७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई कारबाही गर्न सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । 

महानगरपालिकाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भ्यु टावरको नक्सा पास प्रक्रियामा अनियमितता भएको र नियम विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिअनुसार, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २८, पुरानो बसपार्कस्थित कि.नं. १३७३ क्षेत्रफल २३–५–३–३ जग्गामा टावर निर्माण गर्न २०७१ साल फागुन २० गते महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार, श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग ३० वर्षका लागि डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा दुई पक्षीय सम्झौता गरिएको थियो।

२०७२ साल साउन २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भदौ ६ गते प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरिएको थियो। २०७३ साल साउन ३० गते उक्त सम्झौताको आधारमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी ३० वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।

२०७४ साल वैशाख ८ गते, दुवै पक्षबीच गरिएको सहमतिमा प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि निर्माण अघि बढाउन नपाइने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राविधिक जाँचबुझ गरी माथिल्लो तल्लाको नक्सा पास गरिसकेपछि मात्र निर्माण अघि बढाउनुपर्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर महानगर गरेको छ । 

महानगरले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘वडा कार्यालयका इन्जिनियरको प्रतिवेदनअनुसार, भवनको १२ तल्लासम्मको संरचना निर्माण भइसकेको भए पनि, १९ तल्लाको नक्सा पासका लागि प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।’ यो प्रस्ताव सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको बताइएको छ।

‘श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले २०८० साल कार्तिक १ गते नक्सा पास म्याद थप र संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, सम्झौतामा तोकिएको मापदण्ड विपरीत, सुपर स्ट्रक्चरको लागि जरिवाना लिइ नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। यस क्रममा, १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा, १९ तल्लाको नक्सा पासका लागि संशोधित नक्सा पेश गरिएको थियो।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२०७४ साल वैशाख ८ गतेको सहमतिको उलंघन गर्दै, १९ तल्लाको नक्सा संशोधन प्रक्रियालाई रोकिएको थियो। यसबीचमा, विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको ठहर गरिएको छ।

२०८१ साल भदौ ३० गतेदेखि विभिन्न कर्मचारीहरूका बीच नक्सा पास प्रक्रियाको फाइल स्थानान्तरण भएको देखिएको महानगरले जनाएको छ । यस क्रममा विभागीय प्रमुखहरू, रजिस्ट्रेसन डेस्क, र वडाका इन्जिनियरहरूले फाइल एक अर्कामा फरवार्ड गरे पनि, अन्ततः २०८१ साल पुस ५ गतेसम्म यो फाइल कुनै ठोस निर्णयविना विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको पाइएको महानगरको भनाई छ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ ।”

महानगरपालिकाले गुरागाईँले नियम विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नियम विपरीत कार्य गर्ने जोसुकैलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिनेछ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस