७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक हजार एक सय ९१ दरबन्दी कायम

अ+ अ-

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) प्रतिवेदन २०८१ अनुसार महानगरपालिकाको कूल एक हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

महानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले ओएनम प्रतिवेदन अनुसार सो दरबन्दी स्वीकृत गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमल्सिनाले जानकारी दिए । स्वास्थ्यअन्तर्गत संघीय सरकारको एक सय ७८ समेत गरी महानगरपालिकामा कूल एक हजार एक सय ९१ दरबन्दी कायम भएको उनले जानकारी दिए ।

नगरसभाले महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणिविहीनबाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवामुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश किताब खानामा दर्ता हुने महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अन्य स्थानीय तहबाट कामकाजमा रहेका दरबन्दीभन्दा बढीका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा कनिष्ठताका आधारमा काज फिर्ता गर्ने, महानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक परेमा लोक सेवा आयोगको अस्थायी योग्यता क्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्ति गरी कामकाजमा लगाउने नगरसभाले निर्णय गरेको छ ।

अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरा महानगरपालिकामा कामकाज वा सरुवा भई आएका कर्मचारीको अन्यत्र पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आर्थिक दायित्व नलिने निर्णय पारित गरेको छ ।

महानगरपालिकाको आन्तरिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै कर्मचारी पदाधिकारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, कुनै आयोग, समिति र प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै योजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बेरुजु असुली प्रक्रियालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, महानगर गौरवका योजनाबाहेक कुनै योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा नलिने र राजस्व बक्यौता असुली कार्य योजना बनाइ आगामी नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस