११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतीय प्रधानमन्त्री र जर्मन चान्सलरद्वारा युक्रेन द्वन्द्वबारे गहिरो चिन्ता  व्यक्त, स्थायी शान्तिको आवश्यकतामा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्सले युक्रेनमा बढ्दो द्वन्द्व र यसको दुखद मानवीय परिणामहरूमाथि गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरूप न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

युक्रेन द्वन्द्वमा आम नागरिकको ज्यान गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै दुवै नेताले गाजामा रहेका सबै बन्धकहरूलाई तत्काल रिहा गर्न पनि आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार आयोजित सातौँ भारत–जर्मनी अन्तर सरकारी परामर्शपछि यो संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको हो ।

संयुक्त वक्तव्यमा, प्रधानमन्त्री मोदी र ओलाफ सोल्सले सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानसहित संयुक्त राष्ट्र बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त अनुरूप व्यापक, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिको आवश्यकतालाई दोहोर्‍याए ।

विशेष गरी विकासशील र अल्पविकसित देशमा विश्वव्यापी खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाको सन्दर्भमा युक्रेन युद्धले निम्त्याएको नकारात्मक प्रभावबारे पनि दुई नेताहरूले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदी र चान्सलर सोल्सले विज्ञप्तिमार्फत मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थिरता हासिल गर्ने आफ्नो साझा चासो व्यक्त गर्दै गत वर्ष अक्टोबर ७ मा इजरायलमा हमासको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् ।

दुई नेताले लेबनानमा द्रुत रूपमा बिग्रँदै गएको अवस्था बारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले विश्वभर देखिएको बढ्दो द्वन्द्वको समयमा सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस