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइन्छ ।
फौजको नेतृत्व गर्ने र पछिल्लो समय गृहमन्त्रीकै तजबिजीमा संगठनमा असर पर्ने भएकोले त्यसको दुरुपयोग गृहमन्त्रीबाट हुँदै आएको छ । यसले पनि अपराध बढाउन मद्दत पुर्याएको छ ।
यसका साथै, राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थका कारण पनि गृहमन्त्रीहरूलाई मुद्दामा फसाउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
दोस्रो कारण भनेको कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्ती हो । नेपालमा कानुनी प्रक्रिया लामो र जटिल छ, जसका कारण उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू सजिलै कानुनी जालोबाट उम्कन सक्छन् । सहजै सफाई पाउने अभिलाषामा सत्तामा पुगेको बेला त्यसको गरिमा बिर्सिदिँदा यस्ताखाले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ ।
सुधारका उपाय
गृहमन्त्री पदको गरिमा र जिम्मेवारीलाई कायम राख्न व्यापक सुधार आवश्यक छ । पहिलो, कानुनी शासनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । कुनै पनि गृहमन्त्रीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा यसपछि गृहमन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू गलत काम गर्नबाट रोकिनेछन् । जसका लागि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले अपनाउन जरुरी छ ।
दोस्रो, गृहमन्त्रीको नियुक्तिमा पारदर्शिता आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले योग्य र जिम्मेवार व्यक्तिलाई मात्र यो पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ । सत्ताको भागबण्डामा सीमित नरही पदको गरिमालाई ख्याल गरेर मात्र गृहमन्त्री नियुक्त गर्न अपरिहार्य भई सकेको छ ।
यसका साथै, गृहमन्त्रीको भूमिकालाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गृहमन्त्रीको पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचनामा सुधार गरिनु आवश्यक छ । अत्याधिक शक्तिशाली र संवेदनशील भएकोले पनि त्यो महत्त्व बुझ्ने राजनीतिज्ञलाई यस्ता पदमा पदासीन गराउन पर्छ ।
निष्कर्ष
गरिमा र जिम्मेवारीले गृहमन्त्री पदको महत्त्व बढाएको हो । तर २०४८ सालयताका घटनाहरू हेर्दा गृहमन्त्री पदमा रहेका थुप्रै व्यक्तिहरू कानुनी मुद्दामा फस्नु परेको छ । यसले राज्य शक्तिको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताको गम्भीर समस्या देखाएको छ ।
यसले कानुनी सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । गृहमन्त्रीको पदमा योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्दै कानुनी शासनको पालना गरिनु आजको आवश्यक छ । फौजदारी मुद्दाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नका लागि सुधारका उपायहरू लागू गर्नु अत्यावश्यक छ, जसले राज्य शक्तिको दुरुपयोग रोकी नागरिकको विश्वास कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
