राष्ट्रको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा किन ढिला सुस्ती भएको होला ? किन राष्ट्रको प्राथमिकतामा नपारिएको होला ? देशमा संघीय व्यवस्था आएको पनि १०वर्ष पुरा भयो। निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐन न बन्नु भनेको संघीयता कार्यान्वयन नहुन नै हो।राजनीति दलगत स्वार्थ पुरा गर्न र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न मात्र संघीयता बनाएको कदापि होइन होला।संघीयताको विधिवत् सञ्चालन गर्दा प्रशासन संयन्त्र पनि चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ होला।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र कस्तो आकार,प्रकारमा रहेको छ,ती कर्मचारीको कुन मनोविज्ञानले कार्य गरेका छन त्यो विषयमा सरकार सञ्चालन गर्नेले कहिल्यै चासो राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि पर्छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा छलफल हुनुपर्ने होइन र ? संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन किन असहज भयो। विधायिकाको मनसाय विधि निर्माण गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ।

विधायक भइसकेपछि पार्टीको मात्र होइन राष्ट्रको भएकाले राष्ट्र सञ्चालन गर्ने विधि बनाउने कार्यमा प्राथमिकता दिनु पर्ने हो।विश्वका कतिपय राष्ट्रमा विधायकहरूको मुख्य कार्य भनेकै विधि निर्माण गर्ने रहेको छ।एउटा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कार्य देश संघीयतामा गएको १० वर्ष सम्म नआउँदा त्यस क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई कसरी  हेर्ने गरिएको छ ? कुन मनोबलकासाथ कार्य गरेका होलान् यसमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।राष्ट्र सेवामा लागेका राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासमा ध्यान नजाँदा राष्ट्रसेवकको मनोबलमा निराशा छाएको छ।राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी तन्त्रलाई बेवास्ता गरियो भने त्यो कर्मचारीतन्त्रबाट राज्यले के अपेक्षा राख्ने ?  

राज्य कस्तो छ भन्नकालागि त्यस देशमा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको सरकार र त्यो सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पनि त उच्च हुनुपर्छ होला ? कर्मचारीतन्त्रलाई उच्च मनोबलकासाथ कार्यक्षेत्रमा खटिनकोलागि कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन गर्ने विधि भनेको कर्मचारीको पेशागत वृतिविकासको व्यवस्था गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन राज्य तत्परताका साथ लाग्नु पर्छ ।   

विगत समयमा दुई तिहाइको सरकार भएको बेला कर्मचारी समायोजन ऐन नबनाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ बाट हचुवाको भरमा कर्मचारी समायोजन गरियो।जसको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जान कर्मचारी इच्छुक भएनन् र संघमा चाहिने भन्दा बढी कर्मचारी रहे । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक हुने कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजन गरिएन । त्यो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ मा सिनियर कर्मचारीले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन पाउने व्यवस्था सकारात्मक पाटो थियो । त्यो अध्यादेशमा नराम्रो पक्ष के थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी बढुवा भइ संघमा आउने व्यवस्था राखिएको थिएन त्यही भएर कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा कम संख्यामा  समायोजन भएका थिए ।हुनुपर्ने के थियो भने, संघमा थोरै संख्यामा र प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै सङ्ख्यमा कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने थियो।

कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ ल्याइयो त्यो किन ल्याइएको थियो भने कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५ मा भएको सकारात्मक पाटो सिनियरले रोजेको ठाउँमा पाउने भएपछि जुनियर ट्रेड युनियनका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भयो । जुन कर्मचारी बढुवा भएर संघमा आउन पाउने व्यवस्था त अध्यादेश थिएन । ट्रेड युनियनको नाममा सत्ताको नजिक बसी चाकडी चाप्लुसी गर्नेहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले बढुवा भइ संघमा आउने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ मा राखिएको थियो । जुन ऐन कर्मचारी समायोजन पूर्व नै आउनु पर्ने थियो । यो कुरा पुष्टि गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी मिति र त्यसको दफा १४ दफाको उपदफा ३ सम्म मात्र भएको र कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७५ को जारी मिति र त्यसको दफा १४ थप भएको उपदफा ४मा भएको व्यवस्था यस प्रकार छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५

जारी तथा प्रकाशन मिति: २०७५/०८/२३
१४. समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन्:-

(क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा,

(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा ।

 (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति:२०७५/११/१०
१४. समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन्:-

(क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा,

(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा ।

 (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ।

 (४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएकाकर्मचारी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिमआन्तरिक प्रतियोगिता¸ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतथा कार्यक्षमतामूल्याङ्कनद्वाराहुने बढुवाकालागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा¸ समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिकोपदमा उमेदवार हुनसक्नेछ।

यस्तो खालको कमीकमजोरी अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा हुनुहुँदैन।कर्मचारी समायोजन ऐन कै कारण कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ ।वृत्ति विकास भएको छैन १८ वर्षसम्म एउटै पदमा रही काम गर्नु परेको छ ।राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा २०६४ मा प्रवेश गरेको कर्मचारी पाँचौँ तह वा सो सरहको पदमा कार्य गरिरहेको छ भने त्यही तहमा २०६९ मा प्रवेश गरेको कर्मचारी आठौँ तहमा बढुवा हुने अवस्थामा कार्य गरी रहेको छ ।यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृत २०६८ सालको सातौँ तह वा सो सरहको पदमा रहेका छन भने २०६९ सेवा प्रवेश गरेका सातौँ तहबाट नवौँ तहमा बढुवा हुने गरी कार्य गरिरहेका छन ।यी पदमा

 कर्मचारी समायोजन ऐनको मर्म अनुसार कि श्रेणीमा कि तहगतमा जाने भन्ने व्यवस्था भएको ऐन आएको पनि ६ वर्ष भई सक्यो । यस प्रकारको विभेद हटाउन पनि संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको एउटा मात्र ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था राजनीति दलगत रहेको छ।दलगत हुँदा कर्मचारीको पेशागत हक हितको सवालमा नभई सत्तामा रहने दलगत स्वार्थमा काम गरेका छन।

यहाँ कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा र अधिकृत सम्म लाई ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी भए पनि हामी ट्रेड युनियनको नाममा केही काँग्रेस, केही एमाले, केही माओवादी र केही मधेसवादी पार्टीका कार्यकर्ता कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा र अधिकृत भयौँ, यसको परिणाम कर्मचारीको पेशागत हकहित र अधिकारका कुरा गर्न छोडी भित्रभित्रै पार्टीका हकहितका कुरा गर्‍यौँ । यस्तो हुँदा स्वतन्त्रपुर्वक कार्य नगर्ने र सुशासनको सट्टामा कुशासन हुन जान्छ ।कर्मचारीको वृत्ति विकास र पेशागत हक अधिकारको विषयमा कार्य गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको राजनैतिक दलको भातृ संगठन भएको कारण संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको तितो सत्य एउटा कारण यो पनि हो।

तर यी विषयमा कुरा उठायो भने हामी र हाम्रो संगठनले पार्टीका मुख्य नेतासँग लबी गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई यस्तो विषयमा के थाहा भन्दै बडो फुर्तिफार्ति देखाउँदै सिंहदरबार भित्र गर्जिने गर्दछन् मैले भन्ने गरेको छु तपाइहरूको मुख्य नेताहरूसँगको लबी ले नै १० वर्ष सम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नआएको हो।अब यही अवस्था रह्यो भने सेवा प्रवेश र अवकाश  एउटा पदमा मात्र हुने भयो।यस्ता खाले विकृति र विसङ्गति हटाउन अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा एउटा मात्र कर्मचारी संगठन, जुन संगठनले कर्मचारीको पेशागत हक अधिकारको विषयमा वकालत गर्न सकोस् न कि राजनैतिक दलको ।  

राष्ट्रको हित हुने गरी निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बहन गर्न सक्ने सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन अति आवश्यक भएकाले सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।