९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानले रक्षा बजेट विस्तारका लागि कर बढाउने

अ+ अ-

टोकियो । जापान सरकारले आफ्नो रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) को करिब दोब्बर बनाउने योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।

सरकारले अप्रिल सन् २०२६ मा कर्पोरेट कर दरमा चार प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने जनवरी सन् २०२७ देखि आयकर दर एक प्रतिशतले बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जापानमा अप्रिल सन् २०२६ देखि सुर्तीजन्य करहरू क्रमशः बढ्ने सम्भावना छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार जापानले आर्थिक वर्ष सन् २०२७ देखि पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय रक्षामा कुल ४३ ट्रिलियन येन (लगभग २८४ बिलियन अमेरिकी डलर)खर्च गर्ने योजना बनाएको र सरकारले कर वृद्धि मार्फत वार्षिक एक ट्रिलियन येन थप संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकार र सत्तारुढ दलहरूले आगामी वैशाखदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष सन् २०२५ का लागि बृहत् कर सुधार योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । कर वृद्धिको अन्तिम कार्यतालिका डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने मस्यौदामा उल्लेख हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जापानको सैन्य बजेटको विस्तारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ता बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस