काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक करोड एक लाख बत्तीस हजार आठ सय बयानब्बे रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको पहलले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितामा सफलता सम्भव भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्न मुख्यसचिव अर्यालले सचिवस्तरीय बैठकहरूमा खर्च कटौतीका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उदाहरणीय बन्न आग्रह गरेका थिए। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कार्यालयको खर्चमा उल्लेखनीय कटौती भएको छ।

खर्च कटौतीका उल्लेखनीय परिणाम
प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार विभिन्न पाँच वटा शीर्षकमा मात्रै कार्यालयले उल्लेखनीय बचत गरेको छ। मर्मत खर्चमा मात्र ८१ प्रतिशत रकम जोगाउन सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म मर्मतमा २७ लाख ४ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख २७ हजार ५१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसले २१ लाख ७७ हजार आठ सय ४३ रुपैयाँको बचत गरेको छ।

इन्धन खर्चमा पनि ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। गत वर्षको प्रथम चौमासिकमा ७२ लाख ११ हजार पाँच सय ६ रुपैयाँ खर्च भएकोमा यस वर्ष ३५ लाख ८९ हजार आठ सय १३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसले ३६ लाख २१ हजार नौ सय ६३ रुपैयाँ जोगाएको छ।

कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ६८ प्रतिशत बचत भएको छ। गत वर्षको ३३ लाख ७६ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्चलाई यस वर्ष १० लाख ६८ हजार ६ सय २६ रुपैयाँमा झारिएको छ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्चमा सबैभन्दा बढी ८५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ३५ लाख ५५ हजार नौ सय ६९ रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु वर्षमा ५ लाख ३७ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

वैदेशिक भ्रमण खर्चमा पनि भारी कटौती भएको छ। गत वर्षको एक करोड ६८ लाख ४९ हजार ३१ रुपैयाँ खर्चलाई चालु वर्षमा ६७ लाख १६ हजार एक सय ४२ रुपैयाँमा झारिएको छ।

मुख्यसचिव र सचिवालय टिमको प्रभावकारी भूमिका
सार्वजनिक खर्च बचतमा मुख्यसचिव अर्याल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टिमको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छ। निजी सचिवको रूपमा सहसचिव विनोद बहादुर कुँवरले सचिवालय टिमको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। कुँवरले आफू तथा सचिवालय टिमका कुनै पनि सदस्यले अनियमित रूपमा फजुल खर्च नगर्न कडाइ गरेपछि खर्चमा मितव्ययिताको अभ्यास प्रभावकारी भएको हो।

यो प्रयासले सरकारी निकायहरूमा अनावश्यक खर्च रोक्न सकिने सम्भावनालाई थप प्रस्ट्याएको छ। साथै सरकारी कार्यालयमा कतिसम्म खर्च हुने रहेछ र जोगाउन सकिने रहेछ भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याएको छ । यसबाट यदि अन्य मन्त्रालय र निकायहरूले पनि यस्तै मितव्ययिता अपनाउने हो भने, सार्वजनिक क्षेत्रका अनियमित खर्चहरूलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो पहलले इच्छाशक्ति र इमान्दार प्रयास रहने हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिने सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।