काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको कानुनी अड्चन फुकाउन संवाद भएको छ ।
सिंहदरवारस्थित प्राधिकरणमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनमा उत्पन्न कानुनी व्यवधानका कारण उत्पन्न जटिलताबारे जानकारी गराएको थियो ।
प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० र संघीय सरकारको कार्यविधिमा फरक व्यवस्था भएकाले विपद्को राहत वितरणमा समस्या आएको कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा फरक व्यवस्था भएकै कारण प्रदेश सरकारले विपद्मा मृत्यु भएकाको परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने र अस्थायी आवास निर्माणमा १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।
१४ असोजमा ललितपुरस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले मृतकको परिवारलाई २ लाख र अस्थायी आवास निर्माण गर्न तत्काल जनही १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्यविधिअनुसार १ लाख मात्रै पठाएको छ, त्यो कार्यविधिकै कारण पीडितकोमा पुग्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय सरकारको कार्यविधिमा मृतक परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्था छ । जसका कारण प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले दुई सरकारको कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउने गरी छलफल भएको कानुनमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
संघ सरकारको कार्यविधिले जिल्ला प्रशासनबाट दोहोरो नहुने गरी राहत वितरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेश सरकारले पठाएको राहत रकम पीडितको घरमा पुग्न नसकेको स्थानीय तहले गुनासो गरेको उनले बताए ।
तत्काल कानुनी अड्चनलाई फुकाएर राहत रकम पीडितको घरमा पुर्याउन प्रदेश सरकार लागि परेको कानुनमन्त्री लामिछाने बताउँछन् ।
मन्त्री लामिछानेसहित प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, सहसचिव रामबन्धु सुवेदी, कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी, विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रेविका कार्कीलगायत उपस्थित छलफलमा विपद्को बजेट कार्यान्वयनमा तीन तहबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
विपद्मा तथ्यांक संकलन गर्न प्रदेश सरकारलाई परेको अप्ठेरोका विषयमा पनि प्राधिकरणलाई जानकारी गराइएको थियो ।
तथ्यांक विवरण संकलनमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री लामिछानेले औँल्याएका थिए ।
मन्त्री लामिछानेले कार्यविधि परिमार्जन गरेर प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत नभई सिधै स्थानीय सरकारलाई राहत पठाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरेका छन् ।
प्राधिकरणसँगको छलफलपछि कानुनी समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्री लामिछाने, सचिव दर्जी लगायतले भेटेर छलफल गरेका छन् ।
कानुनमन्त्री लामिछानेले गृहमन्त्री लेखकसँग दोस्रो पटक आइतबार भेट गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
