काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद भण्डारीले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को (ख) मा निजामती कर्मचारीको सुरु नियुक्ति खुला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने उल्लेख छ । यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै रास्वपाकी सांसद भण्डारीले एउटा परिवारको कति जनाले र कति वर्षसम्म आरक्षण पाउने प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘‘समावेशीकरणलाई प्रस्ट्याउनु उचित हुन्छ । जस्तै पिछडिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र लिंगका मानिसहरूलाई आरक्षण दिँदा एउटै परिवारका कति जनाले पाउँछन् वा त्यो परिवारले आगामी कति वर्षसम्म आरक्षणको सुविधा लिन पाउँछ इत्यादि,’ सांसद भण्डारीको संशोधन प्रस्ताव छ ।

हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । यसमा तीन पटक संशोधन भइसकेको छ । संशोधन गरेर यसमा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिशत नै छुट्याइएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर समावेशी समूहहरू भित्र मात्रै छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

यसअन्तर्गत महिलाको प्रतिशत ३३ छ । आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि चार प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्रबारे ऐनमै स्पष्टीकरण छ । जसअनुसार पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्दछ ।

प्रस्तावित विधेयकले भने प्रचलित व्यवस्थामा केही फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ ।