१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै ‘केवाईसी’ भर्नु नपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा अनिवार्य आवश्यक पर्ने ग्राहक सम्बन्धी विस्तृत विवरण (केवाईसी) लाई सहज र छरितो बनाउने भएको छ ।

नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको हो ।

गत साता बिहीबार जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

उक्त नियमावलीको नियम ३ मा ‘विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा विवरण भर्दा झन्झट हुने र कतिपय अवस्थामा ग्राहकको गोप्य र वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक हुने जोखिम रहेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँच राख्नका लागि आग्रह गर्नेछन् । ग्राहकले अनुमति दिए संग्रहित भएको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूले पाउनेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस