९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय अस्पतालमा रेडियोलोजी रिपोर्ट डिजिटल गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई वार्षिक एक अर्ब बराबरको खर्चभार कम गर्ने गरी संघीय अस्पतालमा रेडियोलोजी फिल्म प्रयोग हटाउने निर्णय गरेका छन् । 

फिल्ममा हुने खर्च कटाएर एक्सरे, एमआरआई तथा सीटीस्क्यानको शुल्क समेत नागरिकका लागि घटाउने गरी मन्त्री पौडेलले कार्तिक ७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका हुन् । 

अब यस आधारमा मन्त्रालय मातहतका संघीय २२ अस्पतालले क्रमैसँग नागरिकलाई डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध गराउनेछन् । 

स्वास्थ्यका लागिसमेत हानिकारक मानिने एक्सरे फिल्म प्रयोगमा भइरहेको ठूलो धनराशि खर्च कटौती गर्दै नागरिकलाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । 

यस्तो निर्णय हाल संघीय अस्पतालमा लागू गरिने र क्रमैसँग निजी तथा अन्य तहगत अस्पतालमासमेत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हाल राजधानीको संघीय वीर अस्पतालले वर्षमा करिब चार करोड रुपैयाँ रेडियोलोजी फिल्मका लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा करिब तीन करोड रुपैयाँ यसका लागि खर्च हुने गरेको छ ।

यो निर्णयले संघीय अस्पतालको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बचत हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

‘निजी र देशैभर डिजिटल रिपोर्ट दिन सकिए वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ रकम विदेशिनबाट रोकिने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकलाई रेडियोलोजी सेवामा लागतसमेत कर्म पर्ने र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव कम पर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस