काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले सिंहदरवारभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको घेराउ गर्दै कडा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नामबाट भेला भएका प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरूले अदालतको आदेशले प्रशासन सेवाको गरिमा, संरचना, र वृत्ति विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको बताएका छन् । 

विविध सेवा समूहका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अप्राविधिक सेवामा समायोजन र बढुवा गराउनुपर्ने माग राख्दै २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले गत ३२ असोजमा विविध सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो। यस आदेशले विविध समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोकिएको बाटो खुला गर्ने मौका दिए पनि, प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले यस निर्णयले उनीहरूको वृत्ति विकास र सेवाको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शाखा अधिकृत तीर्थ चापागाईँले विरोधमा उपस्थित कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै भने, “हाम्रो प्रशासन सेवा, जसले देशको विकास र जनताको सेवा गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको छ, अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्दै छ। सर्वोच्च अदालतबाट आएको यो निर्णयले हाम्रो वृत्ति विकास प्रक्रियामाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण सेवा प्रणालीको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।” उनले थपे, “हाम्रो हरेक अधिकार र अवसरहरू कठिन मेहनत, संघर्ष, र योग्यताका आधारमा प्राप्त भएका हुन्। हाम्रो सेवा प्रणाली सामूहिक प्रतिबद्धता, निष्ठा, र सेवाको प्रतिफल हो। यसलाई प्रतिस्पर्धाबिना कुनै अर्को सेवा समूहलाई सजिलै प्रवेश गराउनु भनेको हाम्रो प्रयासको अवमूल्यन गर्नु हो।”

प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना सेवा शर्त परिवर्तन गर्न नसकिने प्रावधानको उलंघन भएको दाबी गर्दै सरकारलाई यो आदेशको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तनको आधार र कारणहरू स्पष्ट गरिएको हुँदा विविध सेवा समूहका हकमा सोही अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

अर्का शाखा अधिकृत कुल प्रसाद भट्टराईले सम्बोधन गर्दै अदालतको निर्णयले प्रशासन सेवाको गरिमा र संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, “प्रशासन सेवा भनेको कुनै पनि समूहको अन्तिम गन्तव्य होइन, यो देशको मेरुदण्ड हो, जसलाई सुरक्षित राख्न हामी सबैले एकजुट भएर उभिनुपर्छ। हामी यहाँ कुनै पनि समूहको विरोधमा छैनौँ, तर हाम्रो सेवाको गरिमा र दक्षताको संरक्षण आवश्यक छ।”

भट्टराईले यो निर्णयले प्रशासन सेवाको वृत्ति विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने खतरा रहेको र यसले सेवामा अन्य समूहका कर्मचारीलाई प्रवेश दिँदा वृत्ति विकासको गति अवरुद्ध हुन सक्ने बताए। उनले भने, “१ महिनाको तालिमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र १४-१५ वर्ष कार्य अनुभव भएका कर्मचारीलाई समान पदमा बढुवा गर्दा मनोबल घट्न सक्छ।”

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रशासन सेवाका पदहरूमा अनावश्यक विलम्ब ल्याउन सक्ने र यसले दीर्घकालीन रूपमा सेवाको संरचनामा प्रभाव पार्ने भएकाले पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले सरकारलाई सन्देश दिँदै भनेका छन्, “यो आदेशले प्रशासन सेवाको गरिमा, उद्देश्य, र संरचनामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। सरकारलाई पुनरावलोकनमा जाने विकल्प खोज्नुपर्ने छ।”

प्राविधिक कर्मचारीहरूले ठुला पदहरूमा अरू सेवा समूहका व्यक्तिहरू समायोजन हुन पाउने तर कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अवसर नदिइने भन्ने दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक प्राविधिक कर्मचारीले भने, “कतिपय टाइपिष्टहरूले तालिम लिएर कम्प्युटर अपरेटर बने, केहीले प्रशासन सेवामा प्रवेश पाए, अनि केहीले राजश्व सेवा समूहमा जाने मौका पाए। तर, २०६६ माघ १ गतेबाट बढुवा भएका हामी मात्र माथिल्लो पदमा जान किन नपाउने?” उनको भनाइमा यसअघि पनि अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरू प्रशासन सेवातर्फ अघि बढिसकेका छन्। उनी थप्छन्, “यदि अन्य सेवा समूहका कर्मचारीहरू प्रशासन सेवामा सहजै समायोजन हुन सक्छन् भने, कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई त्यस्तो अवसर किन नदिनु? हामीले पनि तालिम र अनुभवका आधारमा माथिल्लो पदमा जाने समान अवसर पाउनुपर्छ।”

सम्बन्धित समाचार : प्राविधिक स्वतः बढुवा समायोजनविरुद्ध प्रशासन कर्मचारी आन्दोलित, आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटमा जान माग